पाण्याशप्पथ, खरे सांगेन!
- प्रदीप पुरंदरे,
औरंगाबाद मो.९८२२५६५२३२
सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय मोठे, मध्यम व लघु
सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर)
एक कळीची भूमिका बजावतात. पाण्याच्या संदर्भात
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असे या प्रकल्पांचे स्वरूप आहे. पिण्याचे
व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक पाणी पुरवठा व शेतीचे पाणी या
सर्वाकरिता राज्य या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे.
राज्यातील लोकसंख्येच्या लक्षणीय टक्क्याचे दैनंदिन जीवन या प्रकल्पांशी
निगडीत आहे. जलसंकट अंधारून आले असताना जलक्षेत्राच्या या महत्वाच्या
भागाचा गंभीर व प्रसंगी कठोर आढावा घेण्याची गरज आहे. तसा एक
मर्यादित प्रयत्न, विस्तारभयास्तव, फक्त
सूत्ररूपाने या लेखात केला आहे. त्यावरून असे दिसते की,
पाऊस कमी पडणे आणि जलाशयात पुरेसा जलसाठा नसणे हा संकटाचा केवळ एक भाग
आहे. सुलतानी संकट जास्त गंभीर आहे आणि ते गेल्या अनेक वर्षांपासून
तीव्र होत चालले आहे.
(१) चितळे आयोगाने
केलेल्या व्याख्येनुसार पाहिले तर तथाकथित "पूर्ण"
प्रकल्प हे ख-या अर्थाने पूर्ण नाहीत. फक्त बांधकामे नव्हे तर प्रकल्पांशी संबंधित सर्व तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया
पूर्ण होणे अपेक्षित असते. त्या मूलभूत प्रक्रिया बहूसंख्य प्रकल्पात
पूर्ण झालेल्या नाहीत. म्हणून बांधकामे झाली पण प्रकल्प पूर्ण
नाहीत अशी अवस्था आहे.
(२) कालवा व वितरण
व्यवस्थेची कामे मोठया प्रमाणावर अर्धवट असताना देखील अमूक एवढी सिंचन क्षमता निर्माण
झाली असे घोषित करण्यात येते. प्रत्यक्षातील निर्मित सिंचन क्षमता
लक्षणीयरित्या कमी असण्याची शक्यता आहे.
(३) दैनंदिन सिंचन
व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने व कायदेशीरपणे करण्यासाठी ज्या दर्जाचे तपशीलवार आणि
अद्ययावत नकाशे आवश्यक असतात तसे नकाशे बहूसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत.
(४) जल संपदा विभागातर्फे दरवर्षी प्रकाशित होणा-या सिंचन स्थितीदर्शक, जल-लेखा
व बेंचमार्किंग इत्यादि अहवालातून जलक्षेत्राचे पूर्ण व खरे चित्र उभे राहत नाही.
त्यामागची धक्कादायक व दूर्दैवी कारणे पुढील प्रमाणे आहेत. उपलब्ध व विविध हेतूंकरिता वापरलेले पाणी, बाष्पीभवन
व कालव्यातील वहनव्यय, आणि भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष मोजले जात नाही.
काही जलाशयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास झाला असला तरी त्याची दखल
घेण्यात येत नाही. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह असूनही त्याची अधिकृत
नोंद होत नाही.
(५) लाभक्षेत्रातील
जमीनी अ-कृषि ( एन.ए.) होण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे
(खरे तर पळवण्याचे!) प्रकार मोठया प्रमाणावर होत
असले तरी सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन केले जात नाही.
(६) महाराष्ट्र
पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ चे नियम अद्याप केले गेलेले नाहीत.
त्या कायद्यान्वये नदीनाल्यांचे व लाभक्षेत्राचे तसेच उपसा सिंचन योजनांचे
अधिसूचितीकरण सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही. कालवा अधिकारी म्हणून
अभियंते कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. पाणीचोरी हाच नियम असताना
कोठेही रितसर गुन्हे दाखल होत नाहीत. उपसा व बिगर सिंचना संदर्भात
जे करारनामे केले पाहिजेत ते अनेक प्रकल्पात केले गेलेले नाहीत. जेथे केले आहेत तेथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ आज ख-या अर्थाने अंमलात नाही. त्यामूळे सिंचन व्यवस्थापन करण्याच्या
जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास, जलक्षेत्रातील अनागोंदी व यादवीस अधिकृत स्वरूप
प्राप्त होईल.
