जल वास्तव – १२
पी.आय.पी.- पाण्याची उपलब्धता
सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती आहे याबद्दल अंदाज बांधणे हे
मोठे वैज्ञानिक कौशल्याचे व जबाबदारीचे काम आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा
अंदाज चूकला तर गंभीर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम होऊ शकतात.
उदाहरणार्थ, पाणी पुरेसे आहे असे
"गृहित" धरुन पी.आय.पी.केला आणि विविध वापरांकरिता
पाणी कबूल केले पण हंगाम अर्धा झाला आणि मग लक्षात आले की नियोजित गरजा भागवण्यासाठी
जलाशयात तेवढे पाणीच नाही. शेतीला पाणी दिले तर पिण्याचे पाणी
कमी पडणार आणि पिण्याकरिता दिले तर तिकडे पिके जळणार. इकडे आड
तिकडे विहिर! यातून निर्माण होणारा संघर्ष नेहेमीचा आहे.
त्याबद्दल विधान मंडळात वेळोवेळी चर्चा देखील झाल्या आहेत. म्हणून जलाशयातील पाण्याचा अंदाज घेण्याची जल संपदा विभागाची अधिकृत पद्धत
काय आहे आणि ती खरेच सर्वत्र अंमलात येते का या बद्दल प्रस्तुत लेखात काही मांडणी केली
आहे. लाभधारकांनी, पाणी वापर संस्थांच्या
पदाधिका-यांनी, कालवा सल्लागार समितीत भाग
घेणा-या नेते मंडळीनी आणि खुद्द जल संपदा विभागाच्या अधिका-यांनीदेखील तपशील समजावून घेतला (आणि वापरला!)
तर जल व्यवस्थापनात गुणात्मक फरक नक्की पडू शकतो.
जलाशयात आलेल्या पाण्याचा अंदाज बांधण्यासाठी जल संपदा विभागाने चांगल्या पद्धती
घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी
टेबल व विविध प्रकारचे आलेख वगैरेंचा त्यात उपयोग केला जातो. त्याने व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो. व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात.
अनुभव नोंदले जातात.
टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला
जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर
कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात
किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून
कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा
जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा
वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच
आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे,
केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी
होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात.
नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही
पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे
याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा
जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण
करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील
उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते.
म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.
कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा
तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते.
तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात
गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण
परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त
जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून
असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा
बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त
जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे
प्रमाण लक्षणीय आहे.(जिज्ञासूंनी जल लेखा अहवाल २००९-१० मधील पृष्ठ क्र. २१७ ते २१९ वरील मेरी, नाशिकने दिलेला तपशील आवर्जून पहावा) ते लक्षात न घेता
पाण्याच्या उपलब्धतेचा अंदाज बांधल्यास तो चूकणार व जल व्यवस्थापन गाळात जाणार हे उघडच
आहे. गाळाला पाणी समजून नियोजन केल्यास पाणी कमी पडणार यात नवल
ते काय?
पाण्याची आवक, हंगामनिहाय वापर, पाऊस, बाष्पीभवन, लॉसेस,
वगैरे तपशील दर्शवणारे आलेखही काढण्याची पद्धत आहे. त्यामूळे वर म्हटल्याप्रमाणे व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.
जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत
असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर
जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस)
होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स)
उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन
ही व्ययांचे (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या
कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो.
तो प्रत्यक्ष मोजणे अवघड असते. त्याचा फक्त अंदाजच
बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड
व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन
पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून
होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही
गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते.
धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र
नोंदवही असते.
टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल, विविध
आलेख, गेन्स व लॉसेस याबद्दलची सैद्धांतिक बाजू आपण बघितली.
प्रत्यक्ष व्यवहार कसा आहे? आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात,
विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व चलता है वृत्ती
सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही
राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले
आहे. "थेंब न थेंब वाचवा, मोजून मापून
पाणी द्या, जमीनीला नव्हे पिकांना (ते ही
मूळांना!) पाणी द्या, जल लेखा करा"
असा छान छान प्रचार एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे जलाशयाच्या स्तरावर ढोबळपणा
करून अक्षम्य चूका करायच्या यात आपल्याला काहीही विसंगती वाटत नाही. मेरीने केलेल्या गाळाच्या अभ्यासाचे पुढे काय झाले हे पाहिले तर
"संबंधितांना मुसक्या बांधून हजर करा व कडेलोटाची शिक्षा त्यांना
द्या" असे म्हणणे देखील सौम्य वाटावे असा एकूण प्रकार आहे.
रिमोट सेन्सिंग व हायब्रीड टेकनिक वापरून मेरीने ४४ मोठया व मध्यम प्रकल्पांमधील
गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास करून दिला. संबंधित बहाद्दर अधिका-यांनी तो न वापरता "जल व्यवस्थापन"
केले. एवढेच नव्हे तर जे पाणी त्यांना मिळालेच
नाही त्याचा देखील जल लेखा देऊन ते मोकळे झाले. शासनानेही जल
लेखाचा अहवाल तसाच छापून टाकला. हा प्रकार जर कोणाला अविश्वसनीय
किंवा अतिशयोक्त वाटत असेल तर त्यांनी २००९-१० सालच्या जल लेखा
अहवालातील पृष्ठ क्र २० व २१ वरील परिच्छेद क्र.२.३.० आवर्जून वाचावा. प्रस्तुत लेखकाने
"त्या" जल लेखा बाबत आक्षेप घेतला,
वर्तमानपत्रात लेख लिहिले. माहितीचा अधिकार कायदा
वापरला. काहीही झाले नाही. हम नही सुधरेंगे!
डॉक्टरने स्टेथॅस्कोप, थर्मोमीटर, बी.पी. तपासायचे उपकरण,
पॅथॉलॉजीचे अहवाल वगैरे वट्टात न पाहता गंभीर आजारी असलेल्या पेशंटला
औषधोपचार करावा तसा हा प्रकार आहे. आणि तरीही मंडळी नदी जोड वगैरे
प्रकल्पाबद्दल बिनधास्त बोलतात. त्यांच्या धाडसाचे कौतुक वाटते.
देव त्यांचे भले करो!
पाणी
उपलब्धतेचा अंदाज हा पी.आय.पी.चा एक भाग. पाण्याच्या अंदाजपत्रकातील ती "जमेची" बाजू. जल संपदा विभागाची कार्यपद्धती सुधारली तर निदान
पाणी नक्की किती उपलब्ध आहे हे तरी कळेल. पी.आय.पी.चा दूसरा
भाग म्हणजे "खर्चाची"
बाजू - पाण्याचा विविध हेतूंकरिताचा प्रस्तावित वापर. त्या बद्दल पुढील लेखात पाहू.
(Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 2-8 Aug 2012)
No comments:
Post a Comment