प्रदीप पुरंदरे
स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद.
जलक्षेत्रातील
मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक
(सार्वजनिक
क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन व सिंचन कायदे)
दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२,
८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com
बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी
मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५
दिनांक १० एप्रिल २०१२
प्रति,
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन,
राज भवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५
विषय: सिंचनाचा प्रादेशिक अनुशेष व कायदा
संदर्भ: (१)"सिंचनाचा अनुशेष
व कायदा"-लेख, दै.महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद,
दि.१६मार्च२०१२
(२)"जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २००५ पासून काय केले?"-पत्र, दै.लोकसत्ता,
मुंबई
दि.३एप्रिल२०१२
महोदय,
माझ्या
संदर्भीय लेखाची व पत्राची प्रत सोबत सविनय सादर करत आहे. कृपया
त्यांची दखल घ्यावी ही नम्र विनंती. विधिमंडळाने नेमलेल्या अधिकृत
विशिष्ट यंत्रणेने (म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ यांनी) सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत आजवर आपली कायदेशीर जबाबदारी (म.ज.नि.प्रा,
अधिनियम,२००५ मधील कलम क्र. ११(च), १२(९), १५, १६, २१ अन्वये) कशा रीतीने पार पाडली याचा तपशील कृपया सत्वर
जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला विश्वासू,
(प्रदीप पुरंदरे)
सोबत: वरीलप्रमाणे
प्रत माहिती करिता सविनय सादर
(१) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
मुंबई
(२) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद
(३) मा. अध्यक्ष, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपुर
(४) मा. अध्यक्ष, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ,
मुंबई
(५) मा. संपादक, दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत,
दिव्य मराठी
No comments:
Post a Comment