सिंचन प्रकल्प सुधरा, राजेहो

Published in Lokmat Manthan on 28 April2019 with different title

सिंचन प्रकल्प सुधरा, राजेहो

प्रदीप पुरंदरे*

सद्यस्थिती - विषमता व अकार्यक्षमता:

  महाराष्ट्रात वारंवार येणा-या जलसंकटांमूळे एक गोष्ट चांगली झाली. पाण्याबाबत आपण काही तरी केले पाहिजे असे वाटणा-यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. पाणी चर्चेत आले.  तन मन धन अर्पून परिश्रमपूर्वक कामे उभी केली गेली. ही प्रक्रिया स्वागतार्ह व अभिनंदनीय आहे. पण जी कामे झाली त्यात राज्यातील छोट्या-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश बहुतांशी नव्हता. सिंचन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी आपण काही लक्ष कोटी रूपयांची गुंतवणुक केली आहे. या प्रकल्पांमूळे हजारो टिएमसी जलसाठा आणि लक्षावधी हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांमधून आज शेती, घरगुती व औद्योगिक गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्क्याला पाणी पुरवठा होतो आहे. पण या प्रकल्पांच्या  देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होते आहे.  पाणी वाटपात पराकोटीची विषमता आणि पाणी वापरात लज्जास्पद अकार्यक्षमता आहे. पण लोकसहभाग वाढला, समन्यायी पाणी वाटपासाठी लोक चळवळ उभी राहिली, शिस्त व शास्त्र या आधारे प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीत आणि व्यवस्थापनात सुधारणा झाली तर याच प्रकल्पांतून जलविकासाला रसाळ व गोमटी फळे येण्याची शक्यताही खूप जास्त आहे. पण नेमके हे प्रकल्प वगळून पाण्याबद्दल चर्चा होत राहतात. व्यवस्थेच्या आणि तीच्या मुखंडाच्या हे पथ्यावर पडते. `तुम्ही करत बसा जलनीती वर चर्चा;सिंचन प्रकल्पांचे लाभ आम्ही घेतो’ ही त्यांची भूमिका असते. जलक्षेत्रात काम करणा-यांनी पाण्याच्या या बाजूचाही विचार करावा म्हणून या लेखात काही मांडणी केली आहे.

सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात:

एकोणिशे बहात्तरच्या दुष्काळाने अनेक व्यक्ती व जनसंघटनांना पाण्याचे काम करण्याची प्रेरणा दिली.  त्यांनी  पाणी-प्रश्नाबाबत नवीन विचार मांडले. माणशी अर्धा एकर पाणी, आठमाही सिंचन, पाणी उसाकडून ज्वारीकडे, पाण्याचे समन्यायी वाटप, आधी पुनर्वसन मग धरण, मोठ्या प्रकल्पांना विरोध, माथा ते पायथा तत्वावर आधारित पाणलोटक्षेत्र विकास, लोक सहभाग,  इत्यादी संकल्पनांचा आग्रह धरला. पाणी पंचायत, बळीराजा धरण, आडगाव, राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, वाघाड अशा अनेक यशोगाथा उभ्या राहिल्या. व्यवस्थेने या संकल्पनांचे, यशोगाथांचे आणि संबंधित व्यक्तींचे स्वागत  केले. त्यांची परिभाषा वापरायला सुरूवात केली. पण याचीही काळजी घेतली की, या पैकी कशाचेही सार्वत्रिकरण होणार नाही. सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात वेगळेच होते. त्याने केवळ जलसाठे वाढविण्यावर भर दिला. महाराष्ट्रात छोट्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा अतिरेक झाला. आज खलनायक वा आवश्यक सैतान (नेसेसरी एव्हिल) ठरलेली  मोठी धरणेच आपण फक्त बांधली असे नाही. महाराष्ट्रातील छोट्या प्रकल्पांचीही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे.

