वॉटर टेरिफ अर्थात पाणीपट्टी

वॉटर टेरिफ अर्थात पाणीपट्टी
      पाणीपट्टी आकारणीचे नव्या जमान्यातील नाव आहे वॉटर टेरिफ. लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे या सदरात "विधि"लिखित या पहिल्या भागात आपण आजवर सिंचन विषयक विविध कायद्यांची तोंडऒळख करुन घेतली. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. कायद्यांची अंमलबजावणी न होण्याचा फार मोठा फटका पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीला आणि पर्यायाने कालवा देखभाल-दुरूस्तीला बसला आहे. त्याबद्दल व नवीन जल दर निश्चितीबाबत काही तपशील आपण या लेखात पाहू.
      ज.सं.वि. तर्फे दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात "सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल" प्रसिद्ध केला जातो. सन २०१०-११ चा अहवाल आता उपलब्ध आहे. त्यात "पाणीपट्टी आकारणी व वसुली" बाबत दिलेली माहिती खालील प्रमाणे:  
                                                       (आकडे रू. कोटी मध्ये)

तपशील	सिंचन	बिगर सिंचन	एकूण
मागील थकबाकी व चालू आकारणी धरून एकूण वसूल करावयाची रक्कम	६५८.३१	११३५.४९	१७९३.८
प्रत्यक्ष वसूली	७९.०३   (१२%)	६६६.८८   (५८.७%)	७४५.९ (४१.६%)
मार्च २०११ अखेर थकबाकी	५७९.२८	४६८.६१	१०४७.८९
परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च (आस्थापनेसह)	-	-	७४५.०

       
          सिंचनाची वसूली फक्त १२% तर बिगर सिंचनाची वसूली तुलनेने बरी म्हणजे ६०%. दोन्ही वसूल्यांची एकत्रित टक्केवारी भरते जेमतेम ४२%. मागील वर्षांशी तुलना करता ही आकडेवारी "प्रगती" दर्शवते असे अहवालात ध्वनित केले आहे. फक्त ४२% वसूली असूनही परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च (आस्थापनेसह) त्यातून भागतो असा दावा करण्यात आला आहे.हे जर खरे असेल तर शासन जादा आकारणी करते आहे का? मग पाणीपट्टीचे दर आता कमी करायचे का? एक हजार कोटीची थकबाकी उदार अंत:करणाने माफ करायची का?  का अधिकारी, कंत्राटदार व पुढारी या प्रामाणिक आघाडी / युतीने काटकसरीने संसार करुन परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च  (आस्थापनेसह) मोठया कर्तव्य भावनेने अगदी आटोक्यात ठेवला म्हणून हा चमत्कार झाला? आणि त्यामूळे आपले कालवे मग आता एकदम तंदुरूस्त झाले का? खरा प्रकार काय आहे?
      परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च (आस्थापनेसह) यापोटी दाखवण्यात आलेली रक्कम ही कालव्यांच्या  प्रत्यक्ष गरजे प्रमाणे आलेली रक्कम नाही. तो शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी आहे. निधीच दिला नाही तर खर्च "आटोक्यात" राहणार हे उघडच आहे. आम्ही वसूलीतून आमचा खर्च भागवतो असे जगाला दाखवण्याच्या अट्टाहासापोटी केलेली ही एक आयडिया आहे एवढेच. वसूली व खर्चाचे आकडे तंतोतंत जुळता आहेत! आस्थापना व प्रत्यक्ष कामे यावर प्रत्येकी किती खर्च झाला(आणि तो खरेच झाला का?) ही फोड मात्र अहवालात दिलेली नाही.
