सर्वसमावेशक विकास, पाणी व प्रसार माध्यमे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

वृत्तपत्रविद्या विभाग आयोजित चर्चासत्र

(दि.२० जूलै २०१२)

सर्वसमावेशक विकास, पाणी व प्रसार माध्यमे

- प्रदीप पुरंदरे(*)

१.० प्रास्ताविक:

    पाण्याविना सर्वसमावेशक विकास अशक्य आहे. पण पाणी योजनांच्या निर्मितीत व नंतर त्या राबवताना सर्वसमावेशक तत्वाचा अवलंब होतो का? दूर्बल घटक, दलित, आदिवासी, विस्थापित, कालव्याच्या शेपटाकडचे शेतकरी, छोटे व मध्यम भूधारक यांना त्यात कितपत स्थान असते? ते निर्णय प्रक्रियेत असतात का? ख-या अर्थाने "लाभधारक" असतात का?  राज्यस्तरीय सार्वजनिक सिंचन प्रकल्पांच्या प्रत्येक टप्प्यावर आज काय होते आहे व सर्वसमावेशक तत्वानुसार काय व्हायला हवे या बद्दल सूत्र रूपाने काही  मांडणी या लेखात संक्षिप्त स्वरूपात केली आहे. ती लक्षात घेता जल क्षेत्रात सर्वसमावेशक विकास घडवून आणण्यात प्रसार माध्यमे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यांनी जल क्षेत्रात नेमकेपणाने काय करावे याबद्दल काही विनंतीवजा सूचना लेखात शेवटी केल्या आहेत 

२.० नियोजन व संकल्पन: 

    अभियांत्रिकी निकषांना  न्याय देत तसेच एकूण सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय भान राखत प्रकल्पांचे नियोजन व संकल्पन व्हावे. तज्ञांचा सल्ला धुडकावून किंवा त्यांच्यावर दडपण आणून राजकारणापोटी खालील गोष्टी करणे सर्वसमावेशक विकासास बाधक ठरते.

(१) विशिष्ठ क्षेत्र मुद्दाम बुडवणे/ लाभक्षेत्रातून जाणीवपूर्वक वगळणे आणि विशिष्ठ क्षेत्रालाच फक्त लाभ मिळेल असे नियोजन करणे

(२) विस्थापितांचे पुनर्वसन प्रथम व व्यवस्थित पूर्ण न करता धरण बांधणे

(३) धरण पूर्ण करून जलसाठा करण्यास प्राधान्य देणे आणि कालव्यांची कामे करण्यात मात्र जाणीवपूर्वक उशीर करणे वा ती अर्धवट ठेवणे/सोडणे

(४) मागास विभागातील प्रकल्पांना पुरेसा निधी वेळेवर न देणे/योग्य ती कार्यालये (आवश्यक त्या कर्मचा-यांसकट) सुरू न करणे/आवश्यक त्या मंजू-या न देणे 

(५) बिगर सिंचन व उपसा सिंचनाचा योग्य तो विचार न करता प्रकल्पांची प्रथम आखणी करणे आणि कालांतराने शेतीचे पाणी फार मोठया प्रमाणावर बिगर सिंचन व उपसा सिंचनाला देणे वा त्या हेतूंकरिता होणा-या अनधिकृत पाणी वापराकडे जाणीवपूर्वक करणे

(६) कालव्यातील प्रवाहाचे नियमन व नियंत्रण करण्याकरिता सूयोग्य व्यवस्था न करणे

३.० बांधकाम:

    बांधकामातील भ्रष्टाचार आणि त्यामूळे होणारे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम यामूळे कालव्यांच्या संकल्पित वहनक्षमता प्रत्यक्षात येत नाहीत. वहनव्यय प्रमाणाबाहेर वाढतात. कालवे वारंवार फुटतात. नादुरूस्त कालव्यांची दुरूस्ती होत नाही. परिणामी, पाणी कालव्यांवर शेवटपर्यंत पोहोचत नाही. टेलचे शेतकरी लाभक्षेत्रात असूनही पाण्यापासून वंचित राहतात

४.० व्यवस्थापन:

    पाणी वाटपात सर्वसमावेशकता व समन्याय प्रस्थापित होण्याकरिता सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात खालील प्रक्रिया शासनाचे लिखित धोरण, कायदे व नियम, जी.आर. व परिपत्रके, तांत्रिक हस्तपुस्तिका या आधारे नित्यनेमाने प्रत्यक्षात होणे अपेक्षित असते.