"बांधले व विसरले"प्रकल्प:

महाराष्ट्राच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार (पृष्ठ ९४, तक्ता ७.१८) लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) अंतर्गत जून २०१७ पर्यंत  थोडे थोडके नव्हे तर ९१२६४  छोटे  प्रकल्प पूर्णझाले असून त्याद्वारे १८.०४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे!  ही आकडेवारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. एकूण ९१२६४ प्रकल्प म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात सरासरी २५७ प्रकल्प ! या हजारो प्रकल्पात  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकारच नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही.   या ९१२६४ प्रकल्पांची अवस्था "बांधले व विसरले"  अशी असताना जलयुक्त शिवारची गरज होती का? त्यात झालेल्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन कोण करणार आहे?

जल-दांडग्यांचे हितसंबंध:

 महाराष्ट्र देशी काही मोजक्या घराण्यांनी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून आज पाण्यावर कब्जा केला आहे. सत्तेच्या आधारे पाणी आणि पाण्याआधारे सत्ता असे ते सूत्र आहे. त्या जल-दांडग्य़ा घराण्यांचा समावेश सत्ताधारी वर्गात होतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे जल-दांडगे आपले जातीय व वर्गीय हितसंबंध व्यवस्थित जपतात. सिंचनाच्या बाबतीत हे इतक्या उघड पद्धतीने चालले आहे की सिंचन प्रकल्प आणि राजकीय नेता अशा जोड्या अगदी सहज लावता येतात.  हाच प्रकार बिगर-सिंचनाच्या पाण्याबाबतीत ही मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. बिगर सिंचन म्हणजे पिण्याचे / घरगुती वापराचे  आणि औद्योगिक वापराचे पाणी. एकीकडे, जॉबलेस ग्रोथ करू पाहणारे विविध उद्योग  आणि दुसरीकडे, स्मार्ट सिटी मध्ये २४ बाय ७ पाण्याची मेट्रो स्वप्ने पाहणारे उच्च मध्यमवर्गीय हे या  बिगर-सिंचनातले हितसंबंधी आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे आणि उद्योगांकडे वळवण्यात त्याचे हितसंबंध दडले आहेत.

शेतीचे पाणी शहरांकडे -  पुण्याचे उदाहरण:

पुण्याचे उदाहरण (तक्ता पहा) खूप बोलके आहे.क्षेत्रीय पाणी वाटप, खडकवासला प्रकल्पाचे पाणी नियोजन, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा निकष, करारनामा इत्यादी दस्तावेजात काहीही  तरतुदी असल्या तरी पुण्यासाठी प्रत्यक्ष आरक्षण  त्यापेक्षा जास्त आहे. प्रत्यक्ष वापर आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. आणि कहर म्हणजे एवढे लाड करून घेतल्यावरही पुणे महानगर पालिका पाणीपट्टी भरत नाही. थकबाकी रू दोनशे वीस कोटी फक्त! वर नमूद केलेले पाण्याचे आकडे फक्त भूपृष्ठीय पाण्याचे आहेत. म्हणजे खडकवासलाच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचे. पुण्यातील भूजलाचा विचार यात नाही. कोणाचे पाणी? कोण वापरते? थोड्याफार फरकाने हाच प्रकार अन्य मोठ्या शहरांबाबतही होत असल्यास मला आच्छर्य वाटणार नाही. (खडकवासला प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात जलयुक्त शिवारची कामे झाली असतील तर जलाशयात तेवढ्या प्रमाणात पाणी कमी येणार ते वेगळेच)

पुण्याच्या पेयजल /घरगुती पाणी वापरासाठी विविध दस्तावेजातील तरतुदी (टिएमसी)

