शास्त्रीय जल व्यवस्थापना ऎवजी बंदोबस्त व जुगाड

शास्त्रीय जल व्यवस्थापना ऎवजी बंदोबस्त व जुगाड

पाणी टंचाईचे एक महत्वाचे कारण 

            भूकंप अचानक होतो. सुनामीची थोडी अगोदर चाहूल लागते. पण पाणी टंचाई म्हणजे काही भूकंप अथवा सुनामी नव्हे! पुरेशा विश्वासार्हतेने, खूपसे आधी, पाणी टंचाईबद्दल अंदाज बांधता येऊ शकतात. राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणी उपलब्धतेबाबत हे विधान जास्तच खरे आहे. जलाशयातील पाण्याचे नियोजन करण्यासंबंधी जल संपदा विभागाची खालील मार्गदर्शक तत्वे व प्रक्रिया अभ्यासल्या तर ते कोणालाही पटेल.
            रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला रब्बी व उन्हाळी हंगामांकरिता प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम करणे अपेक्षित असते. त्याला इंग्रजीत प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्रॅम (पी.आय.पी.) असे म्हणतात. पी आय पी म्हणजे पाण्याचे अंदाजपत्रक. जलाशयातील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता (जमा) आणि त्या पाण्याचा प्रस्तावित वापर(खर्च) याचा शास्त्रीय तपशील या अंदाजपत्रकात दिलेला असतो. पाऊस किती पडेल व जलाशय पूर्ण भरेल की नाही हे सांगणे अवघड आहे. पण १५ ऑक्टोबरला (रब्बी हंगाम या तारखेला सुरु होतो) जलाशयात उपयुक्त साठा नक्की किती हे निश्चित कळते. उपयुक्त साठयापैकी प्रत्यक्ष वापरासाठी किती पाणी मिळेल हे मग ठरविण्यात येते. त्या करिता उपयुक्त जल साठा, मान्सुनोत्तर येवा, उपयुक्त साठयातील गाळाचे अतिक्रमण, जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन व गळती, इत्यादि बाबी विचारात घेतल्या जातात. एकदा प्रत्यक्ष वापरा करिता पाणी किती उपलब्ध आहे हे कळले की मग पुढे त्यातून बिगर सिंचनाचे आरक्षित पाणी वजा केले जाते. राहिलेले पाणी सिंचना करिता वापरता येते.(प्राधान्यक्रम व्यवहारात आजही बदलले नाहीत!) त्यातही परत उपसा व प्रवाही अशी वर्गवारी केली जाते. रब्बी व उन्हाळी हंगामातला सिंचनाचा पाणी वापर प्रस्तावित करणे; पिके, पिकनिहाय क्षेत्र/पाणीपाळ्या/दोन पाणीपाळ्यातील अंतर या बाबी कालव्यांची प्रत्यक्ष वहनक्षमता व वहन व्यय लक्षात घेऊन ठरविणे; जाहीर प्रकटन काढून शेतक-यांना नियोजनाचा तपशील सांगणे; प्रत्येक पाणीपाळी नंतर खरेच किती पाणी वापरले गेले याचा आढावा घेणे; अंमलबजावणीतल्या त्रुटी पुढच्या पाणीपाळीत दुरूस्त करणे; प्रत्येक पाणीपाळी तसेच हंगामानंतर पाण्याचे हिशेब ठेवणे; पुढच्या हंगामाकरिता किती पाणी प्रस्तावित होते आणि आता प्रत्यक्ष किती उपलब्ध आहे हे तपासून पुढील पी आय पी सुधारणे, वगैरे वगैरे ही झाली अपेक्षित कार्यवाही-थिअरी! ही थिअरी ज्या प्रकल्पात काटेकोरपणे अंमलात येईल तेथे फेब्रुवारीच्या अखेरीसच उन्हाळ्यात पाण्याची परिस्थिती काय असेल हे स्पष्ट होईल. पाऊस कमी पडला, जलाशयात अन्य काही कारणामूळे पाणी मूळातच कमी आहे, एखाद्या पाणीपाळीत पाणी जास्त वापरले गेले किंवा पाण्याची फार मोठया प्रमाणावर चोरी झाली तर त्या त्या वेळी परिस्थिती लक्षात यायला हवी. थोडक्यात, प्रकल्पांमधील पाणी उपलब्धते बद्दलचे अंदाज १५ ऑक्टोबर पासून दर आठवडयाला - नव्हे, म्हटले तर दर दिवशीसुद्धा - अद्ययावत होऊ शकतात.
