दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!

Published in Ma Ta,  2 April 2019 with different title

दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!

प्रदीप पुरंदरे

दुष्काळ म्हणजे भूकंप अथवा त्सुनामी नव्हे. दुष्काळ पुरेशी पूर्वसूचना देतो. या वर्षी पावसाची सुरूवात चांगली झाली पण नंतर त्याने दांडी मारली. दोन पावसातील अंतर वाढले.  सरासरी पेक्षा पाऊस कमी पडला. ऑक्टोबर मधील भूजल पातळीमध्ये एक मीटर पेक्षा जास्त घट आढळून आल्यामुळे ११४८७ गावांमध्ये टंचाई  भासण्याची शक्यता आहे असा अहवाल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास  यंत्रणेने दिला. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांचे  जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरले नाहीत.   ही सर्व परिस्थिती रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीलाच स्पष्ट झाली होती. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ अन्वये दुष्काळ जाहीर करण्याची  प्रक्रिया कमालीची किचकट असतानादेखील राज्यातील गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन  शासनाला  दुष्काळ जाहीर करावा लागला.  प्रथम ३१ ऑक्टोबर २०१८  रोजी १५१ तालुक्यात आणि नंतर  ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी उपरोक्त १५१ तालुक्यांव्यतिरक्त इतर तालुक्यांमधील २६८ महसुली मंडळांमध्ये आता दुष्काळ घोषित झाला आहे.

मराठवाड्यात वारंवार पडणा-या दुष्काळाला उस ‘बाधा’ व साखर ‘करणी’ जबाबदार आहे. पाणी ऊसाकडून ज्वारीकडे जावे  म्हणून आपण आठमाही सिंचनाचे धोरण स्वीकारले. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतक-यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी  राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला.पण  सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट  अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. त्यामूळे अर्थातच सिंचनात समन्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही.  एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसले.  शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची परिस्थिती सुधारण्या ऎवजी  युती शासनाने जलयुक्त शिवार योजने वर अवास्तव भर दिला. जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळमुक्ती होईल असा भ्रम निर्माण करण्यात आला. दुष्काळाने  जलयुक्त शिवाराच्या मर्यादा दाखवुन दिल्या.

शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली  साठवण तलाव बांधले जात आहेत. जमीनीच्या वर, उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने भरणारे,  नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण  असलेले, भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले हे साठवण तलाव वैयक्तिक शेतक-याच्या हिताचे  पण  समाजासाठी घातक आहेत. त्यामूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे.

मराठवाड्यातील बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. ज्या जलाशयात थोडेपार पाणी अजून शिल्लक आहे तेथे पाणी पातळी जोत्याच्या खाली गेली आहे.  ‘मृत’ साठ्याचा वापर वाढतो आहे. पुन्हा पाऊस पडून धरणे भरायला अजून तीन-साडेतीन महिने बाकी आहेत. मृत साठा वापरण्याचा परिणाम पुढच्या वर्षी जाणवेल.  कारण मृत साठा पूर्ण भरल्या शिवाय जलाशयात उपयुक्त साठा निर्माण होणार नाही.

या पार्श्वभूमिवर काही तपशील पहाणे उचित होईल. सिंचन प्रकल्पातील प्रत्यक्ष उपयुक्त पाणी साठा किती आहे हे जलसंपदा विभागाच्या  अधिकृत वेब साईट वर [ mahawrd.org] रोज जाहीर केले जाते. त्या आधारे प्रस्तुत लेखकाने तयार केलेला  एक तक्ता  वानगीदाखल सोबत दिला आहे  त्यावरून असे दिसते की,  रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीला म्हणजे १५.१०.२०१८ रोजी मराठवाड्यातील राज्यस्तरीय प्रकल्पात  जेमतेम २५ टक्केच उपयुक्त साठा होता.त्यात घट होत होत डिसेंबर २०१८ अखेर तो१८.८१टक्के एवढा झाला. १एप्रिल २०१९ रोजी  तो ५.७५ ट्क्के एवढाच उरला आहे. (जानेवारी २०१९ पासून पुढची आकडेवारी जलसंपदा विभागाच्या वेब साईट वर प्रस्तुत लेखकाला सापडली नाही.) एवढ्या कमी पाण्यात १५ जुलै २०१९ पर्यंत  म्हणजे पाऊस पडून नवीन पाणीसाठा निर्माण होईपर्यंत तीन-साडेतीन महिने कसे काढायचे? प्राप्त परिस्थितीला जबाबदार कोण? असे होणे अपरिहार्य आहे का? ते टाळता आले नसते का?

मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील प्रत्यक्ष उपयुक्त पाणी साठा

(प्रकल्पीय उपयुक्त पाणी साठ्याच्या संदर्भातील टक्केवारी)

दिनांक	राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प			एकूण
	मोठे	मध्यम	लघु
१५.१०.२०१८	२७.६६	२२.६२	२२.१७	२५.५३
३१.१०.२०१८	२३.६८	२१.३७	२१.८०	२२.८९
१५.११.२०१८	२३.१२	२०.१६	२१.५१	२२.३०
३०.११.२०१८	२०.५८	१८.०५	२०.५५	२०.२१
१५.१२.२०१८	१८.८१	१६.७४	२०.१३	१८.८१
२४.१२.२०१८	१७.५१	१५.९५	१९.६६	१७.८२
०१.०४.२०१९	२.९९	१०.०९	१०.०९	५.७५

 संदर्भ: महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाची अधिकृत वेब साईट  mahawrd.org

जलाशयाच्या व्यवस्थापनासाठी जल संपदा विभागाने खरेतर  चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे उपलब्ध आहेत. जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. टॅंक चार्ट,कपॅसिटी टेबल, जलाशयातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ,  बाष्पीभवन, सांडव्याचे गेज व विसर्ग , सांडव्यावरून वाहून गेलेले पाणी आणि  पाण्याचा एकूण लेखा  अशा महत्वाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले तर  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात. पाण्याचा हिशोब लागतो. व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो. 

आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व ‘चलता है’ वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. त्याचे प्रतिबिंब सोबतच्या तक्त्यात पडले आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार पी. आय.पी (वॉटर बजेट)केला का? त्याला अधिकृत मंजूरी दिली गेली का? पाणी वाटप कार्यक्रमानुसार प्रत्यक्ष सिंचन झाले का? पाणी खरेच मोजले का आणि त्याच्या विश्वासार्ह नोंदी ठेवल्या का? पाणी चोरी थांबवण्यासाठी काय केले? गोदावरीवरील ११ बंधा-यांसाठी  जायकवाडीतून किती वेळा व किती पाणी सोडले? ऑक्टोबर २०१८ मधील २५ टक्के उपयुक्त साठा ते एप्रिल २०१९ मध्ये मृत साठा या पाणी वापराचा सर्व तपशील जाहीर केला जाईल का? या व तत्सम प्रश्नांची खरी उत्तरे कधी मिळालीच तर हे लक्षात येईल की, सिंचन घोटाळा फक्त बांधकामातच नाही; तो व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन व शाश्वत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!