सिंचन क्षमता

जल वास्तव - २

      सिंचन क्षमता ही संज्ञा दिसते तेवढी साधी, सरळ व सोपी नाही असे आपण मागच्या लेखात शेवटी म्हटले होते. ही संज्ञा समजावून घ्यायचा प्रयत्न आपण या लेखात करु.

     पोराने अथवा जावयाने शहरात फ्लॅट घेतला किंवा बंगला बांधला की आपल्या घरात वेगळे शब्द / भाषा कानावर यायला लागते. बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, कार्पेट एरिया, वगैरे. वगैरे. ही भानगड नक्की काय आहे ते आपण समजावून घ्यायचा प्रयत्न करतो. पैका आपल्या खिशातून जाणार असेल तर त्यात जास्त लक्ष घालतो. कारण पैशाचा सर्व व्यवहार व रजिस्ट्रेशन करताना हे सगळे माहित नसेल तर गंडवले जाण्याची शक्यता असते.

      सिंचनाच्या बाबतीतही असाच अनुभव येतो. अगदी पाटक-यापासून सगळी मंडळी आय.सी.ए., सी.सी.ए.असले काही तरी बोलत असतात. धरणावर लावलेल्या माहिती फलकावरही त्याच भाषेत लिहिले असते. मिटिंगा, सभा... सगळीकडेच ही भाषा वापरली जाते. पाणी व्यवस्थित मिळत होते तोपर्यंत प्रश्न नव्हता. आपण म्हणायचो "आय.सी.ए. असेल नाही तर सी.सी.ए. पाणी मिळतय ना? मग घाला काय बी घोळ" पण आता पाण्याचे प्रकरण बिघडायला लागले. अन पाणी वापर संस्था आपल्या चारीवर आली! पाणी वापराचा हक्क सी.सी.ए.प्रमाणे आहे. प्रत्येक लाभधारकाला आता त्या प्रमाणे पाणी मिळणार!  म्हणून हे प्रकरण एकदा नीट समजाऊन घेतले पाहिजे. उद्या मिटिंगमध्ये साहेबापुढे त्या भाषेत बोलता आले पाहिजे. आपण एक उदाहरणच घेऊ. चौकट क्र. १ मध्ये सर्व व्याख्या दिल्या आहेत. होईल सुरुवातीला थोडा गोंधळ. पण समजेल सगळे हळू हळू. काही अवघड नाही.

__________________________________________________

चौकट क्र.-१: प्रवाही सिंचना संबंधित महत्वाच्या व्याख्या

१) एकूण क्षेत्र (ग्रॉस एरिया): सिंचन प्रकल्पाचे ढोबळ भौगोलिक क्षेत्र. म्हणजे धरण, कालवा, नदी व प्रस्तावित सिंचन क्षेत्राच्या सीमेवरचा नाला या चतु:सीमांमधील सर्व क्षेत्र.

२) एकूण लाभक्षेत्र (ग्रॉस कमांड एरिया, जी.सी.ए.): एकूण क्षेत्र वजा प्रवाही सिंचनाने न भिजणारे उंचावरील क्षेत्र

३) वहिती योग्य लाभक्षेत्र (कल्चरेबल कमांड एरिया,सी.सी.ए.): जी.सी.ए. वजा वहितीखाली नसणारे क्षेत्र (उदाहरणार्थ, गावठाण, रस्ते, पोटखराबा, कालवे, रेल्वे मार्ग, विहिरी,वस्त्या, इत्यादि खालील क्षेत्र)

४) सिंचनीय लाभक्षेत्र (इरिगेबल कमांड एरिया, आय.सी.ए.): सी.सी.ए. गुणिले सिंचन घनता

५) सिंचन घनता (इंटेन्सिटी ऑफ इरिगेशन): आय.सी.ए. भागिले सी.सी.ए.

५) वार्षिक सिंचित पिक घनता(अ‍ॅन्युअल इरिगेटेड क्रॉपींग इंटेन्सिटी):विविध पिकांखाली वर्षभरात भिजवायचे प्रस्तावित क्षेत्र भागिले सिंचनीय लाभक्षेत्र.

६) हंगामनिहाय सिंचित पिक घनता(सिझनल इरिगेटेड क्रॉपींग इंटेन्सिटी): विविध पिकांखाली विशिष्ट हंगामात भिजवायचे प्रस्तावित क्षेत्र भागिले सिंचनीय लाभक्षेत्र.

    (टिप: क्र.५ व ६ या व्याख्या स्पष्ट होण्यासाठी कृपया तक्ता  क्र.१ पहावा

___________________________________________________

तक्ता क्र.१: एका प्रकल्पाची पिक रचना व तिचा हंगामनिहाय तपशील

पिके	सिंचनीय लाभक्षेत्र (%)	खरीप (%)	रब्बी (%)	उन्हाळी  (%)
ऊस	१२	१२	१२	१२
इतर बारमाही	२	२	२	२
मिरची	५	५	५	-
कापूस	२५	२५	२५	-
ज्वारी	१०	१०	-	-
मका	२	२	-	-
गहू	४८	-	४८	-
भात	५	५	-	-
एकूण	१०९	६१	९२	१४
	वार्षिक सिंचित पिक घनता = १०९	खरीप सिंचित पिक घनता    = ६१	रब्बी सिंचित पिक घनता      =९२	उन्हाळी सिंचित पिक घनता =१४

     आपल्या उदाहरणातील प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र एक लक्ष हेक्टर आहे असे गृहित धरू. आता त्यात कालव्यापासून नदीपर्यंत आणि धरणापासून कमांड मधील शेवटच्या नाल्या पर्यंत सगळेच क्षेत्र येते. त्या सगळ्या क्षेत्राला काही प्रवाही सिंचनाने पाणी मिळत नाही. काही क्षेत्र उंचावर आहे. उंचावरचे ते ५,००० हेक्टर, एकूण क्षेत्रातून वगळले की उरलेल्या ९५,००० क्षेत्राला म्हणायचे ‘एकूण लाभक्षेत्र’ (जी.सी.ए.). आता या जी.सी.ए.मध्ये पाणी पोहोचते सगळीकडे पण सगळीच जमीन वहितीयोग्य नाही. गावठाण, पोटखराबा, रस्ते, नाले, कालवे इत्यादि खाली अजून ५,००० हेक्टर जमीन गेली समजा. ती जी. सी. ए. मधून वजा केली की मिळाला ‘सी सी ए’ ९०,००० हेक्टर. हे क्षेत्र महत्वाचे. नकाशावर हे क्षेत्र असते. पण एवढयावर संपत नाही हा प्रकार. अजून एक ‘आय सी ए’ नावाचे प्रकरण आहे. तो सी.सी.ए.च्या काही टक्के असतो. पाण्याची उपलब्धता व पिकरचना लक्षात घेता जास्त क्षेत्रावर पाणी फिरवून जास्त लोकांना पाणी द्यायचे असेल तर ‘सिंचन घनता’ मुद्दाम कमी ठेवतात. आपल्या प्रकल्पात ती ७०% आहे. म्हणजे आपला आय.सी.ए. झाला ६३,००० हेक्टर (९०,००० गुणिले ०.७०). आता त्याची परत तक्ता क्र.१ मध्ये दिल्या प्रमाणे हंगाम निहाय फोड करायची. आणि मग डोळे उघडणारे उत्तर येते ते खालील प्रमाणे:

(१) खरीपातील सिंचनीय लाभक्षेत्र   = ३८,४३० हेक्टर (= ६३,००० गुणिले ०.६१)

(२) रब्बीतील सिंचनीय लाभक्षेत्र    = ५७,९६० हेक्टर (= ६३,००० गुणिले ०.९२)

(३) उन्हाळ्यातील सिंचनीय क्षेत्र    = ८,८२० हेक्टर  (= ६३,००० गुणिले ०.१४)

म्हणजे जी सी ए, सी सी ए आणि आय सी ए चे आकडे सुरुवातीला मोठे वाटले तरी प्रत्यक्षात हंगामनिहाय सिंचनीय क्षेत्र खूप कमी असते. आणि हे सुद्धा कधी? जेव्हा धरण पूर्ण भरले असेल आणि आपण सर्वानी प्रकल्पाच्या पिक रचने प्रमाणे पिके केली तर! पाणी कमी असेल किंवा आपण बारमाही व उन्हाळी पिके जास्त घेतली तर वर नमूद केलेले हंगामनिहाय क्षेत्र अजून कमी होईल.

हे सगळे किचकट आहे, अवघड आहे असे म्हणून सोडून देता यॆणार नाही. कारण या सर्वाचा संबंध  प्रत्येक लाभधारकाशी येतो. वर नमूद केलेल्या प्रकल्पात तुमचे १ हेक्टर रान (सी.सी.ए.) असेल तर तुम्हाला सामान्य परिस्थितीत हंगामनिहाय किती क्षेत्राला पाणी मिळेल याचे उत्तर या हिशेबानुसार खालील प्रमाणे असेल:

(१) खरीप: ०.४३हेक्टर (=१*०.७*०.६१), (२) रब्बी: ०.६४ हेक्टर (=१*०.७*०.९२), (३) उन्हाळा: ०.१० हेक्टर (=१*०.७*०.१४)

म्हणजे सर्वसामान्य वर्षात देखील लाभक्षेत्रातले तुमचे १ हेक्टर क्षेत्र कोणत्याच हंगामात पूर्ण भिजणार नाही. हे लक्षात घ्या. हे असे का आहे तर सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे म्हणून. पाणी वाटपातील समन्यायाचा खरा अर्थ हा आहे. आपल्या पर्यंत आजवर तो पोहोचला नाही. जल संपदा विभाग आज त्याप्रमाणे पाणी वाटप करत नाही. पण यापुढे शेतीचे पाणी अजून कमी होत जाणार. त्यावरून भांडणे वाढणार. प्रकरणे कोर्ट, म.ज.नि.प्रा., ग्राहक मंच किंवा जिल्हाधिका-यांकडे जाणार. तेथे अंतिमत: वर दिलेला तपशील ग्राह्य मानला जाईल. कारण आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे संकल्पन (डिझाईन) त्याप्रमाणे आहे.

 या मूलभूत व महत्वपूर्ण तपशीलाच्या पार्श्वभूमिवर चितळे आयोगाने १९९९ साली सिंचन क्षमते संदर्भात केलेल्या शिफारशी चौकट क्र.२ मध्ये दिल्या आहेत. त्यामूळे सिंचन क्षमता ही संकल्पना व तीचे विविध पैलू समजायला मदत होईल. जिज्ञासूनी आयोगाचा मूळ अहवाल आवर्जून अभ्यासावा. शासनाने आयोगाच्या अहवालाचे काय केले? या प्रश्नापेक्षाही पाणी-प्रश्नाविषयी आस्था व तळमळ आहे असा दावा करणा-यांनी गेल्या १३ वर्षात त्या ऎतिहासिक अहवालाचे काय केले? हा प्रश्न कदाचित जास्त महत्वाचा ठरावा

_____________________________________________________________

चौकट क्र.२:महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १३ वर्षापूर्वी केलेल्या शिफारशी

(कंसातील आकडे आयोगाने दिलेले शिफारस क्रमांक दर्शवतात)

१. खरीप व रब्बी अशी कमीत कमी दोन हंगामी पिके घेण्या इतपत सिंचन व्यवस्था केली तरच त्या क्षेत्रास ‘सिंचन क्षेत्र’ म्हणावे व या नवीन संकल्पनेनुसार उपखोरेनिहाय अंतिम सिंचन क्षमतेचा नव्याने आढावा घ्यावा (१७०)

२. प्रवाही सिंचनाच्या सोयी या सार्वजनिक गुंतवणूकीतून निर्माण झालेल्या आहेत.म्हणून त्यांचा फायदा जास्तीत जास्त क्षेत्राला व जास्तीत जास्त शेतक-यांना मिळणे न्यायोचित राहील त्या संदर्भात पिक रचनेतील सध्याच्या विसंगती क्रमश: दूर करण्यात याव्यात(२५)

३. तुटीच्या / अतितुटीच्या उपखो-यात सिंचनाचे नियोजन व नियमन यापुढे केवळ आठमाही पिक रचनेच्या संदर्भात फेर आंखणी करून करावे(२६)

४. अतितुटीच्या किंवा तुटीच्या खो-यात नवीन साखर कारखाने काढू नयेत (४४)

५. प्रकल्पांच्या सिंचन क्षमतेचे व अधिकृत सिंचन क्षेत्राचे दशवार्षिक पुनर्विलोकन व्हावे व अधिसूचितक्षेत्रात त्याप्रमाणे फेरबदल करावेत(१३७)

_________________________________________________________

Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad (24 to 30 May 2012)

WRD's answer -Water Audit

Letter to WRD - Withdrawal of Water Audit Report, 2009-10 (Mar 2011)

Annex – A

(Rule – 3 )

Application as per Right to Information Act, 2005 – Sec 3

To,

Information Officer,

Office of The Secretary(WRM & CAD),

Water Resources Department, Govt. of Maharashtra,

Mumbai -400032

Name of Applicant: Pradeep Purandare

Address for correspondence:

B-12, Pride Towers, Vedantnagar, Near Tiwari Mangal Karyalaya, MIDC Road, Rly. Station, Aurangabad- 431005

Required information:                                                    

Sub: Withdrawal of Water Audit Report, 2009-10 (Mar 2011)

Ref:  My article (“Fasavaa Jal-Lekhaa”) published in Loksatta

         dt. 22 March 2012

With reference to above, it is requested to pl. inform me regarding responsibility fixed & action taken as demanded in the article under reference.

Place: Aurangabad 

(Pradeep Purandare)

Date: 13 April 2012

Letter to Irrigation Minister - PIP

                                                                                   प्रदीप पुरंदरे  

                                              दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२

                          बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५

                                                                 दिनांक ८ मे २०१२

प्रति,

१)मा. श्री. सुनिल दत्तात्रय तटकरे, मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे-पाटबंधारे महामंडळ वगळून)

२)मा. श्री. रामराजे प्रतापसिंह नाईक-निंबाळकर, मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे-पाटबंधारे महामंडळ)

      विषय: प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.), रब्बी२०११-१२ व उन्हाळी हंगाम,२०१२

          संदर्भ: १) एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण१०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि. ७.३.२००१

                   २) पाटबंधारे विभाग पत्र क्र.सीडीए १००४/(३६५/२००४) लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४

   ३) माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत माझा अर्ज दि.१३.४.२०१२

                ४) जलसंपदा विभाग पत्र क्र. सीडीए-१०१२/(१४९/१२) लाक्षेवि (कामे) दि.२५.४.२०१२

 महोदय,

       ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम अधिका-यांनी खालील बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी.आय.पी. अधिकृतरित्या मंजूर केले आहेत त्या मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी-निहाय यादी मला द्यावी अशी विनंती मी संदर्भ क्र.३ अन्वये केली होती.

१) जल संपदा विभागाची मार्गदर्शक तत्वे (संदर्भ क्र.१ व २)

२) अद्ययावत टॅंक चार्ट

३) अद्ययावत कपॅसिटी टेबल

४) त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेले बाष्पीभवन-व्यय

५) जलाशय व वितरण व्यवस्थेच्या त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेल्या कार्यक्षमता

६) अधिकृत करारनाम्यांवर आधारित बिगर सिंचनाची मागणी

    संदर्भ क्र.४ नुसार मला असे कळविण्यात आले आहे की, "मागविण्यात आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात) संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिका-यांशी संबंधित असल्याने आपणांस या माहितीकरिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे."

     जी माहिती मी मागितलेली आहे ती राज्यातील सिंचन व बिगरसिंचनाचे नियोजन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी अत्यंत प्राथमिक व मूलभूत स्वरूपाची आहे. त्या माहिती आधारे राज्यस्तरावर एकत्रित स्वरूपात आढावा घेतला तरच एकूण परिस्थिती लक्षात येईल व परिणामकारक उपाययोजना करता येईल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर तर असे करणे अत्यावश्यकच आहे. असे असताना राज्यातील सिंचन व बिगरसिंचन व्यवस्थापनाची अधिकृत जबाबदारी  मंत्रालय स्तरावर ज्या लाक्षेवि दलाकडे आहे त्यांनी आम्ही ती माहिती संकलितच करत नाही असे म्हणणे  धक्कादायक व खेदजनक आहे. असे जर खरेच असेल तर राज्याच्या जलक्षेत्रास गंभीर धोका संभवतो असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होऊ नये. या पार्श्वभूमिवर मी आपणांस विनंती करतो की संदर्भीय माहिती  राज्यस्तरावर त्वरित संकलित करण्याचे आदेश आपण संबंधितांना द्यावेत आणि त्या आधारे आपणच गंभीर व प्रसंगी कठोर आढावा घ्यावा. "सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिका-यांशी संबंधित असल्याने...." हे विधान सौम्य भाषेत सांगायचे झाल्यास अनाकलनीय आहे. मंत्रालय स्तरावर ‘लाक्षेवि’चा काही संबंध नाही?

     राज्यातील सर्व मुख्य नियंत्रक प्राधिका-यांचे पत्ते, वगैरे मी मागितले होते. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ मधील कलम क्र.७ अन्वये ‘मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी’ या संज्ञेस काही विशिष्ट अर्थ आहे. तो लक्षात न घेता कार्यकारी संचालकांपासून अधिक्षक अभियंत्यांपर्यंत सर्वांचे पत्ते मला पाठवून देण्यात आले आहेत. जल संपदा विभागाची स्वत:च्याच कायद्याबद्दलची ही अनभिज्ञता खूप बोलकी आहे. उद्वेगजनक आहे.

     दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर आपण प्रस्तुत प्रकरणी त्वरित परिणामकारक कार्यवाही करावी व त्याबाबत तातडीने अधिकृत लेखी निवेदन प्रसृत करावे ही नम्र विनंती.