     कायदे, पाणीपट्टी वसुली व देखभाल-दुरुस्ती याकडे दूर्लक्ष झाल्यामूळे पुढचे पाठ मागचे सपाट अशी आज कालव्यांची दशा झाली आहे. वहन व्यय प्रमाणाबाहेर वाढले आहेत. वहनक्षमता निम्म्यावर आल्या आहेत. पाणी-पाळीचा कालावधी महिना दिड महिना एवढा वाढला आहे. पूर्वी रब्बी हंगामात ५-६ पाणी-पाळ्या मिळायच्या. आता मोठया मुश्किलीने २-३ मिळतात. ज्यांच्याकडे विहिर आहे त्यांनाच फक्त त्याचा फायदा होतो आहे. कालवा फुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. टेलला पाणी जात नाहीये. कालवे वाईट म्हणून सिंचन सेवा खराब. सिंचन सेवा खराब म्हणून शेतकरी नाराज. शेतकरी नाराज म्हणून वसूली कमी. येनकेन प्रकारे पाणी मिळविण्या करिता शेतक-यांना पाटक-याला पैसे मोजावे लागतात. ते पुन्हा कशाला पाणीपट्टी भरतील? उलट प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरणाराच आजच्या व्यवस्थेत मूर्ख ठरतो.कारण निवडणुका आल्या की राजा थकबाकी माफ करतो. कायद्यात असूनही ३५ मीटरच्या आतील विहिरींवरील पाणीपट्टी का माफ झाली? पैसा नाही म्हणून सदैव तोंड वेंगाडणा-या शासनाने आपल्या उत्पन्नाचा हा स्त्रोत का बंद केला? कुठल्या आर्थिक शिस्तीत बसते हे? म.ज.नि.प्रा.ला विचारले तरी का? ‘तुम्ही लिहित बसा दृष्टीनिबंध, करा घनघोर चर्चा जल दराबद्दल, आम्ही करतो काय करायचे ते’ असा एकूण ज.सं.वि.चा खाक्या आहे.
      आजवर अनेक अहवालातून हे लक्षात आले आहे की, शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी हिशेबात येत नाही. भिजलेले क्षेत्र व वापरलेले पाणी मूळात प्रत्यक्ष मोजलेच जात नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत. शासनाने घालून दिलेल्या वेळापत्रकाची व पाणी पुरवठयासाठी केलेल्या करारांची अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत. तपासणी करत नाहीत. अनेक प्रकल्पांवर हे सर्व करण्याकरिता व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. राजकीय दडपणे व हस्तक्षेप याचा मात्र महापूर आहे. असा थोडक्यात प्रकार आहे. त्याबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामूळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? वसूलीचे नगण्य प्रमाण व म्हणून थकबाकी राहणारच आहे. फक्त त्यांचे नवे आकडे नव्या जलदराने निश्चित केले जातील एवढेच! जलदर हे एकूण जलव्यवस्थापनाचा केवळ एक भाग आहेत. व्यवस्थापनाच्या अन्य महत्वाच्या अंगांकडे दूर्लक्ष झाल्यास जलदर निश्चितीचे नवीन निकष हे जललेखा व बेंचमार्किंग प्रमाणे ज.सं.वि.च्या आलिशान विश्रामगृहातील अजून एक शो पिस ठरण्याचाच धोका जास्त आहे.
      या एकूण खेदजनक पार्श्वभूमिवर आता आपण म.ज.नि.प्रा.च्या जलदर निश्चित करण्याच्या नवीन प्रक्रियेबद्दल काही मुद्दे मांडु. प्रस्तुत लेखकाचा या प्रक्रियेत प्रथमपासून वाल्मीच्या माध्यमातून सहभाग होता. औरंगाबादहून प्रसिद्ध होणा-या ‘जलसंवाद’ मासिकात त्याने "महाराष्ट्रातील पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीबाबत थोडेफार किंवा बरेच काही" हा लेख (एप्रिल,२०१०) लिहिला होता. तसेच ९ मे २०१० रोजी म.ज.नि.प्रा.स अधिकृत लेखी निवेदनही उपरोक्त लेखासह सादर केले होते. सर्व तपशील न देता येथे फक्त काही महत्वाचे मुद्दे तेवढे मांडले आहेत.
