‘सिंचनाखालील क्षेत्राचा वाद’

औरंगाबाद

दि. ६ जूलै २०१२

प्रिय संपादक,

दै.लोकसत्ता,

मुंबई

महोदय,

           ‘सिंचनाखालील क्षेत्राचा वाद’(६ जूलै २०१२) या बातमी संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे असे वाटते. अंतिम सिंचन क्षमता, निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र या बाबी वेगवेगळ्या आहेत. त्यांची गल्लत होऊ नये.

           अंतिम सिंचन क्षमतेचा अंदाज हा अनेक गृहितांवर आधारलेला असतो. तो फक्त ढोभळमानानेच घेणे उचित.  वितरण व्यवस्थेची व लाभक्षेत्र विकासाची अनेक कामे अपूर्ण असताना अमूक एवढी ‘सिंचन क्षमता निर्माण झाली’ असे रेटून सांगितले जाते. ते १०० टक्के खरे नसते. जी काही सिंचन क्षमता निर्माण होते ती ही टिकून राहत नाही कारण जलाशयात गाळ साठणे, बाष्पीभवन व वहनव्यय प्रमाणापेक्षा जास्त होणे, सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवणे, लाभक्षेत्रातील जमीनी एन.ए. होणे, इत्यादी प्रकार घडतात. आणि प्रत्यक्ष भिजलेले सर्व क्षेत्र पिकांच्या ख-या तपशीलासह तर कधीच कागदावर येत नाही. आकडेवारीचा घोळ या सर्वांमूळे होतो.

      पाणी बिलाचा संबंध प्रत्यक्ष भिजलेल्या क्षेत्राशी येतो. पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीबाबतची सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंमलात न आणणे, कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या न करणे, केलेल्या आकारण्या अचूक नसणे, भिजलेल्या क्षेत्राची अनेक प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजणीच न होणे, मोजणी झालीच तर ती वरिष्ठांकडून तपासली न जाणे, अर्ज एक एकर ज्वारीचा पण भिजवला दहा एकर ऊस असे प्रकार असणे, अनधिकृत सिंचनाचे पंचनामे न होणे, झालेले पंचनामे मंजूर करायला वेळ लावणॆ अथवा ते सरळ रद्द करून टाकणे, आकारणी तक्ते तयार करणे व त्यांस मंजूरी मिळून ते वसूलीस जाणॆ या प्रक्रियेस प्रचंड उशीर होणे,  शेतक-यांना पाणी-बिलेच न देणे, खतावण्या न ठेवणे वा त्या अद्ययावत न करणे, सिंचन व्यवस्थापनाची नियतकालिक सखोल पाहणी न होणे अशा असंख्य गंभीर बाबी जल संपदा विभागात अनंत काळ सुखेनैव चालू आहेत. सि.ए.जी. व चितळे आयोग (१९९९) यांच्या अहवालात त्याबद्दल खूप तपशील उपलब्ध आहे. १९९९ ते २०१२ या कालावधीत गोष्टी अजून बिघडलेल्या आहेत. तेव्हा "जल संपदा विभागाच्या नोंदी अधिक योग्य आहेत"  असे म्हणणे योग्य होईल का? असा प्रश्न पडतो. गैर प्रकार फक्त सात-बारा वरील नोंदीतच होतात असे नाही. सिंचनाची वसूली फक्त १२ टक्के आणि थकबाकी ५८० कोटी रुपये ही आकडेवारी शेवटी काय दर्शवते?

     जल संपदा विभागाची आकडेवारी अजिबात विश्वासार्ह नाही हे मी "फसवा जल-लेखा" (दै.लोकसत्ता, दि.२२ मार्च २०१२) या लेखात तपशीलाने मांडले होते. जल संपदा विभागाने त्यांस अद्याप उत्तर दिलेले नाही ही वस्तुस्थिती बोलकी नव्हे काय?

- प्रदीप पुरंदरे

 [Letter published in Daily Loksatta, Mumbai on 7 July 2012]