अक्र	दस्तावेज	तरतुद
१	क्षेत्रीय पाणी वाटप	५.०७
२	खडकवासला प्रकल्पाचे पाणी नियोजन	८.३
३	जल संपदा विभाग व पुणे महानगर पालिका या दोहोतील करारनामा (उच्चाधिकार समितीने निश्चित केलेल्या पाणी वापर हक्कावर आधारित)	११.५
४	महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निकष	८.१६
५	प्रत्यक्ष आरक्षण	१३.६९
६	प्रत्यक्ष वापर	१७.४

संदर्भ: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेश क्र १९/२०१८ दि १७ डिसेंबर २०१८

सिंचन घोटाळा:

या वेडावलेल्या जलविकासाच्या हिमनगाचे एक टोक म्हणजे सिंचन घोटाळा. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि  शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले.  अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील  कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता  पळविणे, पाण्याचा हिशेब न देणॆ, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामूळे पाणी वाटपातील विषमतेत  वाढ होणे  हे सिंचन घॊटाळ्याचे परिणाम आहेत. तेव्हा, सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी,  पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे! 

जलक्षेत्रातील सुधारणा व पुनर्रचना अपूर्ण:

सिंचन घोटाळा उघडकीस आणत जे सत्तेवर आले त्यांनी  राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, जल प्राधिकरण आणि  एकात्मिक राज्य जल आराखडा याबाबत केलेली सुरूवात जल-नियमनाच्या दृष्टिने  दमदार व आश्वासक होती. पण महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ चे नियम (सूर्वे समिती), जल आराखडा नसताना जल प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या १९१ प्रकल्पांतील अनियमिततांची चौकशी (पानसे समिती) आणि पाटबंधारे महामंडळांऎवजी  नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना  (सुरेशकुमार समिती) या जल-कारभाराच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाबींबाबत मात्र दिरंगाई झाली. जलक्षेत्रातील सुधारणा व पुनर्रचनांचा मुख्य धारेतला कार्यक्रम वेगाने व नेटाने पूर्ण करण्याऎवजी जलयुक्त शिवार सारख्या तुलनेने किरकोळ संकल्पनेला अवास्तव महत्व देण्यात आले.  जलयुक्त शिवार योजनेला दुष्काळमुक्तीची कवचकुंडले घालण्यात आली. दुष्काळाचे सुलभीकरण आणि उत्सवीकरण करण्यात आले.

सिंचन घोटाळ्याचे वर्तुळ पूर्ण:

दुष्काळ हा किती गुंतागुंतीचा व अवघड प्रकार आहे याची कल्पना खरेतर केंद्र शासनाच्या २०१६ सालच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेवरून येते. राज्यात त्या संहितेआधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दुष्काळ आणि एकूणच पाण्याचा प्रश्न हा जेवढा स्थानिक (लोकल) असतो तेवढाच वैश्विकही असतो (ग्लोबल) असतो.  दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन कार्यक्रमाचे यशापयश अनेक तांत्रिक तसेच सामाजिक - आर्थिक बाबींवर  अवलंबून असते. राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणांपासून हवामान बदलापर्य़ंत अनेक घटक त्याला कारणीभूत असत्तात. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता जलयुक्त शिवार अभियान म्हणजे दुष्काळमुक्ती हे समीकरण मांडणे हे मुळातच चूक होते. त्या समीकरणाचे रुपांतर शासनाने बिनिच्या योजनेत करून तीला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन स्वत:लाच अडचणीत आणले. जलयुक्त राबवुनही दुष्काळ पडल्याने या योजनेचे कवचकुंडलच निकामी झाले. आता या योजनेत भ्रष्टाचाराचे खोलीकरण व रुंदीकरण कसे झाले आणि  जेसिबी / पोकलेनमुळे गावागावात कोण ‘धन’युक्त झाले याचा तपशील बाहेर यायला सुरूवात होईल. सिंचन घोटाळ्याचे  वर्तुळ अशा रितीने  पूर्ण होणार असेल तर तेलही गेले, तुपही गेले आणि हाती आले अवास्तव आकडेवारीचे महागडे धुपाटणे!

******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद