समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम

 समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम 
प्रास्ताविक:
                 लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे या सदराच्या "विधि"लिखित या पहिल्या भागातील हा शेवटचा लेख. "विधि"लिखित मध्ये महाराष्ट्रातील विविध सिंचन कायद्यांची आपण तोंडओळख करून घेतली. त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. बलस्थाने जशी बघितली तशा अनेक त्रुटीही पाहिल्या. बलस्थाने सांभाळत त्रुटी दूर करण्यानेच प्रश्न हळूहळू मार्गी लागणार आहेत. कायद्याबद्दल ‘प्रथम’ चर्चा व त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरण्यामागे विशिष्ट हेतू आहे. ‘कायद्यासाठी कायदा’ असे नव्हे तर समन्यायासाठी कायदा ही ती भुमिका आहे. टेलला पाणी पोहोचायचे असेल आणि निदान दोन हंगामात किमान भुसार पिकाला तरी पाण्याची हमी पाहिजे असेल तर शेवटी कायदाच उपयोगी पडणार आहे.
         पाणी वाटपात समन्याय आणणे ही या युगातील टॉप टेन मध्ये गणली जाणारी एक संकल्पना असायला हवी. एक महान स्वप्नच आहे ते! ते प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर तसेच महान प्रयत्न करावे लागतील. सालाबादप्रमाणे फक्त उन्हाळ्यात पाणी प्रश्नावर उबळ येणे हे काही फार चांगले लक्षण नाही. स्वप्न पाहायचे का मृगजळ हे ही एकदा नीट तपासायला हवे. स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे ही मोठी जबाबदारी आहे. नुसतेच मृगजळामागे धावत सुटणे हा वेडेपणा आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचे "स्वप्न" प्रत्यक्षात आणण्याकरिता एक लांब पल्ल्याची लढाई लढावी लागेल. कदाचित कैक पिढया ती चालेल. त्या करिता प्रथम "लंबे रेसके घोडे" एकत्र यायला हवेत. त्यांनी किमान समान कार्यक्रम विकसित करायला हवा. या लेखात त्या दृष्टीने फक्त एक प्राथमिक मसुदा मांडला आहे. तो सामुदायिक शहाणपण व कृतिद्वारे अजून विकसित करण्याची गरज आहे.
व्याप्ती:
         प्रस्तुत मसुदा हा म्हटले तर राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांपुरता मर्यादित आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना जोडणारा बालेकिल्ला आहे. तेथे पाणी वाटप व वापराबद्दलच्या मुद्यांना टोक येत आहे. अस्वस्थता व असंतोष आहे. विसंगती तीव्र होता आहेत. अशावेळी पाणी प्रश्नाबाबत तेथे काही नवीन मांडणी केली तर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता तुलनेने जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात जाणीव जागृती झाली, जलवंचितांचे संघटन झाले आणि काही तपशीला आधारे प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर एकूण जलक्षेत्रावर त्याचे चांगले व दूरगामी परिणाम संभवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील "संघटीत क्षेत्र" आहे. तर जलक्षेत्रातील इतर भाग म्हणजे "असंघटीत क्षेत्र". असंघटीत क्षेत्राबद्दल संवेदनशील राहूनही संघटीत क्षेत्रातील लढा महत्वाचा मानण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्राबाबतही खरे आहे - त्यातील दृष्य विसंगती व अदृष्य सुसंगतींसह! प्रकल्पा-प्रकल्पात पाणी आहे. ते ज्यांना आज मिळाले आहे त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. त्याच प्रकल्पातील जलवंचितांना तो फायदा समोर दिसतो आहे. पाण्याचे महत्व त्यांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गोष्टी सूस्पष्ट आहेत. लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. आज ते आवाक्यात नाही; पण येऊ शकते. त्यासाठी समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम! राज्याची जलनीती, सिंचन विषयक कायदे, व म.ज.नि.प्रा.सारखे व्यासपीठ यामुळे एक संदर्भ उपलब्ध आहे. चौकट तयार आहे. पाणी वापर संस्था आज कार्यरत नाहीत. यशस्वी नाहीत. त्यांच्या ताकदीची जाणीव आज त्यांना नाही. त्यांची सुप्त शक्ती जागृत केली जाऊ शकते. सहकार क्षेत्राबाबत असे म्हणतात की, "सहकारी चळवळ पराभूत झालेली आहे, मात्र सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे"(Co-operation has failed,but co-operation must succeed). हे सूत्र पाणी वापर संस्थांनाही लागू पडते. "शेतीला पाणी व शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे" या मागणी आधारे लक्षणीय गुणात्मक बदल होऊ शकतात. फेरमांडणी व नवीन जुळवाजुळव याची आज गरज आहे. या दृष्टिकोनातून समन्यायी पाणीवाटपाच्या खालील किमान समान कार्यक्रमाकडे पाहिले जावे.
समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम:
(१) समविचारींचा ‘सिंचन कायदा गट’ स्थापन करणे.
(२) सिंचन कायद्यांचा प्रचार व प्रसार करणे.
(३) समाजातील मान्यवरांना भेटून त्यांना सिंचन कायदे विषयक सद्यस्थिती सांगणे.
(४) कायदे, नियम, करारनामे, जल व्यवस्थापनात वापरले जाणारे नमुने, हस्तपुस्तिका, इत्यादि मराठीत छापून मोठया वितरण व्यवस्थेमार्फत शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरणे. पर्याय उभा करणे. जन-जल संकेतस्थळ सुरू करणे.
(५) नुकसान भरपाई, तक्रार, तंटा, इत्यादि प्रकरणी सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांना मदत करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरु करणे.
(६) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात शेतीची पार्श्वभूमि असणा-या पत्रकार, वकील, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्राध्यापक, कलाकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, एन.जी.ओ. इत्यादिना सिंचन प्रकल्पातील विविध प्रक्रियांबद्दल प्रशिक्षण देणे. संदर्भ साहित्य उपलब्ध करून देणे.
(७) शासन, जल संपदा विभाग, म.ज.नि.प्रा., राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, वैधानिक विकास मंडळे, पाटबंधारे महामंडळे, इत्यादि ठिकाणी सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत पाठपुरावा करणे.
(८) प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, पाणी-पाळी नियोजन, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी चोरी, जललेखा, बेंचमार्किंग, सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, इत्यादिंवर जाहीर चर्चा घडवून आणणे
.(९)  जल व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीचा सकस लोकपर्याय निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प/पाणी वापर संस्था स्तरावर अशासकीय जलव्यवस्थापक व जलकर्मी तयार करुन शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेवरील अवलंबत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ( अनवाणी डॉक्टर ही संकल्पना मराठवाडयात अणदुरला यशस्वी झाली आहे! त्याधर्तीवर सिंचन प्रकल्पात प्रयत्न करणे).
(१०) जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचेकरिता अनौपचारिक सल्लासेवा सुरू करणे.
(११)  स्थानिक स्तरावर उत्तम दर्जाची विमोचक-दारे व प्रवाह मापक यांचे उत्पादन करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करणे याकरिता लघू उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
हा कार्यक्रम सोपा नाही. पण आवश्यक आहे. त्याची गरज पटली तर जलक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात होऊ शकते. सर्व मोठया नद्या उगमापाशी छोटयाच असतात. अपयश नव्हे तर चिल्लर ध्येय बाळगणे हा गुन्हा आहे.(Not failure but low aim is crime)
     
 (हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान", औरंगाबाद [१० ते १६ मे २०१२] मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे)