जल संकट: निवारण नव्हे, निर्मूलन हवे!

जल वास्तव-९

जल संकट: निवारण नव्हे, निर्मूलन हवे!

१ जुलै ते ३० जून या कालावधीला महाराष्ट्रात सिंचन वर्ष असे म्हणतात. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत नवीन सिंचन वर्षाची सुरूवात झाली असेल.  सर्वत्र  सर्वदूर चांगल्या पावसाने सुरूवात होईल अशी आशा आहे. तसे झाले नाही तर मात्र एका मोठया जल संकटाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. शासन या जबरदस्त संस्थेची प्रचंड ताकत आणि संकटप्रसंगी एकदिलाने एकसाथ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा यामूळे जल संकटाचे निवारण करण्यात आपण नक्कीच यशस्वी होऊ यात शंका नाही. पण प्रश्न जल संकटाच्या निर्मूलनाचा आहे! त्याचे काय? ते होईल का? जल साठयांचे तळ उघडे पडले असताना सर्व अभिनिवेश जाणीवपूर्वक बाजूला ठेऊन आपण पाणीप्रश्नाच्या तळा-मूळाकडे एक समाज म्हणून जाणार का? अंतर्मूख होणार का? असे प्रश्न कोणाही संवेदनशील नागरिकांस पडणे स्वाभाविक आहे. त्यादृष्टिने या लेखात काही नवे-जूने मूद्दे परत एकदा मांडायचा प्रयत्न केला आहे. पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक - चांगला पाऊस झाला तरी - त्यांचा गांभीर्याने एकत्रित विचार करतील अशी आशा आहे.

पाण्याचा प्रश्न हा सरळ जीवनशैलीच्या प्रश्नाशी येऊन भिडतो. उपलब्ध पाण्यात एक समृद्ध ऎहिक जीवन सर्वांच्या वाटयास यावे, समन्याय प्रस्तापित व्हावा आणि विनाश नव्हे विकास व्हावा हे स्वप्न साकार व्हायचे असेल तर पाण्याची गरज कमी व्हायला हवी. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान जनवादी भूमिकेतून वापरले गेले आणि पाणी विषयक सर्व प्रक्रियांच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली तर विविध वापरांसाठी पाण्याच्या गरजा कमी करणे शक्य आहे. येथे धार्मिक आणि/अथवा अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून गरजा कमी करणे असा अर्थ प्रस्तुत लेखकांस अभिप्रेत नाही हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे. पाणी ही पवित्र अथवा व्यापारी वस्तु न मानता पूर्णत: ऎहिक दृष्टिकोनातून जीवन शक्य करणारे एक नैसर्गिक तत्व / पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून पाण्याकडे पाहता येते. किंबहुना, तसे पाहिले तरच पाणीप्रश्न सामोपचाराच्या मार्गाने व सुसंस्कृत पद्धतीने सुटेल. अन्यथा, पाणी हे विनाशकारी ही होऊ शकते याचा पुरावा  कधी काळी पाण्याआधारे विकसित झालेल्या व नंतर त्याच पाण्यामूळे विनाश पावलेल्या अनेक सभ्यतांमध्ये आपल्याला पहावयास मिळतो. या पार्श्वभूमिवर  खाली सूत्ररूपाने (विस्तारभयास्तव) फक्त काही महत्वाचे मूद्दे तेवढे मांडले आहेत.

१) पिण्य़ासाठी, घरगुती वापरासाठी, औद्योगिक कारणांसाठी आणि "इतर" उद्देशांसाठी पाणी लागते. प्रकल्पाच्या नियोजनात तरतूद नसताना धार्मिक/सांस्कृतिक कारणांसाठी नदीत पाणी सोडणे हा "इतर" वापरातला एक प्रकार. कोणाच्याही श्रद्धांचा अवमान न करता संबंधितांना विश्वासात घेऊन हा प्रकार बंद केला जाणे आवश्यक आहे. विविध संत महात्म्यांचे तत्वज्ञान त्याकरिता पुरकच आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली ऎनवेळी अमूक कालव्यातून अमूक नदी/नाल्यातच पाणी सोडा अशा राजकीय हट्टापोटी केलेल्या मागणीतून पाण्याचा (बहूतांशी गैर) वापर हे "इतर" पाणी वापराचे दुसरे नेहेमीचे उदाहरण. या प्रकारास शासनाने थारा देणे थांबवले पाहिजे. सन २०१०-११ साली बिगर सिंचनाकरिता जेवढे पाणी वापरले गेले त्यापैकी ३३टक्के पाणी (१९६० द.ल.घ.मी. म्हणजे ६९ टि.एम.सी.) "इतर" कारणांसाठी वापरले होते.

२) ‘पिण्याचे पाणी’, ‘घरगुती वापराचे पाणी’ व नागरी भागातील ‘व्यापारी हेतूंकरिताचे पाणी’ हे तीन स्वतंत्र प्रवर्ग यापुढे मानावेत. त्यांची पाणीपट्टी अनुक्रमे चढती असावी. या प्रवर्गांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असावेत. ‘पिण्याचे पाणी’ वगळता अन्य वापरात कायद्याने कपात करण्याची तरतूद असावी. सर्व प्रकारचा पाणी पुरवठा मोजमापावर आधारित असावा. त्यासाठी सूयोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, फेरभरण, बचत व पुनर्वापर सहजसाध्य होईल असे संकल्पन, व्यवस्था/सुविधा व उपकरणे वापरणे बंधनकारक असावे.

