कालवा देखभाल-दुरूस्ती - २

जल वास्तव-८

कालवा देखभाल-दुरूस्ती - २

    हजारो कोटी खर्च करून आपण सिंचन प्रकल्प निर्माण केले खरे पण आता त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दूर्लक्ष केले जात आहे. या वेडेपणामागे काही पद्धत आहे का? असा प्रश्न आपण मागील लेखात शेवटी उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर या लेखात द्यायचा प्रयत्न आपण करू.

     कालव्याची देखभाल-दुरूस्ती वेळेवर व व्यवस्थित झाली नाही की पाणी कालव्याच्या शेपटापर्यंत (टेलपर्यंत)पोहोचत नाही. कालव्याच्या मुखाकडे (हेडला)जास्त पाणी मिळते. त्यातून हितसंबंधांचे एक दुष्टचक्र सुरु होते.ज्यांना पाणी मिळते ते ‘पाणीदारी’ सुरु करतात. जास्त पाणी लागणारी पिके घेतात. खाली पाणी जाऊ देत नाहीत. कालव्याची दुरूस्ती होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रयत्न करतात. पाण्याचे नियमन करता येऊ नये म्हणून कालव्यावरची दारे नादुरूस्त करतात किंवा सरळ काढूनच टाकतात. पाण्याचे मोजमाप अशक्य व्हावे म्हणून प्रवाहमापक बिघडवतात. कालव्यातून गळती, पाझर व झिरपा जेवढा जास्त तेवढे जास्त पाणी लाभक्षेत्रातील विहिरींना लागते. त्यामूळे नादुरूस्त कालव्यातच अनेकांचे हितसंबंध निर्माण होतात. कालव्याचे अस्तरीकरण हा राजकारणाचा विषय बनतो. विरोधकांच्या मतदारसंघात अस्तरीकरण करा ही मागणी होते. ज्यांना पाणी जास्त झाले ते पाईपलाईन करून पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेर नेतात किंवा बिगर सिंचना करिता विकतात. कालव्यावरून अनधिकृत उपसा केला जातो. त्यासाठी कालव्याच्या भरावात खड्डा करुन मोटार बसवली जाते. भरावात खोदकाम करून पाईपलाईन नेली जाते.

     हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी कायदे असले तरी हे सर्व खुलेआम चालू असते. कारण जल संपदा विभागाची सर्व स्तरांवरची नोकरशाही (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) त्याकडे केवळ दूर्लक्ष करते एवढेच नव्हे तर ती चक्क ‘पाणीदारांना’ सामील असते. लाभक्षेत्रातील मोक्याच्या अधिकारपदांवर ‘पाणीदारांशी’ निष्ठा बाळगणा-यांनाच फक्त नेमले जाते. जात, भावकी, गट-तट, वगैरे व्यवस्थित पाहूनच ‘खात्रीच्या माणसांच्या’ नेमणूका होतात. आपल्या जातीचा आहे किंवा भावकीतला आहे म्हणून पोस्टिंगसाठी पैसे घेतले नाहीत असे मात्र कधी होत नाही. अशा पद्धतीने लाभक्षेत्रात आलेला अधिकारी काय करेल हे उघडच आहे!

     सिंचनाकरिता पाणी कमी झाले म्हणून खरे तर सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन करायला हवे. लाभक्षेत्रात रितसर घट व्हायला हवी. पण तसे केले तर क्षेत्रावर आधारित देखभाल-दुरूस्तीचा निधी कमी होतो! म्हणून क्षेत्र कमी करायचे नाही. पाणी कमी व क्षेत्र जास्त ही परिस्थिती भ्रष्टाचार व राजकारणाला उलट पोषक ठरते. ‘आपल्याच’ माणसाला पाणी द्यायचे. ‘आपला’ राहिला तरच पाणी द्यायचे. ते ही अर्थात, व्यवहार संभाळून-पैसे घेऊन!

     पाण्यावरून तक्रारी वाढल्या की देखभाल-दुरूस्तीकरिता वाढीव निधी मागायचा. तो मिळाला की कामे आपल्याच गुत्तेदाराला द्यायची. थातूरमातूर कामे करून पैसा खायचा. कालवा अजून खराब होतो. प्रश्न वाढायला लागतात. मग येतात ‘विशेष दुरूस्त्या’(स्पेशल रिपेअर!). म्हणजे अजून जास्त निधी. असे होत होत शेवटी कालवा फुटतो. ती तर पर्वणीच! कारण मग ‘आपतकालीन’ दुरूस्त्या(इमर्जन्सी मेंटेनन्स) करता येतात. जास्त निधी येतो. कामे झाल्यासारखी दिसतात. पण फारसा गुणात्मक बदल होत नाही. कालव्याची वहनक्षमता उत्तरोत्तर कमी होत जाते. गळती, पाझर व झिरपा अति होतो. प्रकरण यथावकाश जागतिक बॅंकेपर्यंत जाते. पुनर्स्थापने करिता मग निधी येतो. तोब-याबरोबर अर्थातच लगामही घातला जातो. नियमन प्राधिकरण स्थापन करा, पाणी  हक्कांचा व्यापार सुरु करा, पाणी हस्तांतरणीय करा, पाणीपट्टीचे दर नव्याने ठरवा,वगैरे, वगैरे अटी घातल्या जातात - ज्यांना आपण सुधारणा म्हणतो! यानेकी रिफॉर्मस!! रिस्ट्रक्चरिंग!!! स्थानिक पाणीदार ते जागतिक बॅंक अशी ही साखळी असते. अरब जगत, युरोझोन अथवा वॉल स्ट्रीट वरची बित्तंबातमी ठेवणा-या आपल्या तज्ञांना/विचारवंतांना मात्र ती दिसत नाही. दिसली तर गावठी वाटते. शेवटी कुकाणा किंवा वडीगोद्री म्हणजे काही तहरीर चौक नाही! "चलो, वर्ल्ड ट्रेड सॆंटर. ऑक्युपाय म.ज.नि.प्रा." असे काही आमचा शेतकरी म्हणणार नाही. आषाढी-कार्तिकी ऑक्युपाय पंढरपूर यातच तो समाधानी आहे.

         सिंचन प्रकल्प मुद्दाम अपूरे ठेवणे आणि कालवा देखभाल-दुरूस्तीकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष करणे हे प्रस्थापित व्यवस्थेला हवे असते. सत्ताधारी वर्गांचे (त्यात सर्व राजकीय पक्ष आले!) हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात. त्यातून सिंचन सुविधांचे केंद्रिकरण होते. जलाशय, नदी व मुख्य कालव्याचा सुरूवातीचा (हेडचा) भाग यात समृद्धीची बेटे तयार होतात. प्रकल्पांच्या शेपटाला फक्त कोरडी आश्वासने मिळतात. त्या भागातले कालवे हळू हळू पार नामशेष होतात. स्वस्त प्रवाही सिंचन संपते.  समन्यायाचे तर्कशास्त्र उध्वस्त होते. लाभक्षेत्रातील विहीरी व उपसा सिंचन हे खर्चिक व जादा उर्जा लागणारे पर्याय "कार्यक्षम" म्हणून पुढे आणले जातात. हंगामी पिके घेणा-या बहुसंख्य छोटया शेतक-यांना हे सर्व परवडत नाही. राजकीय दृष्टया जमत नाही. जमीन विकणे हा एकच मार्ग त्यांच्या पुढे शिल्लक राहतो. लाभक्षेत्रातील जमीनीच्या खरेदी-विक्रीचा अभ्यास झाल्यास कदाचित हे लक्षात येईल की  बागायती जमीनींची मालकी बदलत चालली आहे.

        सिंचन प्रकल्पांचे हे तर्कशास्त्र एकदा लक्षात घेतले की मग खालील वस्तुस्थिती बाबत आश्चर्य वाटत नाही:

१) जल संपदा विभागाकडे सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी अद्याप मॅन्युअल नाही.

२) देखभाल-दुरूस्तीसाठीच्या निधीचे मापदंड सुधारण्यात/त्याला शास्त्रीय आधार देण्यात जल संपदा विभागाला रस नाही.(१९८५ सालचे मापदंड २००२ साली म्हणजे १७ वर्षांनी बदलण्यात आले. २००८ साली एका समितीने नवीन मापदंड प्रस्तावित केले असले तरी अद्याप २००२ सालचे मापदंडच वापरात आहेत.)

३) सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्ती खर्चाचा घटकवार (धरण, कालवे, वितरिका, लघु वितरिका, वगैरे) तपशील नोंदवला जात नाही. त्याचे संगणकीकरण होत नाही.

४) कालवा व त्यावरील विविध बांधकामांची मूळ डिझाईन्स, ड्रॉईंग्ज आणि देखभाल-दुरूस्तीचा इतिहास (काय काम केले, कधी केले, खर्च किती आला, वगैरे) गायब केला जातो

५) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ "अंमलात" येऊन ३६ वर्षे झाली तरी अद्याप त्याचे नियम अस्तित्वात नाहीत.

६) जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मीच्या) अभियंत्यांसाठीच्या प्रशिक्षणात कालवा देखभाल-दुरूस्ती या विषयाला नगण्य स्थान आहे. (व्यक्तिमत्व विकास व प्रजापिता ब्रम्ह्कुमारीचे अध्यात्म यावर मात्र नको तेवढा भर आहे)

७) वाल्मीच्या शेतकरी प्रशिक्षण वर्गात कालवा देखभाल-दुरुस्ती हा विषय शिकवलाच जात नाही.  ("योगिक शेती" मात्र आहे)

       देखभाल-दुरूस्ती हा विषय अभियांत्रिकी ऎवजी बंदोबस्त, जुगाड व राजकारणाचा एकदा झाला की तज्ञांनी तयार करून दिलेले मॅन्युअल, शासनाने नेमलेल्या समितीने प्रस्तावित केलेले मापदंड/केलेल्या महत्वपूर्ण शिफारशी, कायद्यातील सुधारणा व नियम बनवणे आणि अभियांत्रिकी प्रशिक्षण याला काही अर्थ राहत नाही. प्रस्तुत लेखक वर नमूद केलेल्या प्रत्येक कामाशी संबंधित होता. त्याने वर्षानुवर्षे अनेक प्रकारे प्रयत्न केले. आग्रह धरला. काही झाले नाही. शक्यता अशी आहे की काही होणार ही नाही. मंत्रालयाला आग लागल्या नंतर लक्षात येते की मंत्रालयात अग्निशमन विभाग होता. फक्त तो कार्यरत नव्हता. त्याचप्रमाणे दुष्काळात होरपळल्या नंतर आपल्या लक्षात येईल की जल संपदा नावाचा एक "अभियांत्रिकी" विभाग शासनात कधीकाळी होता. तो पर्यंत प्राणायाम, विपश्यना, ब्रम्हकुमारी, योगिक शेती.....मंगल हो!

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad (5 to 11 July 2012)