           म.ज.नि.प्रा. अधिनियम,२००५च्या कलम ११ (घ), (द) व (प) अन्वये म.ज.नि.प्रा.स जलदर निश्चितीचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.पैकी उपकलम (घ) अन्वये म.ज.नि.प्रा.ने जलदर निश्चितीचा एक टप्पा जून २०११ मध्ये पूर्ण केला असून रब्बी हंगाम २०१०-११ पासून नवीन जलदर अंमलात आले आहेत. ते उन्हाळी हंगाम २०१२-१३ पर्यंत वैध राहतील. २०१३-१६ या कालावधीत  जलदर काय असावेत याची प्रक्रियाही उपकलम (प) नुसार सुरू करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य शेतक-यांसाठीच नव्हे तर एकूणच प्रवाही सिंचनाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने उपकलम (द) जास्त मूलभूत व महत्वाचे आहे. उपकलम (घ) व (प) ची काळजी घेणारे उपकलम (द) बद्दल किती आग्रही राह्तील याबद्दल मात्र शंका घ्यायला वाव आहे. कारण त्या कलमानुसार "राज्यातील जल व्यवस्थापनाचे कायमस्वरूपी प्रचालन व परिरक्षण तसेच वितरणव्यवस्था यांना कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचू नये याची खातरजमा करण्यासाठी" म.ज.नि.प्रा. व पर्यायाने शासनावर विशिष्ट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कालव्यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल वरील परिच्छेदात जी वस्तुस्थिती मांडण्यात आली त्या पार्श्वभूमिवर ती जबाबदारी खरेच पार पाडली जाणार का? असा प्रश्न पडतो. कारणे खालील प्रमाणे:
(१) आस्थापना खर्चाचा अभ्यास शासनाने वाल्मीस करण्यास सांगितला. वाल्मीने तो संस्थेतल्या अशा प्राध्यापकांना दिला की ज्यांचा त्या विषयाशी संबंधच नव्हता.त्यांनी एक दिव्य अहवाल तयार केला. वाल्मीच्या सचिव दर्जाच्या महासंचालकांनी तो न तपासता शासनाकडे पाठवला. प्रस्तुत लेखकाने १४ सप्टेंबर २००९ साली त्यास आक्षेप घेतला व शासनाच्या निदर्शनास सर्व प्रकार आणून दिला. तो दिव्य अहवाल जलदर निश्चितीचा एक टप्पा पूर्ण झाला तरी अद्याप शासनाच्या "विचाराधीन" आहे.
(२) देखभाल-दुरूस्तीचे सुधारित मापदंड निश्चित करण्याचे कामही शासनाने वाल्मीस दिले. पण अभ्यास योग्य समितीमार्फत तसा बरा झाला. जुलै २००८ मध्ये तो अहवाल वाल्मीने शासनास सादर केला. आजतागायत शासनाने त्या अहवालाबाबतही काही केले नाही. वाल्मीने त्या अहवालात नवीन मापदंड अंमलात आणण्याकरिता एक वेळापत्रक दिले होते.सुधारित मापदंडानुसार काही विशिष्ट दस्तवेज तयार करायचे होते. ते झाले असते तर देखभाल-दुरुस्तीबाबत काही अधिकृत आकडेवारी तयार झाली असती. त्या आधारे मग जास्त काटेकोरपणे जलदर ठरवता आले असते. ते न झाल्यामूळे आज सर्वच मोघम आहे. नव्हे काल्पनिक आहे.
(३) कालव्यातील वहनव्यय मोजायचे कामही वाल्मीच करते आहे. वाल्मीची सद्यस्थिती पाहता त्याचे काय होणार हे सांगणे अवघड आहे.(वाल्मीच्या शेतातील पिकांची उत्पादकता वाढविण्याकरिता सध्या प्रजापिता ब्रम्हकुमारींची मदत घेतली जात आहे हे खरे असेल तर आनंद आहे.)
(४) पाणी व क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा व बेंचमार्किग केले जाते. ते फसवे अहवाल म.ज.नि.प्रा. ग्राह्य धरत आहे.
आस्थापना व देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च, वहन व्यय आणि पाण्याच्या हिशेबाबाबत अशी परिस्थिती असताना जलदर निश्चितीचे काम जर "चांगले" चालले असेल तर आपण जलक्षेत्रात "निशाणी डावा अंगठा" चा खेळ तर पाहत नाही ना?
( हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान", औरंगाबाद (३ ते ९ मे २०१२) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे)