पी. आय. पी. - बिगर सिंचनाचे पाणी

जल वास्तव - १३

पी. आय. पी. - बिगर सिंचनाचे पाणी

     मागील लेखात आपण पी.आय.पी.(पाण्याचे अंदाजपत्रक) संदर्भात पाण्याची उपलब्धता या विषयावर चर्चा केली. आता उपलब्ध पाण्यातून (जमा) विविध वापरांसाठी पाणी वाटपाचे (खर्च) नियोजन कसे केले जाते याबद्दल या सदरात चर्चा सुरु करू. उपलब्ध पाण्यात वाटा मागणारा पहिला व एक मोठा तालेवार गडी म्हणजे "बिगर सिंचन"! त्याबद्दल या लेखात मांडणी केली आहे.

        बिगर सिंचनात पिण्याचे, घरगुती वापराचे, औद्योगिक वापराचे तसेच ‘इतर’ वापराच्या पाण्याचा समावेश होतो. पाणी वाटपाचे महाराष्ट्रातील पहिल्यापासूनचे प्राधान्यक्रम बघितले तर पहिला प्राधान्यक्रम पिण्याच्या पाण्याला( घरगुती पाणी वापरासह), दूसरा औद्योगिक वापराला तर तिसरा प्राधान्यक्रम शेतीला होता. पिण्याच्या पाण्याला पहिला प्राधान्यक्रम मिळणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल दूमत अथवा वाद नाही. दूस-या प्राधान्यक्रमावर उद्योग असावेत का शेती याबद्दल मात्र वाद आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांना पाणीवाटपात प्रथमपासूनच जो दूसरा प्राधान्यक्रम होता त्यामागची कारणे खालील प्रमाणे:

(१) शेतीच्या तूलनेत उद्योगांकरिता लागणारे पाणी खूप कमी असते. औद्योगिक पाणी वापराच्या मागणीचे स्वरूप तूलनेने काटेकोर असते. त्यात अचानक व मोठे बदल होत नाहीत. हवामान, पिकरचना, शेतीखालील क्षेत्र यात नेहेमी मोठे बदल होतात. त्याबदलांनुसार येणारी पाण्याची मागणी (ती निश्चित करण्याचे मार्ग अनेक आहेत व येणारी उत्तरेही खूप वेगवेगळी आहेत) प्रथम पूर्ण करून मगच उरलेले पाणी उद्योगांना द्यायचे म्हटले तर अभूतपूर्व गोंधळ होईल. महाराष्ट्र हे औद्योगिक दृष्टया पुढारलेले राज्य आहे. आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार फार मोठा आहे. पाण्याबाबत तेथे अनिश्चितता ठेवणे घातक हॊईल.

(२) अनेक कारखान्यातील विविध औद्योगिक प्रक्रिया खंड न पाडता सतत/अव्याहत चालू ठेवाव्या लागतात. पाणी पुरवठयातील अनिश्चितता औद्योगिक उत्पादनात गंभीर बाधा आणू शकते. त्याचे परिणाम शेतीसह सर्व व्यवस्थेवर होतील.

(३) वीज निर्मिती व कृषि-उद्योग सतत चालू राहणे हे कृषि-क्षेत्रासही फायद्याचे असते. उपसा सिंचन योजना व विहिरींवरील सिंचनास तसेच कोल्ड स्टोरेजेस इत्यादीसाठी वीज आवश्यक आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया झाली तर शेतीमालाचे मूल्य वाढते.

(४) औद्योगिक पाणी वापराची पाणीपट्टी शेतीच्या तूलनेत खूप जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीकरिता जो निधी लागतो तो प्रामुख्याने "त्या" पाणीपट्टीतून येतो. ती क्रॉस सबसिडी जलक्षेत्रासाठी महत्वाची आहे.

(५) शेतीच्या तूलनेत औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची उत्पादकता खूप जास्त आहे. 

वरील कारणे व तर्क खरे तर कोणाही सूज्ञांस पटण्यासारखा आहे. मग तरीही प्राधान्यक्रमावरून हलकल्लोळ का झाला? शासनाने इतक्या वर्षांचा प्राधान्यक्रम इतक्या सहजासह्जी कसा काय बदलला?