(७) महाराष्ट्र
पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ बाबत वरील प्रमाणे उद्वेगजनक परिस्थिती
असताना तो अंमलात आहे असे गृहित धरून व त्याचे बिनदिक्कत संदर्भ देऊन जलक्षेत्राची
पुनर्रचना करण्याच्या "महान" हेतूने अजून दोन नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ (म.ज.नि.प्रा.)
आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन
अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य) हे ते दोन कायदे. मजनिप्रा कायद्यानुसार २००५ साली राज्य
जल परिषद व राज्य जल मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यांनी म.ज.नि.प्रा. अधिनियम अंमलात आल्या पासून (जून२००५) ६ महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे आणि म.ज.नि.प्रा.ने त्या चौकटीत प्रकल्पांना मान्यता देणे कायद्याने अपेक्षित आहे. आज ७ वर्षांनंतर देखील एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार नाही. राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ यांची स्थापनेपासून बैठकच झालेली नाही.
अणि तरीही म.ज.नि.प्रा. नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे जसे जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले
जाऊ शकते तसे म.ज.नि.प्रा.बाबतही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(८) कालवा देखभाल-दुरूस्तीच्या निधीचे सुधारित मापदंड २००८ साली वाल्मीने नेमलेल्या समितीने
प्रस्तावित केले होते. जल-दर निश्चितीचे
निकष ठरवताना म.ज.नि.प्रा.ने त्यांचा वापरसुद्धा केला आहे. पण जल संपदा विभागाने ४ वर्षे झाली तरी अद्याप सुधारित निकष अधिकृतरित्या स्वीकारलेलेच
नाहीत. तेव्हा त्या निकषांप्रमाणे प्रत्यक्ष निधी मिळण्याचा प्रश्नच
येत नाही. पुरेशा व नियमित देखभाल-दुरूस्ती
अभावी कालवे व वितरण व्यवस्थेची पार वाट लागली आहे. कालव्यांच्या
प्रत्यक्ष वहन क्षमता कमी झाल्या आहेत. वहन व्यय प्रमाणाबाहेर
वाढले आहेत. प्रकल्पांची कार्यक्षमता २०-२५ टक्क्यांवर आली आहे.
(९) मसिंपशेव्य
अधिनियमान्वये उपसा सिंचना करिता पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आवश्यक असताना कायदा
होऊन ७ वर्षे झाली तरी त्या संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र
पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ अन्वये देखील गेल्या ३६ वर्षात उपसा
सिंचन योजनांच्या अधिसूचना काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामूळे
राज्यातील उपसा सिंचन हे सिंचन-कायद्याच्या कक्षेत ख-या अर्थाने अद्याप आलेलेच नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा
सिंचन या प्रकल्पा प्रकल्पातील संघर्षात त्यामूळे प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असलेले
शेतकरी व त्यांच्या पाणी वापर संस्था जलाशयात पुरेसे पाणी असलेल्या वर्षातही पाण्यापासून
वंचित राहतात. दुष्काळी वर्षात तर त्यांना कोणीच वाली राहणार
नाही.
(१०) पाण्याचे
अंदाज पत्रक म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.), पाणी-पाळ्यांचे नियोजन, पाणी वाटपाचे कार्यक्रम व वेळापत्रके,
संनियंत्रण व मूल्यमापन आणि पाण्याचे हिशेब/जल-लेखा याकडे सातत्याने अक्षरश: गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष
झाले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात जलाशय पूर्ण भरले
असतानाही लाभक्षेत्रातील ५०-६० टक्के भागाला धड पाणी मिळत नाही
ही वस्तुस्थिती आहे. जल संकटाच्या काळात त्यांचे काय होईल याची
कल्पनाही करवत नाही.
