सुनियोजित व सर्वसमावेशक जल विकासाची मार्गदर्शक सूत्रे

सुनियोजित व सर्वसमावेशक जल विकासाची मार्गदर्शक सूत्रे

महाराष्ट्र शासन

जल संपदा विभाग

एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ४२०/(३०२/२०१२)/ सिंचन विकास(धोरण)

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२

दिनांक:२६ जूलै २०१२

    वांग मराठवाडी सिंचन प्रकल्प, जिल्हा सातारा येथे काही समाज विघातक शक्ती महाराष्ट्राच्या जल विकासात अडथळा आणण्याच्या हेतूने आंदोलन करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. असे प्रकार वाढत्या संख्येने व तीव्रतेने होत असल्यामूळे त्याबाबत काय धोरण स्वीकारावे हा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने नेमलेल्या खेळकर समितीचा अहवाल आता शासनास प्राप्त झाला आहे. खेळकर समितीच्या शिफारशी लक्षात घेता सुनियोजित व सर्वसमावेशक जल विकासाची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याकरिता खालील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत विषयासंबंधीचे यापूर्वीचे शासन निर्णय, ज्ञापन, परिपत्रके या शासन निर्णयाने अधिक्रमित करण्यात येत असून तो पूर्वलक्षी पद्धतीने अंमलात आला आहे असे मानण्यात येईल.

शासन निर्णय

१) राज्यातील दूर्बल घटकांची वसतीस्थाने नेमकी कोठे आहेत हे निश्चित करण्यासाठी एका बहूराष्ट्रीय कंपनीची तातडीने नेमणूक करण्यात येत आहे. त्या कंपनीने अत्याधूनिक तंत्रज्ञाना आधारे नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यात काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

२) उपरोक्त बहूराष्ट्रीय कंपनीने निश्चित केलेली दूर्बल घटकांची वसतीस्थाने बुडितक्षेत्रात हमखास जातील अशा प्रकारे सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती करण्याचे काम जल संपदा विभागास देण्यात येत आहे. शासनाच्या या अभिनव योजनेचे नामकरण "आधी लगीन कोंढाणेचे" असे करण्यात येत आहे.

३) "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेमूळे ज्या दूर्बल घटकांना आयुष्यभर पर्यटनाची अमूल्य संधी मिळेल त्यांना जल-पर्यटक (अ) असे संबोधले जाईल.

४) जल-पर्यटक (अ) यांना सिंचित शेती पासून गंभीर धोका संभवतो असा अत्यंत गुप्त अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्या जल-पर्यटकांच्या हिताच्या दृष्टिने सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात जाण्यास त्यांना प्रतिबंध करण्यात येत आहे. जल संधारण, विहिरी तसेच उपसा सिंचन योजनांपासूनही त्यांनी लांब रहावे अशा सूचना त्यांना देण्यात येत आहेत.

५) जल-पर्यटक (अ) यांना राज्यभर कोठेही सुखेनैव संचार करता यावा (मुद्दा क्र.४ च्या आधीन राहून) आणि कोठल्याही प्रकारचे प्रलोभन त्यांना कोणीही दाखवू नये आणि/अथवा त्यांनी त्या प्रलोभनास बळी पडून स्वत:चे नुकसान करून घेऊ नये म्हणून पुनर्वसन अधिनियम रद्द करण्यात येत आहे.

६) "विस्थापित", "पुनर्वसन" या व तत्सम संज्ञा यापुढे असंसदीय मानण्यात येतील. त्यांचा कोठेही व कशाही प्रकारे उल्लेख करणे हा दखलपात्र तसेच अजामीनपात्र गुन्हा मानण्यात येईल.

७) मुद्दा क्र.६ मधील उपरोक्त संज्ञा आणि/अथवा संकल्पनां आधारे साहित्य निर्मिती करण्यास राज्यात बंदी घालण्यात येत आहे. "बाई मी धरण धरण बांधते, माझे मरण मरण कांडते" या सारख्या चिथावणीखोर कविता, "झाडाझडती" सारख्या विपर्यस्त कादंब-या आणि तत्सम कोठलाही साहित्य प्रकार लिहिणे, प्रकाशित करणे, वाचणे यांस विकास विरोधी समजण्यात येईल. सुनियोजित व सर्वसमावेशक जल विकासास प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण पाहता नदी जोड प्रकल्पावर महा कादंबरी लिहिणा-यास मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष करण्यात येईल. शाल, श्रीफळ आणि वर्षभर पुरेल एवढी चितळेंची बाकरवडी व श्रीखंड देऊन त्यांचा शासनातर्फे विशेष सत्कार करण्यात येईल.

