आपत्ती वाया घालवू नका

 जल- व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन  या तीन बाबींच्या अभावामूळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. त्याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, ही आपत्ती वाया जाऊ नये.  जलक्षेत्रात  सकारात्मक  बदल व्हावेत.

कोणत्याही प्रकारचा जलविकास असो त्याची देखभाल-दुरूस्ती आपण करत नाही. पाणलोट क्षेत्र विकास, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे या सर्वांच्या देखभाल-दुरुस्ती व संनियंत्रणाकरिता विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधि अशी कोणतीही शासकीय वा अशासकीय अधिकृत व्यवस्था मुळातच नाही. ‘बांधले आणि विसरले’ हे या जलविकासाचे खरे स्वरूप! राज्यस्तरीय लघु, मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांकरिता देखभाल-दुरुस्ती, संनियंत्रण, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली आणि व्यवस्थापनाकरिता  विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधी अशी अधिकृत शासकीय व्यवस्था कधी काळी होती. आता तीचाही -हास झाला आहे. परिणामी, कालवा, वितरिका, चा-या आणि शेतचा-यांची दैन्यावस्था आहे. कालव्यांची वहनक्षमता कमी आणि लॉसेस जास्त आहेत. सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात धरणात पाणी असले तरी  प्रवाही सिंचनाकरिता रब्बी हंगामात २-३ पाणीपाळ्या रडतखडत मिळतात.  पण जलाशय आणि मुख्य कालव्यावरून  उपसा  करणा-यांना मात्र अमाप पाणी मिळते.

काही मोजके मोठे व मध्यम प्रकल्प सोडले तर  जल संपदा विभागाचे अधिकारी ज्याला एकविसाव्या शतकातील  जल व्यवस्थापन म्हणता येईल असे काहीही करत नाहीत. जलाशयातील पाण्याचे शास्त्रीय व विहित  निकषांआधारे  हंगामवार अंदाजपत्रक तयार करणे; लाभक्षेत्रातील मातीचा प्रकार व खोली, हवामान व पिकांची सिंचनाची गरज; कालवा व वहनव्यवस्थेतील जलगतीशास्त्र या सर्वाचा एकत्रित अभ्यास करून पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे आणि पाण्याचे मोजमाप करत तो अंमलात आणणे याला जल व्यवस्थापन म्हणतात. ते न करता पुढा-यांच्या मर्जीप्रमाणे कालवे चालवले जातात. मुळात फक्त प्रवाही  सिंचनासाठी बांधलेल्या  प्रकल्पांच्या जलाशयातून उपसा सिंचनाकरिता तसेच  पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणीही द्यावे लागते. त्यामुळे अजूनच गोंधळ होतो. शेवटी, पाणी वाटपातल्या  भ्रष्टाचारामूळे अनागोंदीचा अतिरेक होतो. एवढे सिंचन प्रकल्प बांधले पण आपण अनेक ठिकाणी किमान पिण्याच्या पाण्याचीही विश्वासार्ह व्यवस्था करू शकत नाही या मागे जल व्यवस्थापनाचा अभाव हेच एक कारण आहे.  दुष्काळ म्हणजे त्सुनामी किंवा भूकंप नव्हे. सप्टेंबर - ऑक्टोबर मध्येच पाण्याची परिस्थिती स्पष्ट झाली होती.मागील सिंचन वर्षात ज्या सिंचन प्रकल्पात जे काही पाणी होते त्याचा प्रामाणिक लेखाजोखा घेतला गेला तर व्यवस्थापनाकडे किती दुर्लक्ष झाले हे लक्षात येईल.

  छोट्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) नुसार व्हावा असे अपेक्षित आहे. तो कायदा सिंचनाचे पहिल्या व दुस-या वर्गाचे सिंचन असे दोन भाग करतो.  जल संपदा विभागातील कालवा अधिका-यांकडे पहिल्या वर्गाच्या  सिंचनाची (कलम क्र. १ ते ११६) आणि  मह्सुली अधिका-यांवर दुस-या वर्गाच्या सिंचनाची (कलम क्र ११७ ते १३०) जबाबदारी आहे.  मपाअ ७६ मधील कलम क्र ७ अन्वये "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" असलेल्या मुख्य अभियंत्यांना  सर्व अधिकार शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत. पण मुख्य अभियंते  आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडत नसल्यामूळे सर्व यंत्रणा निष्क्रिय आहे. कोणतेच  अधिकारी "कालवा अधिकारी" म्हणून काम करत नाहीत. कायदा करून चाळीस वर्षे झाली तरी मपाअ ७६चे नियम अद्याप केलेले नाहीत. नदीनाले, लाभक्षेत्रे आणि कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे अधिसूचित करण्याचे काम  अनेक प्रकल्पात अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामूळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत असंख्य अडचणी आहेत. फक्त कायदा करून भागत नाही त्याच्या अंमलबजावणीचा तपशील  तयार करा म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ सालापासून प्रयत्न करतो आहे. निश्चित मुदतीत नियम तयार करण्याचे आदेश जल संपदा विभागाला द्यावेत अशी प्रार्थना करणारी जनहित याचिका १० डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात लेखकाने दाखल केली आहे. कायदेविषयक सर्व त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी एका कृतीदलाची स्थापना करा असा आदेश मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी  दिला आहे. एवढे सगळे होऊनही जल संपदा विभागाने ना नियम केले ना कृतीदलाची स्थापना केली.मपाअ ७६ हा आपला सिंचन विषयक मूळ कायदा. त्याची  त-हा ही अशी असताना तो अंमलात आहे असे गृहित धरून शासनाने अजून ८ कायदे केले आहेत. त्यापैकी ७ कायद्यांना नियम नाहीत. थोडक्यात, जल कारभाराचा इमला अत्यंत कमकुवत कायदेशीर पाया वर उभा आहे. तो कधीही ढासळू शकतो. जल-व्यवस्थापन व जल-कारभार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी कालवा अधिका-यांची आहे. त्यांच्या स्तरावर त्याबाबत काहीच होत नाही ही मूळ समस्या आहे.

राज्यातील भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापरांचा एकात्मिक विचार करून पाण्याचे नियमन करण्यासाठी स्वायत्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्रधिकरणाची (मजनिप्रा) २००५ साली स्थापना झाली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे मध्यवर्ती सूत्र मानून नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा अशी नवीन संस्थात्मक रचना मजनिप्रा कायद्याला अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात काय झाले? पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याऎवजी  महामंडळांनाच अभिकरणे "मानण्यात" आले.स्थापना झाल्यापासून  राज्य जल मंडळाने ८ वर्षांनी तर राज्य जल परिषदेने १० वर्षांनी पहिल्या  बैठका घेतल्या. मंडळ व परिषद या दोन्ही संस्थांना स्वत:चे स्वतंत्र कार्यालय नाही. कामकाज चालवण्याचे नियम नाहीत. मजनिप्रा अधिनियम २००५ ला नियम नाहीत. मजनिप्रा कायदा लागू झाल्यापासून एका वर्षात एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे ही अभिकरणे, मंडळ व परिषद यांची मुख्य कायदेशीर जबाबदारी. जल आराखड्याचे महत्व असे की त्या आराखड्यात ज्या प्रकल्पांचा समावेश केला आहे त्या प्रकल्पांचा सर्वांगीण अभ्यास करून मजनिप्राने फक्त त्या प्रकल्पांनाच मंजुरी द्यायची आणि जल आराखड्याच्या आधारे जलसंघर्षांची सोडवणूक करायची.  जलक्षेत्रातील अनागोंदी थांबावी व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे हा त्या मागचा हेतू. दहा वर्षे झाली तरी जल आराखडा तयार केला नाही आणि तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मंजूरी दिली म्हणून प्रस्तुत लेखकाने ८ ऑक्टोबर २०१४ साली जनहित याचिका दाखल केली. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजुर केलेले १९१  प्रकल्प उच्च न्यायालयाने आता बेकायदेशीर ठरवले आहेत.  जल आराखडा होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजू-या देऊ नका आणि त्या  १९१ प्रकल्पात ज्या अनियमितता आहेत त्यांची चौकशी करा असे आदेशही न्यायालयाने  दिले आहेत.  त्या चौकशी (पानसे) समितीचा अहवाल ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.  पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सुरेशकुमार समितीने नदीखोरे अभिकरणे आवश्यक आहेत अशी शिफारस करणारा अहवाल यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे.एकात्मिक राज्य जल आराखडया संदर्भात  मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या दुस-या बैठकीत  दि.१९ नोव्हेम्बर २०१५ रोजी  दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या बक्षी समितीच्या आजवर दोन बैठका झाल्या आहेत. गोदावरी खोरे जल आराखडा दुरूस्त करणे आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयासाठी कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्वे विकसित करण्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे असे त्या समितीचा एक सदस्य म्हणून आवर्जून सांगायला हवे.

मजनिप्राची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी तो विधानमंडळात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या जल विषयक प्रश्नांची उकल करण्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतील त्याचे प्रतिबिंब त्या अध्यादेशात पडलेले नाही. पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केल्या शिवाय राज्याच्या जलक्षेत्रात कोणतेही चांगले बदल संभवत नाहीत. तेव्हा सुरूवात तेथून करावी. राज्यातील जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन सुधारण्याकरिता मजनिप्राची पुनर्रचना करायची आहे याचे भान ठेऊन मजनिप्रा कायद्यातच आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.

 Published in Loksatta, 21 July 2016