प्रदीप पुरंदरे
दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२,
मो. ९८२२५६५२३२
बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर,
तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५
दिनांक ८ मे २०१२
प्रति,
१)मा. श्री. सुनिल दत्तात्रय तटकरे, मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे-पाटबंधारे
महामंडळ वगळून)
२)मा. श्री. रामराजे प्रतापसिंह नाईक-निंबाळकर, मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे-पाटबंधारे महामंडळ)
विषय: प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.), रब्बी२०११-१२ व उन्हाळी हंगाम,२०१२
संदर्भ: १) एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण१०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि. ७.३.२००१
२) पाटबंधारे विभाग पत्र क्र.सीडीए १००४/(३६५/२००४) लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४
३) माहितीचा
अधिकार अधिनियमांतर्गत माझा अर्ज दि.१३.४.२०१२
४) जलसंपदा विभाग पत्र क्र. सीडीए-१०१२/(१४९/१२) लाक्षेवि (कामे) दि.२५.४.२०१२
महोदय,
ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम
अधिका-यांनी खालील बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी.आय.पी. अधिकृतरित्या मंजूर केले आहेत त्या मोठया,
मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी-निहाय यादी मला द्यावी अशी विनंती मी संदर्भ क्र.३ अन्वये
केली होती.
१) जल संपदा विभागाची मार्गदर्शक
तत्वे (संदर्भ क्र.१ व २)
२) अद्ययावत टॅंक चार्ट
३) अद्ययावत कपॅसिटी टेबल
४) त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष
मोजलेले बाष्पीभवन-व्यय
५) जलाशय व वितरण व्यवस्थेच्या
त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेल्या कार्यक्षमता
६) अधिकृत करारनाम्यांवर आधारित
बिगर सिंचनाची मागणी
संदर्भ क्र.४ नुसार मला असे कळविण्यात आले आहे की, "मागविण्यात
आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात)
संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या
अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिका-यांशी संबंधित
असल्याने आपणांस या माहितीकरिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे."
जी माहिती मी मागितलेली आहे ती
राज्यातील सिंचन व बिगरसिंचनाचे नियोजन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
व संनियंत्रण करण्यासाठी अत्यंत प्राथमिक व मूलभूत स्वरूपाची आहे. त्या माहिती आधारे राज्यस्तरावर एकत्रित स्वरूपात आढावा घेतला तरच एकूण परिस्थिती
लक्षात येईल व परिणामकारक उपाययोजना करता येईल. दुष्काळाच्या
पार्श्वभूमिवर तर असे करणे अत्यावश्यकच आहे. असे असताना राज्यातील
सिंचन व बिगरसिंचन व्यवस्थापनाची अधिकृत जबाबदारी मंत्रालय स्तरावर ज्या लाक्षेवि दलाकडे
आहे त्यांनी आम्ही ती माहिती संकलितच करत नाही असे म्हणणे धक्कादायक व खेदजनक आहे. असे जर खरेच असेल तर राज्याच्या जलक्षेत्रास गंभीर धोका संभवतो असे म्हटल्यास
ती अतिशयोक्ती होऊ नये. या पार्श्वभूमिवर मी आपणांस विनंती करतो
की संदर्भीय माहिती राज्यस्तरावर
त्वरित संकलित करण्याचे आदेश आपण संबंधितांना द्यावेत आणि त्या आधारे आपणच गंभीर व
प्रसंगी कठोर आढावा घ्यावा. "सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील
सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिका-यांशी संबंधित असल्याने...."
हे विधान सौम्य भाषेत सांगायचे झाल्यास अनाकलनीय आहे. मंत्रालय स्तरावर ‘लाक्षेवि’चा काही संबंध नाही?
राज्यातील सर्व मुख्य नियंत्रक
प्राधिका-यांचे पत्ते, वगैरे मी मागितले
होते. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६
मधील कलम क्र.७ अन्वये ‘मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी’ या संज्ञेस काही विशिष्ट
अर्थ आहे. तो लक्षात न घेता कार्यकारी संचालकांपासून अधिक्षक
अभियंत्यांपर्यंत सर्वांचे पत्ते मला पाठवून देण्यात आले आहेत. जल संपदा विभागाची स्वत:च्याच कायद्याबद्दलची ही अनभिज्ञता
खूप बोलकी आहे. उद्वेगजनक आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर आपण
प्रस्तुत प्रकरणी त्वरित परिणामकारक कार्यवाही करावी व त्याबाबत तातडीने अधिकृत लेखी
निवेदन प्रसृत करावे ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला विश्वासू,
(प्रदीप पुरंदरे)
प्रत माहितीकरिता सविनय सादर
१) मा. मुख्यमंत्री व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल परिषद
२) मा. उप मुख्यमंत्री
३) मा.मुख्य सचिव व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल मंडळ
४) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
५) मा.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जल संपदा
विभाग, महाराष्ट्र शासन
No comments:
Post a Comment