८) "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेत सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती व्हावी असे अपेक्षित असले तरी त्या प्रकल्पातील काही अथवा सर्व पाणी लगेच अथवा कधीही औद्योगिक विकासाकरिता, उद्योजकांच्या मनोरंजनाकरिता तसेच लवासा सारख्या शहरांकरिता राखीव ठेवण्याचा हक्क शासनास राहिल. त्याबाबत शासनाचा निर्णय अंतिम असेल व त्या विरूद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणालाही कधीही जाता येणार नाही.

९) वरील मुद्दा क्र.८ मधील निर्णयामूळे बाधित झालेल्या कोणत्याही लाभधारक शेतक-यास/बागाईतदारास जल-पर्यटक (ब) हा दर्जा देण्यात येईल. जल-पर्यटक (अ) यांना प्रदान करण्यात आलेले सर्व हक्क जल-पर्यटक (ब) यांनाही प्रदान करण्यात आले आहेत असे मानण्यात येईल. त्याकरिता स्वतंत्र अधिसूचना निर्गमित करण्यात येणार नाही.

१०) "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी स्वायत्त जल प्राधिकरणाची असेल. त्यांनी दर तीन महिन्यांनी जल संपदा विभागास, दर सहा महिन्यांनी राज्यपाल महोदयांना आणि वर्षातून एकदा जागतिक बॅंकेस अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहिल. स्वायत्त जल प्राधिकरणाच्या स्वायत्ततेचा शासन आदर करत असल्यामूळे विधान मंडळाला अहवाल द्यायचा किंवा असे याबाबत प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा.

११) कॅग, सी.बी.आय. आदि/तत्सम संस्थांना "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेची चौकशी करण्याचे अधिकार राहणार नाहीत.

१२) "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेचे महत्व लक्षात घेता आणि सुनियोजित व सर्वसमावेशक जल विकासाची निकड पाहता या योजने अंतर्गत निविदा काढणे, अधिसूचना निर्गमित करणे, इत्यादि प्रक्रिया व्यापक जनहितास्तव अंमलात न आणण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करून शासनास त्वरित अनुपालन अहवाल सादर करावा असे आदेशित करण्यात येत आहे.

१३) "आधी लगीन कोंढाणेचे" या योजनेचे काम ९७ टक्के पूर्ण झाल्याची खात्री होताच हा शासन निर्णय व योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे अपघाताने आगीत जळून खाक होतील हे आवर्जून पाहिले जावे. आग सहज लागली असे दिसावे याकरिता योजनेच्या प्रारंभापासूनच विशेष कक्षाच्या योजनेचे काम मंत्रालयात हाती घेण्यात यावे.

१४) प्रस्तुत शासन निर्णय भविष्य़ात वादग्रस्त झाल्यास तो शासन निर्णय शासनाने कधीच निर्गमित केला नव्हता असे मानण्यात येईल.

मा.ना. अण्णा/भाऊ/दादा/काका/ताई यांचे नावाने व आदेशान्वये

< 

शासनाचे अवर सचिव

प्रत सर्व संबंधितांना दिली आहे असे गृहित धरण्यात येत आहे. तरीही लोकसहभाग, पारदर्शकता व जबाबदेही संदर्भातील शासनाचे पुरोगामी धोरण पाहता जल विकासाशी आपला संबंध आहे हे सिद्ध करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस/संस्थेस राज्यपाल महोदयांनी तशी विशेष अनुमती दिल्यास शासन निश्चित करेल ते शूल्क आकारून एक प्रत देण्यात येईल. जल पर्यटक (अ) आणि (ब) यांचेकरिता उक्त शूल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येईल. मात्र जल विकासाशी आपला संबंध आहे याबद्दल त्यांनी तसा संबंध आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक, अथवा अनिवार्य अथवा दोन्ही किंवा दोन्ही पैकी जे लागू होईल ते, असेल.

[The way things are going on in water sector it would not be impossible if such a GR is really issued]