जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच

जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच

चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना

     जगबुडी, ढगफुटी, त्सुनामी, वगैरे, वगैरे विशेषणे वापरली तरी शब्दात पकडता येणार नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आज महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात आहे. हजारो सिंचन प्रकल्प आणि त्यावर अवलंबुन असलेली लक्षावधी हेक्टर शेती, असंख्य ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजना, राज्यातील बहुसंख्य औद्योगिक वसाहती, जल व औष्णिक वीज केंद्रे यांच्या भवितव्याबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोटयावधी लोकांचे विविध वापराचे पाणी धोक्यात आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची बांधकामे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष, बेजबाबदार व्यवस्थापन, जलनीतीची चेष्टा व कायद्यांची खिलवाड ही जलक्षेत्राची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. खुलेआम पाणी चोरी, बेबंद उपसा, अमाप पाझर / गळती / पाणीनाश सर्वदूर सुखेनैव होतो आहे. जल प्रदुषण भयावह गतीने वाढते आहे. पाणी वाटप व वापरातील अकार्यक्षमता आणि विषमता यामूळे तीव्र सामाजिक व राजकीय प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाण्यावरून होऊ घातलेल्या भीषण दंगलींचे दिवस आता फार लांब नाहीत. उर्ध्व व निम्न गोदावरी खो-यात युद्ध सदृश परिस्थिती आत्ताच निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर शासन, न्यायालये, अर्ध-न्यायिक (स्वायत्त!) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, सत्ताधारी वर्ग, बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग आणि विशेषत: ग्रामीण व शहरी गरीब, शेतकरी आणि कष्टक-यांच्या संघटना नक्की काय करता आहेत असा प्रश्न विचारला तर "चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना" असे उत्तर येईल की काय अशी भीती वाटते. जलक्षेत्रातील असंख्य पेच व ते सोडवण्यासाठीचे डावपेच यांचा धावता आढावा घेण्याचा एक प्राथमिक प्रयत्न म्हणूनच या लेखात केला आहे. "बुद्धि दे रघुनायका" अशी प्रार्थनाच शेवटी करावी लागेल अशी एकूण परिस्थिती आहे असे दिसते.

१) विकासाचे जे मॉडेल आपण स्वीकारले आहे त्याचे दुष्परिणाम सूस्पष्ट दिसत आहेत. पण ते नजिकच्या भविष्यात बदलले जाईल हे संभवत नाही. उलट खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या (खाऊजा) बुलडोझरमूळे नाहीरे वर्गांसाठी परिस्थिती अजूनच बिकट होण्याची शक्यता आहे. आहेरे वर्गांच्या हितसंबंधांमूळे विविध पाणी वापर कर्त्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था एकीकडे आपल्या हितसंबंधांसाठी वाकवायची व हवी तशी वापरायची तर दुसरीकडे पाण्याच्या व्यापारीकरणातून जलस्त्रोतांवर कब्जा करायचा असा प्रकार सुरू आहे. ‘तुम्हाला टॅंकर तर आम्हाला बाटलीबंद पाणी’ अशी विभागणी होत आहे.

२) खाऊजा धोरणामूळे जलक्षेत्रात नवनवीन कायदे येत असले तरी जलक्षेत्रातील तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन मात्र अद्याप जुनाटच आहे. जलक्षेत्रातील एकूण परिस्थिती सरंजामशाही थाटाची आहे. पाणीदार व पाणीचोर यांच्या ताब्यात सर्व व्यवस्था आहे. नवीन आर्थिक धोरणांमूळे जीवनाच्या इतर क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ज्या प्रकारचे बदल काही अंशी झाले त्या मर्यादित अर्थानेही जलक्षेत्रात प्रगती झालेली नाही. एकविसाव्या शतकात अजुनही सिंचन व्यवस्थेचे साधे संगणीकरणसुद्धा झालेले नाही ही वस्तुस्थिती बोलकी आहे.

३) जल अभियंत्यांमध्ये बौद्धिक कुवत असतानाही त्यांनी हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ व एकूणच पर्यावरण हे नवीन जगातले विषय अभ्यासायला नकार दिला आहे. नव्हे, त्या विषयाशी चक्क शत्रुत्व पत्करले आहे. त्यामूळे पर्यावरण पुरक जल विकास व व्यवस्थापन या अत्यावश्यक बाबीकडे त्यांचे गंभीर दूर्लक्ष झाले आहे. प्रास्ताविकात वर्णन केलेली शोचनीय परिस्थिती  जलक्षेत्रात असतानाही नदीजोड प्रकल्प त्यांना शक्य कोटीतला वाटतो!

४) जल विकास व व्यवस्थापन या संबंधी प्राप्त परिस्थितीचा तपशील समजावून न घेतल्यामूळे आणि आहे त्या परिस्थितीत सर्वांना पाणी देण्याची ताबडतोबीची जबाबदारी  नसल्यामूळे  पर्यावरणवादी बांधुन पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाबाबत भूमिकाच घेत नाहीत. त्यात जनवादी / लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करत नाहीत. उलट प्रकल्पांच्या डिकमिशनिंगची भाषा करुन एका अर्थाने अराजकवादी भूमिका घेतात.

५) प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जातात. त्यांचा बळी हा गृहित धरला जातो. जल विकासातून त्यांना हद्दपार केले जाते. सिंचन प्रकल्पांचे वाढदिवस साजरे करण्याची नको ती खुळे करताना मात्र विस्थापितांच्या सत्काराची नाटके केली जातात. नाक दाबल्याशिवाय शासन तोंड उघडत नाही हे माहित असल्यामूळे विस्थापित आंदोलने करतात. न्यायालयात जातात. अन्य कारणांमूळेही रेंगाळलेले प्रकल्प अजून जास्त रखडतात. त्यांच्या किमती वाढत जातात.

६) विस्थापित व पर्यावरण यांचा बळी देऊन अट्टाहासाने उभे केलेले प्रकल्प धड पूर्ण केले जात नाहीत. धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरतात. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहतात. त्यांना पाणी मिळत नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि व्हायला लागतात. ज्या भागात पाणी आहे त्या भागातून अल्प भुधारकांना हुसकावणे सुरु होते. पाण्याचे केंद्रिकरण व्हायला लागते. ‘भारताचे’ मुखंड पाणीदार बनतात. पाणीदारीतून मिळालेल्या पैशातून शहरात व उद्योगात गुंतवणुक होते. एके काळचे ‘भारतवासी’ आता ‘इंडियावासी’ व्हायला लागतात. हितसंबंध बदलतात. ‘भारताचे’ पाणी ‘इंडियाला’ गेले तरी आता चालू शकते. शेतीवरचा बोजा कमी व्हायला हवा हे मग साहजिकच पटायला लागते. अशा शेतक-यांच्या संघटना मग पाणी प्रश्नाबद्दल उस खाऊन गप्प बसतात.

७) जलवंचित संघटीत नाहीत. पाणी मिळत नसले तरी स्थानिक सत्ताधा-यांवर त्यांना अन्य कारणांसाठी अवलंबुन रहावे लागते. भावकी व जात यांचा ही प्रभाव असतो. शेतकरी व शेतमजुर यांच्या संघटना पाणी प्रश्नावर लढा उभारत नाहीत. पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराची मागणी व कार्यक्रम घेत नाहीत. त्यामूळे प्रकल्प स्तरावर जनवादी व लोक वैज्ञानिक हस्तक्षेप होत नाही. शहरी भागात ही संघटीत वा असंघटीत कामगार पाण्यामूळे बेजार असले तरी पाणी प्रश्नाबाबत काही कृति करताना दिसत नाहीत. टेल विरूद्ध हेड, प्रवाही विरुद्ध उपसा, वरची विरूद्ध खालची धरणे, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन, विभागीय असमतोल अशा अनेक पाणी विषयक संघर्षात जलवंचितात फाटाफूट होते. विविध जल संघर्षात केवळ प्यादी वा मोहरे म्हणून त्यांचा वापर होतो. जलक्षेत्रातील सरंजामशाही विरूद्धचा ऎतिहासिक लढा उभारणे अशक्य होते. लाभक्षेत्रात पाण्यावरून असंतोष व टोकाच्या विसंगती असतानाही समन्यायी पाणी वाटप व वापर ही राजकीय मागणी होत नाही.

वर नमूद केलेल्या सात प्रमुख पेचातून सुटका होण्यासाठी दोन डावपेच संभवतात.

 

      सत्ताधारी वर्ग कार्पोरेट शेतीचा मार्ग स्वीकारेल. कमी क्षेत्रावर, कमी पाण्यात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे (स्वयंचलितीकरण, पाईप द्वारे पाणी पुरवठा, ठिबक, हरित गृहे, पिकांमधील जनुकीय बदल ) शेतीचे कंपनीकरण करून शेतीवरील भार हलका करून व्यापारी शेती केली जाईल. शेतीच्या औद्योगिकरणातून उत्पादकतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न राहील. विविध प्रकारची विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ), कंत्राटी शेती (कॉन्ट्रक्ट फार्मींग), किरकोळ किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुक (एफ़.डी.आय.), शेती क्षेत्रात पायाभूत सुधारणा( बॅक एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट) या व तत्सम सुधारणा म्हणजे त्याची पूर्व तयारी आहे. [सरंजामी वृत्तींना प्रसंगी पाय उतार व्हायला भाग पाडून जाणता राजा त्या दिशेने चालला आहे. नाते संबंधांपेक्षा वर्गीय हितसंबंध महत्वाचे असतात हे त्यातून दिसावे.]

      सिंचन प्रकल्पांमूळे विस्थापित झालेले जनसमूह, लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू, शहरी व ग्रामीण गरीब, कष्टकरी व शेतकरी आणि सर्व जल वंचित यांना अस्तित्वासाठी लढावे लागेल. शेती व  पाण्याचे कुशल राजकारण ते एकत्र येऊन करु शकले तर कदाचित काही आशा निर्माण होईल. एका असमान लढयाचे रुपांतर ऎतिहासिक व निकरीच्या लढयात होण्याची शक्यता वाढेल.

   फक्त भ्रष्टाचारा विरूद्धचा लढा हा सत्ताधारी वर्गासाठी स्मोक स्क्रीन वा कव्हर फायरिंग ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या गदारोळात व धुमश्चक्रीत सत्ताधारी वर्ग त्याचे वर्गीय हितसंबंध नेटाने पुढे ढकलतो आहे. जलवंचितांनी आता ठरवायचे आहे आपण प्यादी /मोहरे व्हायचे का इतिहासाचे नायक!

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 25 Oct 2012]