तुझं आहे तुजपाशी

जल वास्तव

दुष्काळ व सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन

तुझं आहे तुजपाशी

     महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(१९७६), महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९), जलनीती (२००३) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम (२००५) यामधील तरतुदी / शिफारशींच्या पार्श्वभूमिवर "धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे" हा शासन निर्णय (क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१) पाहिला तर पाणी टंचाईच्या काळात सिंचन प्रकल्पांचे जल नियोजन कसे करावे याबद्दल "तुझं आहे तुजपाशी" अशी परिस्थिती आहे पण जल संपदा विभाग खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन न करता प्रकल्पवार सोयीस्कर भूमिका घेत असल्यामूळे "परि तू जागा चुकलासी" असेच म्हणावे लागेल.

     उपरोक्त शासन निर्णयात परिच्छेद क्र.४ मध्ये खालील चांगल्या तरतुदी आहेत:

४.० अवर्षणप्रवण परिस्थितीत पाटबंधारे जलशयातील उपलब्ध पाणीसाठयाचा काटेकोर वापराच्या काटकसरीच्या उपाययोजना

   ४.१ मानवी गरजा आणि जनावरे यांच्या गरजांसाठी लागणारे पिण्याचे पाणी संबंधित महसूल   

       अधिका-यांच्या सल्ल्याने सर्व प्रथम राखून ठेवण्यात यावे....

   ४.२ राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रांचा पाणी पुरवठा खंडीत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी

   ४.३ वरील गरज भागविल्यानंतर उपलब्ध पाण्याच्या साठयाचे नियोजन औद्योगिक पाणी

       पुरवठा व सिंचन पाणी पुरवठा यासाठी करावे व या वापरास पाणी देताना पुढील धोरण

       ठेवावे

अ)    पुढील काळाची गरज विचारात घेऊन राज्य कृषि विभागाच्या व महाराष्ट्र राज्य शेती

महामंडळाच्या व कृषि विद्यापीठ व कृषि विद्यालयांच्या चारा व बी बियाणांच्या उत्पादन कार्यक्रमासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्याने पाणी द्यावे.

       आ) त्यानंतर प्रथम उभ्या खरीप भुसार पिकांना गरजेनुसार पाणी द्यावे

        इ) उभ्या खरीप पिकांची गरज भागवून उरणा-या पाण्याचा रब्बी हंगामात वापर

           करण्याचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम प्रकल्पवार तयार करावा. हा करताना कमी

           पाणी लागणा-या हंगामी भुसार पिकांना तसेच जास्त चारा देणा-या पिकांना   

           प्राधान्य देण्यात यावे

        ई) त्यानंतर पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार इतर नवीन हंगामी पिकांचा विचार करावा.

        उ) वरील गरज भागविल्यानंतर तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठयाची गरज

           भागविल्यानंतर नवीन ऊस लागवडीचा विचार करण्यात यावा.

     एवढेच नव्हे तर त्याच शासन निर्णयात "तुटीच्या पर्जन्यमानाच्या वर्षातील वापराचे अगाऊ नियोजन" या परिच्छेदात शासनाने खालील सूस्पष्ट सूचना केल्या आहेत:

      (ब) धरणातील उपयुक्त साठा जोपर्यंत ३३ टक्के पर्यंत पोहचत नाही तो पर्यंत हंगामी व

          दुहंगामी पिकांना मंजूरी देऊ नये

(क)     धरणातील पाणी साठा जो पर्यंत ५० टक्के होत नाही तो पर्यंत नवीन ऊस

    लागवडीस परवानगी देऊ नये

      (ड) सप्टेंबर अखेर पर्यंत सुद्धा धरणातील उपयुक्त साठा ५० टक्के न झाल्यास मंजूर  

         उभ्या बारमाही पिकांना पाणी देण्यासंबंधी शासनाचे आदेश घ्यावेत.

     वरील (ब), (क) व (ड) मध्ये "धरणातील" ऎवजी "नदीखो-यातील सर्व धरणातील" अशी काळानुरूप दुरूस्ती वेळीच केली असती तर कदाचित नदीखोरेस्तरावरील समन्याय चार पावले पुढे गेला असता. दुष्काळाच्या पार्श्वभुमिवर जायकवाडीसाठी पाणी न सोडता वरच्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात खरीपाच्या पाणी-पाळ्या हा प्रकार झाला नसता.

    या चर्चेतून आणखी एक महत्वाचा मुद्दा पुढे येतो. तो म्हणजे नवी जलनीती व नवीन कायदे यानुसार जर नियम, करारनामे, शासन निर्णय, परिपत्रके, विविध नमूने, नोंदवह्या आणि हस्तपुस्तिका या "ऑपरेटिव्ह" भागात बदल केला गेला नाही तर नवीन नीती व कायदे हा फक्त बोलायचा भाग राह्तो. अंमलात काहीच येत नाही. आपल्या देशाबद्दल असे म्हणतात की एकाच वेळी आपण अनेक शतकात जगतो. म्हणजे उपग्रह, चांद्रयान मोहिम, टिव्ही, मोबाईल, वगैरे बाबतीत आपण एकविसाव्या शतकात आहोत तर बैलगाडी, भ्रूणहत्या, जातीयवाद या व तत्सम बाबतीत आपण अजून सतराव्या/ अठराव्या शतकात आहोत. जल संपदा विभागाचे बरोबर हेच झाले आहे. जलनीती व कायदे विसाव्या/एकविसाव्या शतकातले तर ऑपरेटिव्ह भाग मात्र अठराव्या शतकातला. निरा-देवधर प्रकरणात शासन निर्णय नवीन कायद्याप्रमाणे नसल्याचा फटका म.ज.नि.प्रा.ने देऊनही जल संपदा विभागाला अजून जाग आलेली नाही. आजच्या युगातले प्रश्न मध्ययुगीन मार्गाने कसे सोडवले जाणार? जलक्षेत्रातील सरंजामशाहीमूळे लोकसहभाग, पारदर्शकता व समन्याय प्रस्थापित होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

     दुष्काळाच्या संदर्भात सिंचन कायद्यान्वये महसूल विभागाची जबाबदारी काय आहे हे आपण १३ ते १९ सप्टेंबरच्या अंकात पाहिले. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनासाठीच्या विविध तरतुदींची चर्चा २० ते २६ सप्टेंबरच्या अंकात झाली. त्या प्रमाणे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन दुष्काळा संदर्भात शासनाने न्यायोचीत पावले सत्वर उचलली पाहिजेत. कायद्याच्या चौकटीत, लोकशाही पद्धतीने आणि सुसंकृत मार्गाने पाणी प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. काळाची ती गरज आहे. पाणी परीक्षा घेणार आहे ती अशी!

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 4 Oct 2012]