             आता वर नमूद केलेली थिअरी शास्त्रीय काटेकोरपणे अंमलात आणायची असेल तर त्यासाठीची माहिती (डाटा), अभियांत्रिकी गृहिते, आधारभूत कागदपत्रे, इत्यादि परिपूर्ण, अद्ययावत व विश्वासार्ह असायला हवीत. उदाहरणार्थ, जलाशयाचे गेजबुक (पाणी पातळीच्या दैनंदिन नोंदी), टॅंकचार्ट (जलाशयात आलेले पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर यांचा महिनावार तपशील दर्शवणारा आलेख), कपॅसिटी टेबल (गाळाचे अतिक्रमण लक्षात घेऊन जलाशयात अमूक पातळीला अमूक येवढे पाणी आहे हे दर्शवणारा तक्ता), बाष्पीभवन व गळती यांचे प्रत्यक्ष मोजमाप व त्यावर आधारित नोंदी, इत्यादि बाबी अत्यावश्यक आहेत.
             लेक टॅपिंग सारखा अभिमानास्पद प्रयोग यशस्वी करणा-या आणि घनमापन पद्धतीने जल व्यवस्थापन करतो म्हणणा-या जल संपदा विभागाच्या बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज विश्वासार्ह व अद्ययावत गेजबुक, टॅंकचार्ट, कपॅसिटी टेबल आणि प्रत्यक्ष मोजमापावर आधारित बाष्पीभवन, गळती व प्रवाहमापन याच्या नोंदी नसतात हे दूर्दैवाने उघड गुपित आहे. वर नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार काटेकोरपणॆ पी. आय.पी. केले जात नाहीत. केलेला पी.आय.पी.सक्षम अधिकारी रितसर मंजूर करत नाही. आणि पी.आय.पी. प्रमाणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कोठेच होत नाही. कालव्यांची दूर्दशा, कायद्याकडे दूर्लक्ष, उपश्याची बेबंदशाही आणि पाणीचोरीचा अतिरेक यामूळे पाणी वाटप व वापरावर नियंत्रण राहत नाही. जल नियमन अशक्य होते. हे सर्व म्हणजे अतिशयोक्ती नाही. वर्षानुवर्षे हे असे होत आहे याचे पुरावे अधिकृत जललेखात उपलब्ध आहेत. विस्तारभयास्तव बाकीचा तपशील व पुरावे देण्याचे येथे टाळले आहे. मार्गदर्शक तत्वानुसार शास्त्रीय पद्धतीने ज्या प्रकल्पात रब्बी,२०११-१२ व उन्हाळा,२०१२ मध्ये पी.आय.पी. केले आहेत त्या प्रकल्पांची यादी प्रस्तुत लेखकाने माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली आहे. १५ मे २०१२ पर्यंत ती मिळेल अशी आशा आहे.
            सार्वजनिक क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प ही एक जलक्षेत्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था [पी.डी.एस.] आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातील सार्वजनिक मालकीच्या पाण्यावर राज्यातील बागायती शेती, पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजना आणि औद्योगीक क्षेत्राकरिताचा पाणीपुरवठा मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. ग्रामीण तसेच शहरी लोकसंख्येचा लक्षणीय टक्का या सार्वजनिक पाण्याशी संबंधित आहे. या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन जबाबदारीने व शास्त्रीय पद्धतीने झाले तर परिस्थितीत लक्षणीय फरक नक्की पडेल असा विश्वास वाटतो. हुषार, कार्यक्षम व जबाबदार अभियंत्यांवर विश्वास ठेवला आणि त्यांना त्यांचे शास्त्र अंमलात आणायला संधी दिली तर काय होते याचे उत्तम उदाहरण एकूणच "कोयना विद्यापीठ" व लेक टॅपिंगच्या रूपाने महाराष्ट्रासमोर आहे. त्या धर्तीवर सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन न करता बेसुमार राजकीय हस्तक्षेप व दडपणाखाली केवळ "बंदोबस्त व जुगाड" चालू राहणार असेल तर महाराष्ट्राचे जल-भविष्य उजाड व कोरडे ठणठणीत होणार हे निश्चित. पाणी टंचाई हे अर्धसत्य आहे. जल-व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष हे मात्र पूर्ण व कटू सत्य आहे. जल संपदा विभागाला म्हणूनच सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली तातडीने घेणे ही काळाची गरज आहे.
- प्रदीप पुरंदरे
९८२२५६५२३२          
 (हा लेख मटा विशेष, महाराष्ट्र टाईम्स, मुंबई, मध्ये ६ मे २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे)