पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक- विचारार्थ काही प्रश्न

पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक

विचारार्थ काही प्रश्न

   हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक दि.२७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी औरंगाबाद येथे होत आहे ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी याबाबत पुढाकार घेतला म्हणून त्यांचे हार्दीक अभिनंदन. बैठकीसाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना मन:पूर्वक शुभेच्छा. इतर अनेक मुद्यांबरोबर प्रस्तावित बैठकीत खालील प्रश्नांचाही उहापोह व्हावा ही नम्र विनंती. हे प्रश्न महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ मधील तरतुदींवर आधारित आहेत. कंसातील आकडे त्या कायद्यातील कलमांचे क्रमांक दर्शवतात.

१) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (गो.म.पा.वि.म.) कायद्यान्वये  नदी-खोरे अभिकरण आहे काय? [२ (१) (प)]

२) गो.म.पा.वि.म. हे नदी-खोरे अभिकरण असल्यास त्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात पाणी वापर हक्कांचे रितसर कायदेशीर वितरण केले आहे का? [१४ (१)]

३) गो.म.पा.वि.म.च्या कार्यक्षेत्रातून आजवर "विशेष निमंत्रित" म्हणून म.ज.नि.प्रा.वर कोणा कोणाची नियुक्ती झाली? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी "विशेष निमंत्रित" म्हणून अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना म.ज.नि.प्रा.ने काय प्रतिसाद दिला? [४(१) (घ)]

४) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल मंडळा तर्फे तयार करण्यात आला आहे का? [१५ (३) ते १५ (५)]

५) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल परिषदेने मंजूर केला आहे का? [१६(४)]

६) पदसिद्ध सदस्य म्हणून राज्य जल परिषदेवर मराठवाडा प्रदेशाचा प्रतिनिधी म्हणून आजवर कोण कोणत्या मंत्र्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना राज्य जल परिषदेने काय प्रतिसाद दिला? [१६(२) (ठ) आणि १६(३), १६(४)]

७) राज्य जल परिषदेने (म्हणजेच लोक प्रतिनिधींनी) मंजूर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडयानुसार म.ज.नि.प्रा.ने राज्यातील विविध प्रकल्पांना मंजू-या दिल्या आहेत का? [११(च)]

८) नदी-खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [१२(६)(ग)]

९)  राज्यातील विभागीय अनुशेषा संदर्भात राज्यपालांच्या निदेशानुसार म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [२(१)(ट), १२(९), २१]

१०) प्रस्तुत प्रकरणी लोक प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाले आहे का? विधान मंडळाचा अवमान झाला आहे का?

       वरील प्रश्न आवश्यक त्या फेरफारासह इतर पाटबंधारे विकास महामंडळांनाही लागू पडतात. या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाल्यास जलक्षेत्रातील "कायद्याच्या राज्यावर" झगझगीत प्रकाश पडेल असे वाटते. राज्याच्या व्यापक हितास्तव लोक प्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती समाजापुढे आणावी आणि स्वत:च्या अधिकारांचेसुद्धा रक्षण करावे ही विनंती. कायद्याने सगळेच होते असे नाही हे खरे. पण कायद्याविना समन्याय प्रस्थापित होईल का याचाही त्वरित व गांभीर्याने विचार व्हावा.

-प्रदीप पुरंदरे

९८२२५६५२३२

pradeeppurandare@gmail.com