जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले तर

जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल

जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले तर

     या वर्षी मराठवाडयावर दुष्काळाचे सावट आहे. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा या मागणीने जोर धरला आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९), जलनीती (२००३) आणि  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम (२००५) यामधील विविध तरतुदी पाहता जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा ही मागणी अत्यंत उचित आहे. किंबहुना, सिंचन आयोग, जलनीती व म.ज.नि.प्रा. अधिनियम यातील तरतुदी जल संपदा विभागाने वेळीच अंमलात आणल्या असत्या तर जल व्यवस्थापनाची एक नवी चौकट व कार्यपद्धती निर्माण झाली असती. जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले असते. आणि त्यायोगे टंचाईच्या काळात आपसुकच खोरेनिहाय न्याय जल वाटप झाले असते. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मागणी करण्याची वेळच मग आली नसती. जल क्षेत्रात आज कायद्याचे राज्य नसल्यामूळे पाण्यासाठी अर्ज विनंत्या कराव्या लागता आहेत. राजकारण होते आहे. पाणी कदाचित सोडलेही जाईल. पण त्यामागे राजकारण व दया असेल. उगी उगी बाळा अशी समजूत काढली जाईल. हक्क व सन्मान त्यात नसेल.  ह्याच रडगाण्याचा रिअ‍ॅलिटी शो खास लोकाग्रहास्तव मग भविष्यातही होत राहील. मराठवाडयातील तहानलेल्या जनतेस, विविध क्षेत्रातील सुजाण नेतृत्वास आणि समन्यायासाठी संघर्षरत असणा-या कार्यकर्त्यांना हे मान्य आहे का? सिंचन आयोग, जलनीती व म.ज.नि.प्रा. अधिनियम यातील प्रस्तुत विषयाशी संबंधित तरतुदी खाली नमूद केल्या आहेत. सर्व संबंधितांनी आणि खासकरून कार्यकर्त्यांनी व विधिज्ञांनी त्या अभ्यासाव्यात ही विनंती. कायद्याचे राज्य आले तरच जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल याचा विसर पडू नये.

      खरे तर कोणत्याही नदीखो-यातील खालच्या अंगाला असलेल्या प्रकल्पाकरिता असाच प्रश्न कधीही येऊ शकतो. जायकवाडी आज जात्यात आहे एवढेच! तेंव्हा या प्रश्नाकडे प्रादेशिक अस्मितेच्या भावनेतून नव्हे तर नदीखोरेस्तरावरील पाणीवाटपाचा प्रश्न म्हणून पाहिले जावे. कारण तसा तो आहेच! जायकवाडीला पाणी मिळाले नाही तर त्याचे परिणाम एकूण राज्यावर देखील होणार आहेत. उदाहरणार्थ, पाण्याअभावी परळीचे औष्णिक वीज केंद्र बंद पडले तर? ती वीज काही फक्त मराठवाडा वापरत नाही! कारखाने, उद्योग, पर्यटन, वगैरे बाबींनाही हेच तर्कशास्त्र लागू पडते. तेव्हा तात्कालिक व भावनिक राजकारणा ऎवजी व्यापक जनहित जोपासले जावे. दूरगामी निर्णय व्हावेत. कायम स्वरूपी व्यवस्थापकीय चौकट उभी रहावी. दृष्टिकोन संस्थात्मक बांधणीवर भर देणारा असावा. शेवटी, पाण्याला प्रादेशिक/राजकीय सीमा लागू पडत नाहीत हे सर्वांनीच लक्षात ठेवणे योग्य होईल.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९): महत्वाच्या शिफारशी:

अ.क्र.	शिफारस	परिच्छेद क्र.	पूर्ततेची अपेक्षा
८ ग)	पाण्यासंबंधीच्या विवादांचे निराकरण करण्याची स्थायी व्यवस्था असणे	३.१.३	पहिल्या दशकात
९	महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीच्या विकासाचे नियोजन व व्यवस्थापन उपखोरेनिहाय करावे	३.२.१	पहिल्या दशकात
१४	खो-या/उपखो-यांच्या जल व्यवस्थापनाचे नियोजन व नियमन यासाठी खालीलप्रमाणे त्रिस्तरीय रचना करावी १)  पाणलोट क्षेत्र समिती २) उपखोरे नियोजन व नियमन समिती ३) महाराष्ट्र जल आयोग	३.४.५	तातडीने
१६९	पाण्याच्या वाटपाविषयी, उपयोगाविषयी तक्रारी, गैरवापर व इतर गुन्ह्यासाठी एखादा न्याय मंच असणे आवश्यक आहे....त्यासाठी उपखोरेनिहाय...जलन्यायाधिकरणाची निर्मिती करावी.........	८.६.६	पहिल्या दशकात
२८८	उपखोरेनिहाय नियोजनासाठी व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणा-या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी त्याबाबतचे अधिकार देणा-या तरतूदी सिंचन अधिनियमात कराव्यात.	१३.२.१२	पहिल्या दशकात
३२३	उपखोरेनिहाय नियोजन व नियमनाचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, जल विज्ञान यांचेकडे सोपवावी.....	१३.७.१८	तात्काळ

