जल वास्तव-११
लाभधारकांचा मित्र - पी.आय.पी.
प्रास्ताविक:
पी.आय.पी. म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम. पाण्याचे अंदाजपत्रक.
सिंचन प्रकल्पातील पाणी वापर दर हंगामात कसा करायचा याचे नियोजन म्हणजे
पी.आय.पी. जलाशयात
प्रत्यक्ष पाणीसाठा किती आहे, त्यापैकी सिंचनाकरिता नक्की किती
पाणी उपलब्ध होईल, या हंगामात कोणती पिके घेता येतील,
किती पाणी-पाळ्या मिळतील, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर किती दिवसांचे असेल,
इत्यादी माहिती पी.आय.पी.मूळे मिळते. शेतक-यांसाठी ती अतिशय
महत्वाची आहे. उपयुक्त आहे. कारण शेतक-यांना त्यामूळे प्रत्येक हंगामात पिकांचे नियोजन करता येते. पी.आय.पी.त जाहीर केल्याप्रमाणे सगळा सिंचन कार्यक्रम प्रत्यक्षात खरेच होतो आहे ना
यावर लक्ष ठेवता येते. त्यासाठी आग्रह धरता येतो. पाठपुरावा करता येतो. सिंचन हंगाम सुरळित पार पडणे आणि
सर्व पाणी-पाळ्या वेळेवर मिळणे याला शेतक-यांच्या दृष्टिने किती महत्व आहे हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही.
त्यामूळे पिक चांगले येते. उत्पादन वाढते.
आणि मुख्य म्हणजे उत्पनात भर पडते. म्हणून तर पी.आय.पी.ला लाभधारकांचा मित्र म्हणायचे!
या आपल्या मित्राची ऒळख आपण या लेखात करून घेऊ.
पी. आय.
पी.- आधारभूत शासन निर्णय व पत्र
जल संपदा विभागाने पी.आय.पी.संदर्भात एक चांगला शासन निर्णय (जी.आर.) काढला आहे. आणि सर्व अधिका-यांना उद्देशून एक तपशीलवार पत्रसुद्धा लिहिले आहे. लाभधारक,
पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व सचिव, कालवा सल्लागार
समितीचे सदस्य आणि पाणी वाटपात रस असणा-या सर्वांकडे हा जी.आर. व ते पत्र असले पाहिजे. त्याचा
अभ्यास त्यांनी केला पाहिजे. त्या आधारे शासकीय बैठकांमध्ये भाग
घेतला पाहिजे. म्हणून मुद्दाम त्या जी.आर.
व पत्राचा तपशील चौकटीत दिला आहे.
____________________________________________________
प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.): जी.आर. व पत्र
१) धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे - एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/ सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१
२) पत्र क्र.
सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४
_________________________________________________________
कोणी व कधी करायचा? मंजूरी कोणी
द्यायची?
पी.आय.पी.सर्वसाधारणत: कार्यकारी अभियंत्याने दर हंगामापूर्वी
करणे अपेक्षित आहे. खरीपाचा पी.आय.पी. ३१ मे च्या अगोदर तर रब्बी व उन्हाळी हंगामांचा एकत्रित
पी.आय.पी.१५ सप्टेंबर
पूर्वी अधीक्षक अभियंत्याने मंजूर केला पाहिजे. या तारखा ठरविण्यामागे
शासनाचा हेतू असा आहे की, खरीप व रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी
साधारण एक महिना अगोदर नियोजन तयार असावे. त्या महिन्यात मग जाहीर
प्रकटन काढून लाभधारकांना पी.आय.पी.तला तपशील सांगणे, पाणीपट्टी व देखभाल-दुरूस्तीबाबत सूचना देणे, पाणी अर्ज मागवणे, पाणी अर्जांची छाननी करणे व ते मंजूर अथवा नामंजूर करणे, आलेल्या पाणीअर्जां आधारे पहिल्या पाणी-पाळीचे नियोजन
व तयारी करणे आणि या सर्वां आधारे सिंचन हंगाम वेळेवर सुरु करणे ही प्रक्रिया अभिप्रेत
आहे.
खरीपात हे सर्व बहुतेक ठिकाणी होत नाही कारण पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत त्या
हंगामात एकतर अनिश्चितता असते किंवा पाऊस झाला तर सिंचनाची गरज भासत नाही. पण ज्या प्रकल्पांत निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर)
मुद्दाम ठेवला गेला आहे आणि जेथे पाऊस ऊशीराने येतो किंवा मध्येच ताण
देतो असा पूर्वानुभव आहे तेथे खरीपात देखील पी.आय.पी. करण्याची काळजी अधिका-यांनी
जाणीवपूर्वक घेतली पाहिजे. निसर्गावरचे अवलंबत्व हे कायमच राहणार.
त्याचे दुष्परिणाम मात्र काही अंशी जागरूक व्यवस्थापनाने कमी करता येतात.
ते केले पाहिजेत.
१५ सप्टेंबर पर्यंत मात्र सर्वसाधारणत: त्या वर्षीच्या
पर्जन्यमानाची स्थिती पुरेशी स्पष्ट झालेली असते. धरण भरायला
सुरूवात झालेली असते. १५ ऑक्टोबरला (रब्बी
हंगामाचा पहिला दिवस) धरणात किती साठा असु शकेल याबाबत ब-यापैकी अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्य पावसाचे वर्ष
असेल तर धरण पूर्ण भरेल असे गृहित धरून पी.आय.पी. करा आणि पाण्याच्या प्रत्यक्ष उपलब्धतेनुसार दर आठवडयाला
आढावा घेत पी.आय.पी.त निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करा.
