जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन

जल वास्तव -१५

जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन

    सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन शक्य आहे. त्याबद्दल पी.आय.पी.चे एक काल्पनिक उदाहरण देऊन काही मुद्दे या लेखात मांडले आहेत. वास्तवातील एखाद्या प्रकल्पाच्या पीआयपीशी या उदाहरणात साधर्म्य आढळल्यास तो योगायोग समजावा.

      महाराष्ट्रातला एक मोठा सिंचन प्रकल्प. रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीलाच पाणी टंचाई स्पष्ट झाली आहे. १५ ऑक्टोबरला जलाशयात ४१% उपयुक्त साठा आहे. फक्त टक्केवारी वरून नेहेमी पूर्ण कल्पना येतेच असे नाही. प्रकल्प मोठा असल्यामूळे ४१% उपयुक्त साठा म्हटले तरी २५२ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. त्यातून बरेच काही होऊ शकते - जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले तर!

      सोबत एक तक्ता दिला आहे. त्यात प्राप्त परिस्थितीत वरील प्रकल्पात शासकीय नियोजन आणि जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजन यांची तुलना केली आहे. त्यावरून असे दिसते की, जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजन केले तर उपलब्ध पाण्यात शासकीय नियोजनाच्या तुलनेत सिंचन क्षेत्र बरेच वाढू शकते. लक्षणीयरित्या जास्त लाभधारकांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. समन्यायाच्या दिशेने चार पावले अडखळत का होईना टाकली जाऊ शकतात. थोडा तपशील पाहू. जनवादी-लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेपाच्या  शक्यता त्यातून कदाचित स्पष्ट होतील.

         प्रकल्प ४० वर्षे जुना आहे. शासनानेच केलेल्या अभ्यासानुसार जलाशयातील उपयुक्त साठयात देखील गाळाचे अतिक्रमण झाले आहे. पण प्रकल्पाच्या संबंधित अधिका-यांनी तो तपशील विचारात न घेता पाण्याचे नियोजन(!) केले आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की, गाळाला पाणी समजले जाते. उपलब्ध पाणी जास्त आहे असा आभास निर्माण होतो. त्यानुसार विविध वापरांकरिता पाणी कबूल केले जाते. आणि हंगाम अर्धा संपल्यावर "अचानक" पाणी टंचाई निर्माण होते. शहरातले लोक म्हणतात शेतीकरिता जास्त पाणी वापरले! अशा प्रकरणांबाबत विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले आहेत. काही अधिका-यांवर "कारवाई" सुद्धा झाली आहे. पण एकूणच ‘हम नही सुधरेंगे’ असा प्रकार आहे. प्रस्तुत उदाहरणात जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात शासनाच्याच अभ्यासा आधारे गाळाचा विचार केला आहे.

       शासकीय नियोजनात ४० वर्षांपूर्वीच्या प्रकल्प अहवालातील बाष्पीभवनाचा आकडा पकडला आहे. तो जलाशय पूर्ण भरला तरचा आहे. प्रस्तुत उदाहरणात जलाशयात फक्त ४१% पाणी उपलब्ध आहे. साहजिकच जलाशयातील पाण्याची पातळी खूप खाली आहे. पाण्याच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळही कमी आहे. त्यामूळे बाष्पीभवनाचा दर जरी तोच धरला तरी एकूण घनफळ बरेच कमी येते. शासकीय नियोजनात ही चूक ‘अनवधानाने’ झाली असे म्हणायचे का? केवळ गृहितातील "चुकी"मूळे ३३ दलघमी पाणी गायब झाले. जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात प्रत्यक्ष जलसाठयाच्या प्रमाणात बाष्पीभवन पकडून शेतीकरिता जास्त पाणी "उपलब्ध" करून दिले आहे.

      शासकीय नियोजनात करारनाम्यानुसार बिगर सिंचनासाठी पाण्याची गरज लक्षात घेतली गेली आहे. पाणी टंचाई सर्वांकरिता आहे, तिचेही समन्यायी वाटप व्हायला हवे, फक्त शेतक-यांनाच टंचाईची झळ बसू नये अशा भूमिकेतून जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात बिगर सिंचनात १५% कपात केली आहे. ती ऑक्टोबर पासून आहे. त्यामूळे शहरवासीयांच्या मनाची तयारी होईल. त्यांना पाणी बचतीची सवय लागेल. ऎन उन्हाळ्यात शॉक ट्रिटमॆंट देऊन आक्रस्ताळेपणाला व उथळ राजकारणाला वाव देण्याऎवजी वस्तुस्थिती प्रथमच स्पष्ट करणे कधीही चांगले. शेवटी, पैशा प्रमाणेच पाण्याचेही सोंग आणता येत नाही!

     या वर्षीच्या उपयुक्त पाणी साठयातून काही पाणी पुढच्या वर्षाकरिता राखून ठेवण्याची प्रथा आहे. त्यास निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) असे म्हणतात. पुढच्या वर्षी पावसाने ताण दिला तर एक दोन पाणी-पाळ्या खरीपातील पिकांना देता याव्यात हा त्यामागचा हेतू. तो अर्थातच चांगला आहे. पण स्थळ, काळ व परिस्थिती लक्षात घेऊन तारतम्यही वापरले पाहिजे. या वर्षीच पाणी फार कमी असताना जे आहे ते आत्ता देत नाही, पुढच्या खरीपात देतो असे म्हणणे योग्य नाही. अशा "राखून" ठेवलेल्या पाण्याची चोरी किंवा वाफच होणार हे उघड आहे. शासकीय नियोजनात निभावणीचा साठा टंचाईच्या वर्षात देखील गृहित धरला आहे. जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात तसे न करता निभावणीचा पूर्ण साठा (२८.३१ दलघमी) या वर्षीच वापरायचे प्रस्तावित आहे.

      बाष्पीभवन व निभावणीचा साठा याबद्दलची गृहिते "चुकल्यामूळे" शासकीय नियोजनातून एकूण ६१.३१ दलघमी (२.१६ टिएमसी!) पाणी गायब झाले आहे. हे प्रमाण भयावह आहे. प्रादेशिक अनुशेषाच्या संदर्भात एक-एक टिएमसी पाण्यावरून रणकंदन होते. येथे एकाच प्रकल्पात २ टिएमसी पाणी केवळ "योग्य"गृहिता आधारे चोरण्याची सोय केली आहे.

     शासकीय नियोजनात  कृषि विद्यापीठाकरिता करारनाम्यानुसार पाणी आरक्षण करण्यात आले आहे. पाणी टंचाईच्या वर्षात कमी पाण्यात शेती कशी करायची याचा वस्तुपाठ खरेतर विद्यापीठाने घालुन दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष कृतिद्वारे केलेले ते प्रशिक्षण शेतक-यांकरिता मार्गदर्शक ठरेल. या हेतूने जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात कृषि विद्यापीठाच्या पाण्यात कपात केली आहे.

      थोडक्यात, जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनाद्वारे उजव्या कालव्यावरील सिंचना करिता शासकीय नियोजनापेक्षा दुप्पट पाणी उपलब्ध होऊ शकते. आता तक्त्यात दिलेली पिक रचना गृहित धरली, पिकांच्या मूळांशी पाण्याची गरज शास्त्रीय पद्धतीने काढली आणि प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता ३५% पकडली तर उजव्या कालव्यावरील सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ शक्य आहे. प्रस्तुत लेखात विस्तारभयास्तव डाव्या कालव्याचा तसेच आधुनिक पद्धतीचा तपशील दिलेला नाही. जिज्ञासूंकरिता त्यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते.

     पिके व पिकांखालचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शासकीय नियोजनात जुनी, कालबाह्य व अशास्त्रीय पद्धत वापरली आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक वर्षांपूर्वी प्रकल्प "आठमाही" म्हणून घोषित झाला असताना ऊसाला पाणी दिले आहे. तो ऊसही मूळात विहिरीवरील ऊस आहे. विहिरीवरील ऊसाची जबाबदारी - ती ही तीव्र पाणी टंचाई असताना - शासनाने घ्यायची गरज नाही. ऊसाऎवजी इतर पिकांना पाणी दिले तर शासकीय नियोजनातील पाणी उपलब्धतेतही सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढू शकते. जास्त शेतक-यांना पाणी मिळू शकते.

      सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन शक्य आहे. आवश्यकही आहे. पण ते प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे. कारण त्यासाठी प्रकल्पस्तरावर सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप  आणि प्रसंगी संघर्ष करावा लागेल. तो करण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे असे वाटते.

   जल नियोजन: शासकीय विरूद्ध जनवादी-लोकवैज्ञानिक                                                                        

                   ( अ.क्र.१ ते ५ मधील आकडे दशलक्ष घनमीटर - दलघमी- मध्ये)

अ क्र	तपशील	शासकीय नियोजन	जनवादी नियोजन	जनवादी नियोजना संदर्भातील शेरा
१	१५ ऑक्टोबरचा प्रत्यक्ष उपयुक्त जलसाठा	२५२	२५२	तीव्र पाणी टंचाईमूळे उपयुक्त जलसाठा फक्त ४१% एवढाच आहे.
२	वजावट:
	(१) उपयुक्त जलसाठयात       गाळाचे अतिक्रमण	शून्य	२४	उपलब्ध अधिकृत अभ्यासानुसार गाळाचे अतिक्रमण गृहित धरले आहे.
	(२) बाष्पीभवन	५६.६३	२३	प्रत्यक्ष उपलब्ध जलसाठा आणि त्यानुसार पाणी पातळी व क्षेत्रफळ धरले आहे.
	(३) बिगर सिंचन	७८.८६	६७	पाणी टंचाई म्हणून १५% कपात केली.
	(४) निभावणीचा साठा	२८.३१	शून्य	सर्व उपलब्ध पाणी वापरले आहे.
	(५) कृषि विद्यापीठाचे    आरक्षण	११.१	६.५५	पाणी टंचाई म्हणून विद्यापीठाच्या पाण्यात  कपात केली आहे.
	(६) एकूण वजावट	१७४.९	१२०.५५
३	कालवामुखाशी सिंचना करिता उपलब्ध पाणी	७७.१०	१३१.४५
४	डाव्या कालव्यावरील सिंचनाकरिता पाणी	११.०	१८.८	कालवामुखाशी सिंचना करिता उपलब्ध पाण्याच्या (१/७)
५	उजव्या कालव्यावरील सिंचनाकरिता पाणी	६६.१	११२.६५	केवळ गृहिते बदलली म्हणून पाण्याची उपलब्धता लक्षणीयरित्या वाढली.
६	उजव्या कालव्यावरील प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (हेक्टर)	८५१५	११०८२	आधुनिक शास्त्रीय पद्धत वापरली. सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली.
७	प्रस्तावित पिके	विहिरीवरील ऊस(२१५२ हे.), ज्वारी, हरभरा, मका	मिरची, तेलबिया, ज्वारी, हरभरा, चारा, भाजीपाला, गहू	या उदाहरणातील प्रकल्प आठमाही सिंचन प्रकल्प म्हणून पूर्वीच घोषित झाला आहे.  सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार पिक रचना गृहित धरली आहे. पिकांच्या मूळाशी पाण्याची गरज शास्त्रीय पद्धतीने काढली आहे.प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता ३५% पकडली आहे.

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 30 Aug-5 Sept.2012]