     २००२ सालच्या राष्ट्रीय जलनीतीत केंद्राने शेतीला दूसरा प्राधान्यक्रम दिला आहे. २००३ सालच्या महाराष्ट्राच्या जलनीतीत राज्यातील प्रथेनुसार शेतीला  तिसरा प्राधान्यक्रम देण्यात आला होता. जलक्षेत्रा बाबत (अनेक रास्त कारणांमूळे!) गेली अनेक वर्षे जो असंतोष व असमाधान सर्वत्र वाढीस लागले आहे त्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रातील बिगर शासकीय अभ्यासकांना ही विसंगती लगेच व तीव्रतेने जाणवली. त्यांनी तो मुद्दा लावून धरला. तेव्हा अमरावतीला सोफिया व नाशिकला इंडिया बुल्स अशी प्रकरणे चालू होती. उच्चाधिकार समितीने बिगर सिंचनाला दिलेले पाणी वादग्रस्त झाले होते. प्रसार माध्यमात व विधान मंडळात सतत चर्चा होती. न्यायालयीन प्रकरणांचा दबाव होता. शासनाला म.ज.नि.प्रा.कायद्यात सुधारणा करायची होती. अशा सर्व बाबींच्या एकत्रित परिणामामूळे शासनाने चलाखी केली आणि प्राधान्यक्रम बदलण्याची घोषणा केली. विरोधातील हवा काढून टाकणे एवढाच फक्त त्यामागे हेतू होता. ती घोषणा अद्याप अंमलात आलेली नाही. वर नमूद केलेल्या कारणांमूळे भविष्यातही येणार नाही. तेव्हा जलाशयातील एकूण उपलब्ध पाण्यातून पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी वजा केल्यावर शिल्लक राहिलेले पाणी शेतीला देण्याचे नियोजन पी.आय.पी.त आजही केले जात आहे.

       पी.आय.पी. करताना औद्योगिक पाणी वापरावर काही अंशी निर्बंध आणणे व त्यांस शिस्त लावणे मात्र शक्य आहे. ते खालील प्रकारे करता येईल:

पाणी मागणी करणा-या प्रत्येक कारखान्याची/एजन्सीची माहिती खालील नमून्यात संकलित करून पाणी कपातीबाबत निर्णय घेता येतील.

कारखाना / एजन्सी	करारनामा केला आहे का? नुतनीकरण केले आहे का?	पाणीपट्टीची थकबाकी आहे का? प्रवाहमापक /  वॉटर मीटर आहे का?	शासनमान्य आरक्षण (दलघमी)	गेल्या पाच वर्षातील सरासरी पाणी मागणी (दलघमी)	गेल्या पाच वर्षातील सरासरी प्रत्यक्ष पाणी वापर (दलघमी)

      करारनामा न करणे/त्याचे नुतनीकरण न करणे वा थकबाकीदार असणे ही कारणे पाणी पुरवठा बंद करण्यासाठी पुरेशी आहेत. सामान्य शेतक-याला जो नियम लावला जातो तो उद्योजकांनाही लावला गेला पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान असतात! पाणी टंचाई असेल तर कायदेकानू न पाळणा-यांना पाणी नाकारणे वैध ठरू शकते. नव्हे ते केलेच पाहिजे. अन्यथा, नियम पाळणा-यांवर अन्याय होईल. वरील तक्त्यात संकलित केलेली माहिती दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाल्यास आवश्यक तो सामाजिक दबाव निर्माण होईल.

       जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदे चांगले आहेत. त्यात अनेक अंगाने विचार झाला आहे. फक्त ते म्हणावे तसे अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक वेळा ते मूळात केलेच जात नाहीत. पाणी चोरी काही फक्त शेतकरीच करत नाहीत. औद्योगिक क्षेत्राचे या बाबतीतले उद्योग अजून बाहेर आलेले नाहीत एवढेच.

       भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पाणी आरक्षित केले जाते. आज तेवढे पाणी लागतेच असे नाही. तेव्हा या वर्षी जेवढे पाणी लागेल तेवढेच पी.आय.पी.त धरता येईल.

       प्रवाह मापक/वॉटर मीटर मूळातच नसणे वा ते नादुरूस्त असणे हा प्रकार फार मोठया प्रमाणावर सर्वत्र आहे. पाणी देणारा जल संपदा विभाग बहुसंख्य प्रकरणी पाणी स्वत: प्रत्यक्ष मोजतच नाही. पाणी वापरणारा म्हणतो मी एवढे पाणी वापरले. ही पहा माझी नोंदवही. जल संपदा विभाग "तो" पाणी वापर ग्राह्य धरतो. पाण्याचे काटेकोर व विश्वासार्ह मोजमाप झाले तर अनेक धक्कादायक सत्ये उघडकीस येतील.

       म.ज.नि.प्रा.ने आता प्रत्येक प्रकारच्या उद्योगाला किती पाणी लागते याचे निकष ठरवले आहेत. त्या निकषांनुसार औद्योगिक वापराचे पाणी प्रकल्पनिहाय नव्याने निश्चित केले पाहिजे. आरक्षणात त्याप्रमाणे सुधारणा केली पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्राने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास औद्योगिक वापराची पाण्याची गरज मोठया प्रमाणावर कमी होऊ शकते हा तपशीलही आपण यापूर्वी (अंक २३, १२ ते १८ जुलै २०१२) पाहिला आहेच. या दोहोमूळे मूळे कदाचित शेती करिता जास्त पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. कृषि क्षेत्रातील सजग नेतृत्वाने आता त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.

 [ Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,9 to 15 Aug 2012]