३) ठोक (बल्क) पाणी वापर करणा-या संस्थांचे शक्यतो स्वत:चे साठवण तलाव असावेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून ते विशिष्ट वेळापत्रकानुसार भरून देण्यात यावेत.

४) उघडया कालव्यातून पाणी पुरवठा करणे टप्प्याटप्प्याने बंद करावे. भूमिगत पाईप लाईन द्वारे पाणी पुरवठा करणे शक्य व्हावे म्हणून प्रोत्साहनात्मक योजनांसह समयबद्ध कार्यक्रम घेण्यात यावा. नवीन प्रकल्प/योजनात पाईपलाईनचा अंतर्भाव प्रथमपासूनच असावा.

५) औद्योगिक वापरासाठी म.ज.नि.प्रा.ने पाणी वापराचे निकष अलिकडेच निश्चित केले आहेत. त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा व्हावी. विविध उद्योगांनी कमीत कमी प्रक्रिया-जल (प्रोसेस वॉटर) लागेल, त्याचा असंख्य वेळा पुनर्वापर करता येईल व या प्रक्रियेत जेवढा अपरिहार्य पाणीनाश होईल तेवढेच किमान पाणी (मेक-अप वॉटर) नव्याने घ्यावे लागेल असे तंत्रज्ञान त्वरित स्वीकारावे म्हणून खास कार्यक्रम हाती घ्यावेत. या करिता प्रोत्साहन व कायदेशीर बंधने दोन्ही असावे. (एका अभ्यासानुसार भारतातील सर्व औष्णिक वीज केंद्रांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तर २४ बिलियन घन मीटर पाण्याची बचत होऊ शकते. त्या पाण्यात संपूर्ण भारताची घरगुती पाणी वापराची गरज भागू शकते!) शेती करिता हॊणा-या पाणी वापराच्या तुलनेत औद्योगिक पाणी वापराची कार्यक्षमता चांगली आहे. पण जगातील विकसित देशांशी  तुलना करता आपल्या औद्योगिक पाणी वापराची कार्यक्षमता व पाण्याची उत्पादकता फार कमी आहे. ‘श्रीमंत व सुशिक्षित’ औद्योगिक क्षेत्रात पाणी वापराबाबत सुधारणा करायला खूप मोठा वाव आहे. (औद्योगिक पाणी वापराची उत्पादकता भारतात फक्त ७.५ डॉलर्स प्रति घनमीटर आहे. स्विडन, कोरिया व ब्रिटन मध्ये मात्र ती अनुक्रमे ९२, ९६ आणि ४४४ डॉलर्स प्रति घनमीटर एवढी आहे.)

६) ज्या उद्योगांना जास्त पाणी लागते असे जुनाट तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग परदेशातून भारतात स्थलांतरित होऊ नयेत म्हणून विशेष काळजी घेण्यात यावी.

७) ज्या उत्पादनांना/पिकांना जास्त पाणी लागते ती उत्पादने/पिके कटाक्षाने मर्यादित ठेवावीत. त्यांची निर्यात होऊ नये. कारण ती अप्रत्यक्षरित्या पाण्याचीच निर्यात असते.(व्हर्च्युअल वॉटर-आभासी पाणी असे त्याला म्हणतात.)

८) सर्व सामान्य शेतक-यांस परवडेल अशा ठिबक सिंचनास प्रोत्साहन द्यावे. विजेचा वापर न करता उंचावर पाण्याने भरलेली बादली अथवा पिंप/ड्रम ठेऊन छोटया प्रमाणावर काही निवडक पिकांकरिता ठिबक सिंचन शक्य आहे. त्याची कार्यक्षमता नेहेमीच्या ठिबकपेक्षा कमी असली तरी अगदी मोकाट पद्धतीने पाणी देण्यापेक्षा ते केव्हाही चांगले.

९)  जनुकीय बदलां आधारे पिकांची पाण्याची गरज मूळातच कमी करण्याकरिता मोठया प्रमाणावर संशोधन सुरू करावे.

१०) पाणी टंचाई असलेल्या सिंचन प्रकल्पात अधिसूचना काढून नगदी व बारमाही पिकांना ठिबक सक्तीचे करण्या करिता म.ज.नि.प्रा.कायद्यात २००५ सालीच तरतूद करण्यात आली आहे. ती अंमलात आणावी.

११) पाण्यासंदर्भात आजवर अनेक समित्या व आयोगांनी महत्वपूर्ण अहवाल दिले आहेत. शासनाने त्याबाबत निर्णय घ्यावेत व त्यानुसार अंमलबजावणी करावी.

१२) जलक्षेत्रात कायदे, व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्ती याकडे आजवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष झाले आहे. त्यात शासनाने युद्धपातळी वर लक्ष घालावे.

१३) वरील व तत्सम बाबींबाबत काही थोडीफार तरी प्रगती व्हावी असे शासनास खरेच वाटत असेल तर जल संपदा विभागाच्या दोन्ही सचिव पदांवर तसेच त्या विभागातील सचिव दर्जाच्या सर्व पदांवर शासनाने भारतीय प्रशासन सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकारी तात्काळ नेमावेत आणि म.ज.नि.प्राधिकरणाची पुनर्रचना करावी.(जल संपदा विभागात आज दोन सचिव आणि सात सचिव दर्जाचे अधिकारी आहेत!)

टिप: वरील मुद्दा क्र.५ मधील आकडेवारीचा संदर्भ- डाऊन टु अर्थ(जादाची पुरवणी), २९ फेब्रुवारी २००४,  सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅंड एनव्हिरॉनमेंट, नवी दिल्ली.

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan",Aurangabad,13 to 18 July 2012]