(१) सिंचन-हंगामाचे तो हंगाम सुरू होण्यापूर्वी नियोजन करणे. प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम करून या हंगामात किती पाणी उपलब्ध आहे, कोणत्या पिकांना ते मिळेल, एकूण किती पाणी-पाळ्या होतील, दोन पाणी-पाळ्यात किती दिवसांचे अंतर असेल हा तपशील शेतक-यांकरिता जाहीर करणे

(२) पाणी-अर्ज वेळेत मंजूर करून त्या आधारे पाणी वाटपाचे वेळापत्रक तयार करणे (कालवा सुरू होण्याची तारीख, कालवा चालू राहण्याचे दिवस, कोणाला कधी व किती वेळ पाणी मिळणार, प्रवाह किती असेल, इत्यादी) व ते अंमलात आणणे

(३) पाणी चोरी करणे, मध्येच घुसून पाणी घेणे, जास्त वेळ पाणी घेणे, इतरांना पाणी न मिळू देणे, पाणी-नाश करणे, इत्यादी प्रकारांना वेळीच प्रतिबंध करणे

(४) काटेकोर प्रवाह नियंत्रण व नियमन आणि विश्वासार्ह प्रवाहमापन करणे

(५) पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी प्रत्यक्ष देताना ते मंजूर नियोजनाप्रमाणेच देणे 

५.० देखभाल-दुरूस्ती:

     कालव्यांची देखभाल-दुरूस्ती नियमित व पुरेशी झाली तर खालील गोष्टी साध्य होतात

(१) कालव्यांची संकल्पित वहनक्षमता टिकून राहते. वहन व्यय मर्यादेत राह्तात. पाणी वाहण्याचा वेग अपेक्षे एवढा राहतो. पाणी सर्वत्र पोहोचते

(२) ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कार्यक्रम पार पडतो. दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर वाढत नाही. पिकांना त्यामूळे ताण बसत नाही. पिके जळत नाहीत.

वरील बाबी न झाल्यास मात्र त्याचा परिणाम टेलच्या शेतक-यांवर होतो. दूर्बल घटकांवर होतो. कारण त्यांच्या कडे विहिरी नसतात किंवा विजेचा/डिझेलचा खर्च त्यांना परवडत नाही. पर्यायी व्यवस्था करण्यास ते असमर्थ असतात. 

६.० पाणीपट्टी आकारणी व वसुली:

   देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून भागवला जाणे अपेक्षित असते. आकारणी अचूक न होणे, पाणी-बिले वेळेवर न देणे, वसूलीसाठी सक्षम यंत्रणा नसणे या सर्वामूळे पाणी-पट्टी वसुली फार कमी होते. मोठे बागायतदार पाणीपट्टीचे मोठे थकबाकीदार असतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. कमी वसुलीमूळे देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी मिळत नाही. एका दुष्टचक्राला सुरूवात होते.

७.० लोकसहभाग:

    जागरूक लोकसहभागामूळे सर्वसमावेशकता व समन्याय तत्वत: वाढीस लागू शकतो. मात्र अधिकारी व पुढारी दोघांनाही खराखुरा लोकसहभाग नको असतो. जाणीवजागृती नसल्यामूळे लोकही संघटीत नसतात. गावातल्या एकूण राजकारणामूळे ते पाण्यासाठी संघर्षही करू शकत नाहीत. पाणी वापर संस्था यशस्वी न होण्यामागे हे एक महत्वाचे कारण आहे.

८.० कायदा:

   कायदे खूप केले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. लाभधारक, अधिकारी व समाज कायद्यांबद्दल जागरूक नसतो. कायद्यांचा प्रचार व प्रसार होत नाही. १९७६ सालच्या पाटबंधारे कायद्याचे नियम अद्याप अस्तित्वात नाहीत ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते?

९.० प्रसार माध्यमांची भूमिका:

    वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता प्रसार माध्यमे एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित बजावू शकतात. त्याकरिता खालील सूचनांचा विचार व्हावा असे वाटते.

(१)      कृषि-पत्रकारितेच्या धर्तीवर आता जल-पत्रकारिता आवर्जून सुरू व्हायला हवी. जलक्षेत्राचा व त्यातही सिंचनाचा तपशील खूप वेगळा व मोठा आहे. तो समजावून घेण्याकरिता पत्रकारांना रितसर प्रशिक्षण द्यायला हवे. व्यावसायिक पद्धतीने जल-पत्रकारिता केल्यास फरक पडू शकतो. लाभक्षेत्रात आज त्याची गरज आहे. व्यवसाय म्हणून हे यशस्वी होऊ शकते. 

(२)     ग्रामीण भागातील प्रकल्पाचे पाणी वापरणा-या शेतकरी कुटुंबातील पत्रकारांनी जल-पत्रकारितेत लक्ष घातले तर लाभक्षेत्रात एक वेगळी सुरूवात होऊ शकते. लोकसहभाग, पारदर्शकता व जबाबदेही वाढु शकते.

(३)     सिंचन प्रकल्पांवर एका जागल्याच्या भूमिकेतून सतत लक्ष ठेवले जाणे आवश्यक आहे. प्रसार माध्यमे ते उत्तम पद्धतीने करू शकतात. 

______________________________________________________________

(*) सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक (जल व्यवस्थापन), वाल्मी, औरंगाबाद   

दूरध्वनी: ०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४०

ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com

ब्लॉग: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in

 [Presented in National Seminar on"Inclusive Growth & Mass Media", organised by Dept of Mass Communication & Journalism, Dr.BAMU, Aurangabad and Media for Change ( a Delhi based NGO) in Collaboration with Friedrich Ebert Stiftiung, Germany, 20-21 July 2012]