मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन कोणत्याही मुद्द्याचे पक्षीय राजकारण कसे करता येईल, याकडेच देशातील राजकीय नेते व माध्यमे कसे लक्ष देतात व विचका करतात याचे उदाहरण सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने उघड झालेय. सिंचन खाते वा जलसंपदा खाते हे शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्यानेच सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्‍न आता राज्य सरकार गडगडण्यावर आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या दुफळीपर्यंत किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्यापर्यंत मर्यादित झालाय. वाईट या गोष्टीचे वाटते की, सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे सारेजण भ्रष्टाचार आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेच बघताहेत. त्यामुळे सिंचनावर ज्यांचा सारा भूत-वर्तमान-भविष्यकाळ अवलंबून आहे त्यांना आता राज्यभर उठवलेल्या या आग्यामोहोळात कोणतेच स्वारस्य उरले नाहीय. पवार राहिले काय? सरकार गेले काय? भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली काय? आता शेतकर्‍यांना काडीचा रस उरलेला नाही. त्यांच्या लक्षात आलेय की, करोडो रुपये खर्चून राज्यातील सिंचन क्षेत्र १८-२० टक्क्यांवर जाणारच नसेल तर आपला ‘कोरडवाहू संसार’ आणि आपण बरे! कोणत्याच तमाशाच्या फडातील वगनाट्याला न जाणेच चांगले!
दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीबाबत शेतकर्‍यांचे म्हणणे असेच बनतेय. सा. ‘आधुनिक किसान’ने पहिल्या अंकापासून (फेब्रुवारी २०१२) अतिशय गांभीर्याने राज्याच्या सिंचन धोरणावर प्रदीप पुरंदरे यांची लेखमाला सुरू केली. ‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ या सदरातून पुरंदरे यांनी सिंचन कायदे आणि सिंचन धोरणातून दिसत असलेल्या विसंगती स्पष्टपणे मांडल्या. यातील लाभक्षेत्रातील ‘लाभ’ हा सत्तर हजार कोटींवर सध्या पोहोचला आहे, तर कुरुक्षेत्रातील ‘कुरु’ महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या आठवड्यापासून आपण अनुभवत आहोत. सध्या मुद्दा गाजतोय तो भ्रष्टाचाराचा. आम्ही धोरणातील विसंगती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर भर देऊन आज गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याला पूर्वीच उघड केले होते. धोरणाबद्दलची मते ही खुद्द जलसंपदा मंत्री अजितदादांपर्यंत आम्ही पोहोचवलीसुद्धा होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी संपर्क साधून प्रा. पुरंदरे यांना बोलावून घेऊन प्रश्‍न समजूनही घेतला. शांतपणे मुद्देसूद मांडणी हीच नेहमी उपयोगी पडत असते. सध्या गाजत असलेल्या अभियंता विजय पांढरे यांनी अशीच भूमिका प्रारंभापासून घेतलेली होती; पण आज मात्र या सगळ्या प्रश्‍नाला राजकीय स्वरूप आल्याने केवळ सरकार पडणे न पडणे यावर आता सिंचनाचे मोजमाप ठरते आहे. या सगळ्या गडबडीत सिंचनाचे क्षेत्र कसे वाढेल, फायद्याच्या नसलेल्या उपसा सिंचन योजना बंद करून त्याच्यावर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये अन्यत्र कसे वळवता येतील, हे मुद्दे चर्चेला येणे गरजेचे होते. धरणांची गुणवत्ता, धरणांचे लाभ-हानी गुणोत्तर यांची यानिमित्ताने चर्चा होऊन संबंधित मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. तसे या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांनी व राजकीय पक्षनेत्यांनी केले असते तर हा घोटाळा थोडा तरी सत्कारणी लागला असता; पण आता गेलेले पैसेही परत येणार नाहीत आणि जी विश्‍वासार्हता सिंचन विभागाने गमावली तीसुद्धा परत मिळणे अवघडच आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने तर हा सारा खेळ दुर्दैवीच ठरतोय; पण जे गांभीर्याने याविषयी विचार करताहेत, त्यांनी सा. ‘आधुनिक किसान’मधून प्रा. पुरंदरे यांनी दाखवून दिलेली ‘पाण्यावरील संघर्षाची बीजे’ समजून घेतली पाहिजेत.
दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीबाबत शेतकर्‍यांचे म्हणणे असेच बनतेय. सा. ‘आधुनिक किसान’ने पहिल्या अंकापासून (फेब्रुवारी २०१२) अतिशय गांभीर्याने राज्याच्या सिंचन धोरणावर प्रदीप पुरंदरे यांची लेखमाला सुरू केली. ‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ या सदरातून पुरंदरे यांनी सिंचन कायदे आणि सिंचन धोरणातून दिसत असलेल्या विसंगती स्पष्टपणे मांडल्या. यातील लाभक्षेत्रातील ‘लाभ’ हा सत्तर हजार कोटींवर सध्या पोहोचला आहे, तर कुरुक्षेत्रातील ‘कुरु’ महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या आठवड्यापासून आपण अनुभवत आहोत. सध्या मुद्दा गाजतोय तो भ्रष्टाचाराचा. आम्ही धोरणातील विसंगती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर भर देऊन आज गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याला पूर्वीच उघड केले होते. धोरणाबद्दलची मते ही खुद्द जलसंपदा मंत्री अजितदादांपर्यंत आम्ही पोहोचवलीसुद्धा होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी संपर्क साधून प्रा. पुरंदरे यांना बोलावून घेऊन प्रश्‍न समजूनही घेतला. शांतपणे मुद्देसूद मांडणी हीच नेहमी उपयोगी पडत असते. सध्या गाजत असलेल्या अभियंता विजय पांढरे यांनी अशीच भूमिका प्रारंभापासून घेतलेली होती; पण आज मात्र या सगळ्या प्रश्‍नाला राजकीय स्वरूप आल्याने केवळ सरकार पडणे न पडणे यावर आता सिंचनाचे मोजमाप ठरते आहे. या सगळ्या गडबडीत सिंचनाचे क्षेत्र कसे वाढेल, फायद्याच्या नसलेल्या उपसा सिंचन योजना बंद करून त्याच्यावर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये अन्यत्र कसे वळवता येतील, हे मुद्दे चर्चेला येणे गरजेचे होते. धरणांची गुणवत्ता, धरणांचे लाभ-हानी गुणोत्तर यांची यानिमित्ताने चर्चा होऊन संबंधित मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. तसे या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांनी व राजकीय पक्षनेत्यांनी केले असते तर हा घोटाळा थोडा तरी सत्कारणी लागला असता; पण आता गेलेले पैसेही परत येणार नाहीत आणि जी विश्‍वासार्हता सिंचन विभागाने गमावली तीसुद्धा परत मिळणे अवघडच आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने तर हा सारा खेळ दुर्दैवीच ठरतोय; पण जे गांभीर्याने याविषयी विचार करताहेत, त्यांनी सा. ‘आधुनिक किसान’मधून प्रा. पुरंदरे यांनी दाखवून दिलेली ‘पाण्यावरील संघर्षाची बीजे’ समजून घेतली पाहिजेत.
No comments:
Post a Comment