जल आराखडा ही केवळ सुरूवात

Published in MaTa on 20.11.2018

जल आराखडा ही केवळ सुरूवात

प्रदीप पुरंदरे

दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाकरिता महाराष्ट्रात अनेक महनीय व्यक्ती, अशासकीय संस्था व जन संघटना प्रथमपासून कार्यरत आहेत. विविध पर्याय मांडत सकारात्मक प्रयोग  आणि पाण्याचे  समन्यायी वाटप व्हावे म्हणून संघर्ष  अ्शा  दोन्ही मार्गांनी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. या महत्वपूर्ण  कामासाठी आता त्यांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) हे कायदेशीर व्यासपीठ आणि मजनिप्रा अधिनियम २००५ हा  कायदा  उपलब्ध आहे. नीरा-देवधर प्रकल्पाचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी मजनिप्रा कायद्याचा सूयोग्य वापर प्रयास संस्थेने यापूर्वी यशस्वीरित्या  केला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाला आज जे काही पाणी मिळते आहे ते केवळ मजनिप्रा कायद्यामूळे ही वस्तुस्थिती आहे.  केवळ जायकवाडीच नव्हे तर प्रत्येक नदीखॊ-यातील खालच्या भागातील धरणांना हा कायदा उपयोगी पडणार आहे.  या कायद्यातील दूसरी एक महत्वपूर्ण तरतुद म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा. या महिना अखेर तो जल आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. असा जल आराखडा  करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात  जल व्यवस्थापन, कारभार अणि नियमन करून पाण्याला वेगळे वळण देण्याची शक्यता त्यात दडलेली आहे. जलविकासात शिस्त व  पाणी वाटपात समन्याय प्रस्थापित होण्यासाठी एक कळीचा मुद्दा असलेल्या जल आराखडयाचा काही तपशील या लेखात मांडला आहे.

 राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण मजनिप्रा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो की, नदीखोरे अभिकरणांनी  नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे  एकात्मिकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल परिषदेने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने  मान्यता द्यायची. ही सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणे कायद्याने आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकल्या. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली याबाबतीत जनहित याचिके मार्फत  न्यायालयाला प्रार्थना केली की निश्चित मुदतीत जल आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला देण्यात यावेत आणि आराखडा बनवायला झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित  करावी. त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनेक बाबी उघडकीस आल्या. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.

 एकशे एक्याणव प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी पानसे समिती  आणि गोदावरी नदीचा एकात्मिक  जल आराखडा तयार करण्यासाठी बक्षी समिती  अशा दोन समित्या शासनाने   नेमल्या. (प्रस्तुत लेखक बक्षी  समितीचा सदस्य होता) पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात करण्याबाबत सुरेशकुमार समिती शासनाने पूर्वीच नियुक्त केली होती. त्या समितीने  ‘नदीखोरे आभिकरणे स्थापन करावीत’ अशी शिफारस असलेला अहवाल ३१ जानेवारी२०१६ रोजी शासनास सादर केला आहे. त्या अहवालाबाबत ३१ मार्च २०१६  पर्यंत  शासन निर्णय घेईल असे उपरोलिखित जनहित याचिके संदर्भात शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. पण दोन वर्षे आठ महिने होऊन गेले तरीही शासनाने  निर्णय घेतलेला नाही. पानसे समितीने ११ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनास अहवाल सादर केला आहे. पण शासनाने तो अहवाल आणि त्याबाबत  केलेल्या कारवाईचा तपशील  न्यायालयात अद्याप सादर केलेला नाही. बक्षी समितीने गोदावरी नदीचा एकात्मिक  जल आराखडा आणि अन्य चार खो-यांच्या जल आराखड्यांकरिता मार्गदर्शक तत्वे  जून २०१७ मधे शासनाला सादर केली आहेत.    बक्षी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्या आधारे केलेले अन्य चार नद्यांचे जल आराखडेही आता तयार आहेत. एवढेच नव्हे तर  एकात्मिक राज्य जल आराखडा ही तयार आहे. येत्या काही दिवसात राज्य जल परिषद तो मंजूर करण्याची शक्यता आहे.

जल आराखड्याला एवढे महत्व का द्यायचे याची कारणे जल आराखड्याच्या मध्यवर्ती सूत्रात  आणि पाण्याच्या  ताळेबंदात दडली आहेत

जल आराखड्याचे  मध्यवर्ती सूत्र

·           जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे नव्हे

·           ·पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन हे ही तितकेच महत्वाचे

·           ·स्थानिक वैशिष्ट्यांचा आदर व पर्यावरण – स्नेही विकास आवश्यक आहे

·           ·आपल्या जलविकासाची पाटी कोरी नसल्यामूळे जलक्षेत्रात विसंगतींच्या व्यवस्थापनाला पर्याय नाही

·            कायद्याचे राज्य मानणारा सर्व समावेशक, पारदर्शक, सहभागात्मक, सबलीकरण साधणारा `जबाबदार’ जल विकास अभिप्रेत आहे

गोदावरी खो-आतील पाण्याचा ताळेबंद सोबतच्या तक्त्यात  दिला आहे. पाण्याचा ताळेबंद उणे म्हणजे उपलब्धतेपेक्षा आस्त पाण्याचे नियोजन करणे. जेथे ताळेबंद आताच उणे आहे तेथे नवीन प्रकल्प घ्यायला अजिबात वाव नाही.आहेत त्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढविण्याशिवाय तरणोपाय नाही हे सर्वांना कळून चुकेल. जल विकासाला काही शिस्त लागेल. तथाकथित विकासपुरूषांना प्रकल्प आपल्या मतदार संघात खेचून नेणे किंवा त्यात मनमानी पद्धतीने बदल करणे अवघड होईल.  एका खॊ-यातील पाणी दुस-या खो-यात नेण्याबद्दल किंवा वरच्या धरणातील पाणी खालच्या धरणात सोडण्यासाठी जल आराख्ड्यात  संदर्भ निर्माण होईल.  व्यवस्थापनाची घडी बसेल.अर्थात, हे सगळे व्हायचे असेल तर  काही  अटींची पूर्तता करावी लागेल. आणि ते सहज साध्य नाही. जल आराखडा ही केवळ सुरूवात आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचे पैलतीर अद्याप कोसो दूर आहे.

जल आराखड्याची अंमलबजावणी - पूर्व अटी:

·         पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणांत होणे

·           मजनिप्रा अधिनियम २००५ या कायद्याचे नियम तयार करणे

·         भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे  सीमांकन व क्षेत्र निश्चिती नव्याने करणे

·         भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे

तपशील		उ. महाराष्ट्र	नराठवाडा	विदर्भ	एकूण
	लवाद-निर्णयानुसार पाण्याची उपलब्धता (दल्घमी)
	भूपृष्ठीय	५८३७	५२२९	१७९५७	२९०२३
	भूजल	२७०४	६७९८,	७९९६	१७४९८
	पाण्याचा ताळेबंद
	भूपृष्ठीय	उणे	उणे
	भूजल (नवीन विहिरी)	-	६९,०००	२,०३,४००
	२०३० सालापर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील
	प्रकल्प संख्या	५९		१३६
	उर्वरित रक्कम कोटी रूपये (एप्रिल२०१६)	१७,८०३ (गोमपाविम)		४६,६६३ (विपाविम)

अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात एकूण  ७११ दलघमी पाणी आयात करणे तत्वत: शक्य आहे.