जरूर असेल तर सुधारित पी.आय.पी. करा अशा शासनाच्या सूचना आहेत. एवढेच नव्हे तर पाणी उपलब्धतेच्या टक्केवारीनुसार अमुक टक्के पाणी असेल तर काय करायचे असे
तपशीलवार मार्गदर्शन उपरोक्त जी.आर. मध्ये
करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाचे वर्ष नसेल/दुष्काळाचे सावट असेल तर काय करायचे याबाबतही त्या जी.आर.मध्ये तपशीलाने सूचना देण्यात आल्या आहेत.(या वर्षी त्या जास्त उपयोगी पडतील)
ज्या प्रकल्पात रब्बी व उन्हाळी असे दोन हंगाम नियोजित असतात तेथे दोन्ही हंगामांचा पी.आय़.पी. एकत्रित केला पाहिजे.
उन्हाळ्यात किमान किती पाणी लागेल याचा विचार करून रब्बी व उन्हाळी हंगामांचा
तपशील ठरवला पाहिजे. १५ ऑक्टोबर पर्यंत जलसाठा निश्चित कळतो.
त्या आधारे आता नियोजन जास्त चांगले करता येते. रब्बी हंगामात नियोजना प्रमाणे प्रत्यक्ष पाणी वापर झाला तर उन्हाळ्यात अडचण
येत नाही. रब्बी हंगामाच्या अखेरीस म्हणजे साधारणत: फेब्रुवारीच्या दुस-या/ तिस-या आठवडयात अधिका-यांनी पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेऊन गरज
भासल्यास उन्हाळी हंगामाच्या पी.आय.पी.त योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत.
वरील विवेचना वरून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात येते. ती
म्हणजे पी.आय.पी. हा प्रकार गतिशील (डायनामिक) आहे.
एकदा केला आणि संपला असे त्यात नसते. प्रत्यक्ष
परिस्थितीनुसार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. विज्ञान
व व्यवस्थापन यांचा संगम त्यात आहे. व्यवस्थापनाची ती एक कला
आहे. प्रयत्नाने ती जमली तर सगळे सुरळित पार पडते. व्यवस्थापनाची घडी बसते. अधिकारी व लाभधारक दोघांना शिस्त
लागते.
काही वर्षांपूर्वी, निदान जुन्या सिंचन प्रकल्पात तरी,
अधिकारी ही प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायचा प्रयत्न करायचे.
तेथील लाभधारकही अनुभवी असल्यामूळे त्यांचे या प्रक्रियेवर लक्ष असायचे.
कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका व्हायच्या. अधिकारी व लाभधारक दोघांच्या प्रयत्नातून सिंचन व्यवस्थापनात बरेच काही चांगले
घडायचे. काही जुने जाणते अधिकारी आजही त्यांच्या आठवणी सांगतात.
"आम्ही पी.आय.पी.
करायचो. अधीक्षक अभियंता तो तपासायचे.घाम फुटायचा मंजूरी मिळेपर्यंत" आजही अनेक अधिकारी
त्यांच्या कडून जेवढे होईल तेवढे करायचा जरुर प्रयत्न करतात. पण आता काळ बदलला. चांगल्या सवयी "बाळबोध" ठरो लागल्या. पी.आय.पी.करणे हा बावळटपणा झाला.
‘पुढारी म्हणेल तसे करायचे. उजडेल तेथे
उजडेल. काsssही होत नाही. होईल तेव्हा बघु’ हा आजचा फंडा आहे. आणि खरेच
काही होत नाही! शेतकरी संघटित नाहीत. व्यवस्थापनाचा
अभ्यास कोणाचाच नाही. लघु व मध्यम प्रकल्पात कशाचा कशाला पत्त्या
नाही. मोठया प्रकल्पात थॊडी काळजी घ्यायची. पुणे, मुंबई व तत्सम काही भागात होते जरा बोंबाबोंब.
तेवढे फक्त सांभाळायचे. व्यवस्थापन म्हणजे
"माणसे मॅनेज करणे"! आता पी.आय.पी.(पाण्याचे अंदाजपत्रक)
न करता सरळ वॉटर ऑडिट (जललेखा) करण्याची किमया आम्ही करू शकतो!
प्रस्तुत
लेखकाने माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत पी.आय.पी.बाबत काही माहिती गोळा करायचा प्रयत्न नुकताच केला.
जल संपदा विभागाच्या सचिवांकडे जलसंकटाच्या पार्श्वभूमिवर काही माहिती
मागितली. मासलेवाईक उत्तर आले. पण त्याबद्दल
पुन्हा कधी तरी. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सर्व प्रक्रिया
पूर्ण झाल्यावर मग!
पी.
आय.पी.चा अभियांत्रिकी,
सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर तपशील काय आहे हे मात्र
आपण या सदरात समजाऊन घेऊ. कोणी सांगावे? परिस्थिती ‘पी.आय.पी.हे सिंचन व्यवस्थापनाचे हत्यार’ वापरायला आपल्याला भाग पाडेल!
[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 26 July- 1 August 2012]
No comments:
Post a Comment