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, म.ज.व सिं. आयोगाच्या अहवालातील काही प्रस्तुतींचे संकलन, सप्टेंबर

      १९९९

टीप: पूर्ततेची अपेक्षा या स्तंभातील "तातडीने", "तात्काळ", "पहिले दशक" हे उल्लेख १९९९

     सालाच्या संदर्भात आहे

महाराष्ट्र राज्य जलनीती, जुलै २००३

परिच्छेद क्र.	तरतूद
२.१.१	नदीखोरे/उपखोरे हा एक घटक असल्याचे विचारात घेऊन.....एकात्मिक व बहुक्षेत्रीय दृष्टीकोनाचा अवलंब करण्यात येईल.....प्रत्येक नदीखो-यामध्ये उचित नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना करण्यात येईल...
२.१.२	....नदीखोरे अभिकरणांनी विकसित केलेल्या जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन आराखडयाच्या आधारे राज्य समतोल विकास करण्यासाठी आणि .....जलसंपत्ती आराखडा तयार करील
२.८	अवर्षण व्यवस्थापन: .....टंचाई परिस्थितीत ... पाणी वापराच्या निरनिराळ्या क्षेत्रात तसेच प्रवाहाच्या वरच्या दिशॆला व प्रवाहाच्या खालच्या दिशेला पाण्याचा वापर करणा-यांनादेखील पाण्याचे समन्यायी वटप करण्यात येईल...
३.०	जल संपत्तीचा वापर....अशाप्रकारे करण्यात येईल की, ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल कमी होईल...

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.)अधिनियम,२००५:

कलम क्र.	तरतूद
उद्दिष्ट	‘...जलसंपत्तीचे कुशल समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता आणि त्यांची सुनिश्चिती करण्याकरिता...’
२(१) (ट)	"राज्यपालांचे निदॆश" म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ च्या खंड(२) नुसार दिलेल्या ‘विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश,१९९४’ मधील नियम ७ अन्वये राज्यपालांचे निदेश"
१५	राज्य जल मंडळ, नदी-खोरे-अभिकरणांकडून तयार करण्यात व सादर करण्यात आलेल्या खोरे आणि उप-खोरेनिहाय जल योजनांच्या आधारावर एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करील(कलम १५-३). मंडळ, राज्यामध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे तयार केलेले पहिले प्रारूप मान्यतेसाठी परिषदेला सादर करील (कलम १५-४). मंडळ, पोट कलम (३) मध्ये उल्लेख केलेले एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करताना, राज्य जल नीतीची मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेईल (कलम १५-५).
१६	राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य जल परिषद म्हणून संबोधण्यात येणारी एक परिषद राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घटित करील (कलम १६-१).परिषदेमध्ये पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल(कलम- १६-२) यादी येथे उधृत केलेली नाही. पण त्या यादीत मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या  प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांमधून त्यांचे नामनिर्देशन करतील (कलम १६ -३).परिषद, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप सादर केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, मंडळाने सादर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाच्या प्रारूपाला आवश्यक वाटतील अशा फेरफारांसह, मान्यता देईल (कलम १६-४).
२१	राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्रामध्ये राज्यपालांच्या निदेशानुसार अनुशेषग्रस्त अशा जिल्ह्याच्या व विभागाच्या बाबतीत प्राधिकरण विशेष जबाबदारी पार पाडील
१२ (६)	प्रकल्प, उपखोरे, खोरेस्तरावर पाणीवापराचा कोटा प्राधिकरण पुढील तत्वाच्या आधारावर ठरवेल: (क) ....प्रत्येक जमीनधारकास पाणी वापराचा कोटा दिला जाईल (ख) पाणीवापराचा कोटा लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या क्षेत्रावर आधारित असेल परंतु, तुटीच्या वर्षात लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना शक्यतो किमान एक एकर जमिनीसाठी पाणी वापराचा कोटा दिला जाईल; (ग) खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी खो-यातील सर्व धरणातील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबर अखेर अशा त-हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षातील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरीप वापरासहीत) टक्केवारी सर्व धरणासाठी जवळ जवळ सारखी राहील;

[Published in Weekly “Aadhunik Kisan”, Aurangabad,20 to 26 Sept 2012]