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

(प्रदीप पुरंदरे)

प्रत माहितीकरिता सविनय सादर

१) मा. मुख्यमंत्री व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल परिषद

२) मा. उप मुख्यमंत्री

३) मा.मुख्य सचिव व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल मंडळ

४) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

५) मा.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जल संपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन 

WRD's answer - PIP

Letter to WRD--PIP

Annex – A

(Rule – 3 )

Application as per Right to Information Act, 2005 – Sec 3

To,

Information Officer,

Office of The Secretary(WRM & CAD),

Water Resources Department, Govt. of Maharashtra,

Mumbai -400032

Name of Applicant: Pradeep Purandare

Address for correspondence:

B-12, Pride Towers, Vedantnagar, Near Tiwari Mangal Karyalaya, MIDC Road, Rly. Station, Aurangabad- 431005

Required information:                                                                           

Sub: Preliminary Irrigation Programmes (PIP) of Rabi, 2011-12 &

         Hot Weather, 2012

Ref:– (1) GR No.  Misc10.00.(19/2000)/IM(P)dt.7.3.2001

           (2) WRD Lr. to all CEs: No.CDA1004/(365/2004)CAD(Works)

                 dt.26.10.2001                 

With reference to above, it is requested to pl. give me Chief Controlling Authoritywise (Ref. Sec. 7 of MIA,1976) list of major, medium & minor irrigation projects where concerned competent authority has officially approved PIP of Rabi,2011-12 & Hot Weather,2012 based on following:

(1)    GR & letter under reference

(2)    Latest updated Tank Chart

(3)    Latest revised Capacity Table

(4)    Evaporation losses measured at that particular project

(5)    Reservoir & Conveyance Efficiencies measured in that particular 

 project

(6)   Non-irrigation requirement as per latest & officially executed agreements for supply of water for non-irrigation purposes.

It is also requested to pl. give me postal addresses, e-mail Id & phone number of all Chief Controlling Authorities in the State.

Place: Aurangabad 

(Pradeep Purandare)

Date: 13 April 2012

MWRRA's answer

Letter to MWRRA

Annex – A

(Rule – 3 )

Application as per Right to Information Act, 2005 – Sec 3

To,

Information Officer,

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority(MWRRA),

World Trade Center, Center -1, 9^th Floor,

Cuffe Parade, Mumbai-400005

Name of Applicant: Pradeep Purandare

Address for correspondence:

B-12, Pride Towers, Vedantnagar, Near Tiwari Mangal Karyalaya, MIDC Road, Rly. Station, Aurangabad- 431005

Required information:                                                     

Sub: Special Responsibility of MWRR Authority regarding removal of  

          regional imbalance

Ref:– Sections 11(f), 12(9), 15,16 & 21of  MWRRA Act,2005

                   

With reference to above, it is requested to pl. give me yearwise , regionwise information regarding how exactly MWRRA has carried out its special responsibility in respect of removal of regional imbalance in irrigation sector since its establishment.

Place: Aurangabad                             ( Pradeep Purandare )

Date:  13 April 2012

Letter to Governor

प्रदीप पुरंदरे

स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

जलक्षेत्रातील मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक

(सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन व सिंचन कायदे)

दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com

बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५

दिनांक १० एप्रिल २०१२

प्रति,

मा.राज्यपाल,  महाराष्ट्र शासन,

राज भवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५

विषय: सिंचनाचा प्रादेशिक अनुशेष व कायदा

संदर्भ: (१)"सिंचनाचा अनुशेष व कायदा"-लेख, दै.महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद,  दि.१६मार्च२०१२

      (२)"जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २००५ पासून काय केले?"-पत्र, दै.लोकसत्ता, मुंबई   

         दि.३एप्रिल२०१२

महोदय,

      माझ्या संदर्भीय लेखाची व पत्राची प्रत सोबत सविनय सादर करत आहे. कृपया त्यांची दखल घ्यावी ही नम्र विनंती. विधिमंडळाने नेमलेल्या अधिकृत विशिष्ट यंत्रणेने (म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ यांनी) सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत आजवर आपली कायदेशीर जबाबदारी (म.ज.नि.प्रा, अधिनियम,२००५ मधील कलम क्र. ११(च), १२(९), १५, १६, २१ अन्वये) कशा रीतीने पार पाडली याचा तपशील कृपया सत्वर जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी ही नम्र विनंती.

धन्यवाद.

                                  आदराने,

आपला विश्वासू,

(प्रदीप पुरंदरे)

सोबत: वरीलप्रमाणे

प्रत माहिती करिता सविनय सादर

(१) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

(२) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद

(३) मा. अध्यक्ष, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपुर

(४) मा. अध्यक्ष, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, मुंबई

(५) मा. संपादक, दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, दिव्य मराठी