(११) वर नमूद केलेल्या
एकूण विदारक स्थितीमूळे, मोजके अपवाद वगळता, बहूसंख्य पाणी वापर संस्था अयशस्वी ठरल्या आहेत. "मोजून मापून, पाणी-वापर-हक्कांनुसार, घनमापन पद्धतीने वेळेवर पाणी पुरवठा"
हास्यास्पद ठरला आहे. पाणी वापर संस्थांना पाण्याऎवजी
मोठ्ठे पुरस्कार देऊन गप्प केले जात आहे. जलक्षेत्रात लोकसहभाग
वाढावा म्हणून गेली २-३ दशके प्रामाणिक व मूलभूत स्वरूपाचे काम
करणा-या एका महत्वाच्या संस्थेने अलिकडेच राज्यातील पाणी वापर
संस्थांचा एक व्यापक अभ्यास केला. तो बोलका आहे. त्यातून वस्तुस्थिती पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. म.ज.नि.प्रा.ला तो अहवाल सादर करून पाणी वापर संस्थांची संयुक्त पाहणी करण्याचे उघड आव्हानही
देण्यात आले आहे. त्याचे पुढे काय होते हे लवकरच स्पष्ट होईल
अशी आशा आहे.
सिंचन व्यवस्थापनाची राज्यात अशी एकूण दारूण अवस्था असताना आणि दुष्काळाचे
सावट असताना म.ज.नि.प्रा.मात्र पाण्याचा व्यापार करण्याच्या मागे लागले आहे.
"काय करणार? कायद्यात आहे ना - पाण्याचा व्यापार! आमचा नाईलाज आहे. आम्ही कायद्याप्रमाणे जाणार" अशी म.ज.नि.प्रा.ची भूमिका दिसते. म.ज.नि.प्रा. कायद्यात समन्यायी पाणी
वाटप व सिंचनाच्या प्रादेशिक समतोलासाठीही तरतुदी आहेत! त्यांचे
काय? स्वायत्त नियमन प्राधिकरणाने राजकीय संवेदनशीलता न दाखवणे
आणि पाण्याच्या व्यापारासंदर्भात राजाहूनही राजनिष्ठ भूमिका घेणे जागतिक बॅंकेच्या
सौजन्याने एकवेळ समजू शकते. पण राज्यात दुष्काळ येऊ घातला असताना
पाण्याच्या व्यापारीकरणाची चर्चा व प्रयत्न चालू ठेवणे महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वास
मान्य आहे काय?
जल संकटाला सामोरे जायचे असेल आणि काही मूलभूत कायम स्वरूपी उपाय योजना करायची
असेल तर जल संपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या महापुराबद्दल फक्त बोलत राहणे योग्य नाही.
कारण तो समजा जादूने नाहीसा झाला तरी सिंचन व्यवस्थापनात आपोआप सुधारणा
संभवत नाही. जल धोरण व कायदे यांच्या तपशीलात जाऊन त्यांच्या
अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचारावरील
आवश्यक पण बेसुमार चर्चेमूळे पाणी वाटपातील अव्वल दर्जाच्या मुद्यांकडे दूर्लक्ष होऊ
नये.
महाराष्ट्रात पाणी प्रश्नावरच्या चर्चेत आजवर पर्यावरण व जल संधारण याबाबतीतला
तपशील पुढे आला आहे. त्यामूळे त्या त्या क्षेत्रात काही चांगली
कामे उभी राहिली आहेत. हे निश्चितच स्वागतार्ह व अनुकरणीय आहे.
आता मोठया सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापनाबाबत समाजाने व विशेषत:
सुजाण नेतृत्वाने आणि कार्यकर्त्यांनी तपशीलात जायला हवे कारण प्रस्थापित
जल धोरणाचा व त्यावर आधारित राजकारणाचा तो बालेकिल्ला आहे. दुष्काळ
निर्मूलन आणि जल-व अन्न-सुरक्षा यासंदर्भात
सिंचित शेतीचे महत्व अनन्य साधारण आहे याचा विसर पडू नये.
संदर्भ: १)"लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे"या सदरात "आधुनिक किसान, औरंगाबाद"
या साप्ताहिकात प्रसिद्ध
झालेले
लेख, फ़ेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०१२.
२)
लेखकाचा ब्लॉग jaagalyaa-the
whistleblower.blogspot.in
[Published in Maharashtra Times, Mumbai, 12 Aug 2012 & at other places on 19 Aug 2012]
No comments:
Post a Comment