Published in Loksatta on 4 Jan 2019
औरंगाबाद.
३ जाने २०१९
प्रिय संपादक,
दै. लोकसत्ता,
मुंबई
स.न.
माझे खालील पत्र कृपया लोकमानस
मध्ये प्रसिद्ध करावे ही विनंती.
"गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त
शिवार" या लेखासंदर्भात (लोकसत्ता, १
जाने २०१९) कृपया खालील मुद्दे विचारात घ्यावेत ही विनंती.
१. लेखात मुख्यमंत्र्यांनी
एक महत्वाचे विधान केले आहे. ते पुढील प्रमाणे -"अवाढव्य सिंचन प्रकल्पांवर लक्ष
केंद्रीत करण्याचा पारंपारिक प्रघात हा अयशस्वी ठरतो आणि म्हणून आम्ही नावीन्यपूर्ण
मार्ग स्वीकारला." या पुढे मोठे प्रकल्प
नकोत असा धोरणात्मक बदल खरेच होणार असेल तर तो स्वागतार्ह आहे.
२. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात
शिस्त आणली आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेपाला चाप लावला म्हणून मध्य प्रदेशातील सिंचित
क्षेत्रात भरीव वाढ झाली असे तुषार शहांसारख्या जलतज्ज्ञाचे प्रतिपादन आहे.
सिंचन घोटाळा उघडकीस आणणा-या मुख्यमंत्र्यांकडून खरे तर "हे" अपेक्षित होते
व आहे.
३. जलयुक्त शिवार या शासनाच्या बिनीच्या योजनेद्वारे एकंदर सात हजार कोटी रूपये खर्चून मागील
तीन वर्षांमध्ये २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, सूमारे २१ लाख ११ हजार हेक्टर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि
सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असा दावा लेखात करण्यात आला आहे.
हे आकडे नक्की कसे आले ? त्यामागची गृहिते काय आहेत? जे क्षेत्र सिंचनाखाली आले ते जादाचे / वाढीव क्षेत्र आहे का लेखाच्या पहिल्या
परिच्छेदात उल्लेखिलेल्या ८५हजार छोट्य़ा मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातच (ओव्हरलॅप)हे
क्षेत्र येते? गावे दुष्काळमुक्त झाली म्हणजे नक्की काय?
ती दुष्काळमुक्त राहण्यासाठी काय केले जात आहे?
४. "मोठमोठ्या प्रकल्पांवरील वारेमाप खर्चाच्या
तुलनेत जलयुक्त अत्यंत किफायतशीर ठरते" असे म्हणताना जलयुक्त चे आयुष्य किती, वितरण व्यवस्था काय, त्यातून किती पाणी-पाळ्या
आणि दर पाणी-पाळीत किती पाणी मिळणार हे सांगायला नको?
५. सिंचन आयोगाच्या शिफारशी नुसार किमान तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाणी मिळाले आणि खरीपात
किमान एक आणि रब्बीत किमान दोन पाणी-पाळ्या
(संरक्षित सिंचन) मिळाल्या तरच त्याला सिंचित क्षेत्र असे म्हणता येईल.जलयुक्त मध्ये
"असे" सिंचित क्षेत्र आहे?
६. जलयुक्त
च्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना काय आहे?
७. नाला खोलीकरण व रूंदीकरणाच्या अतिरेकामुळे नदीखो-याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) फार मोठ्या प्रमाणावर (२४ लाख टीसीएम) हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामूळे पाण्याचे अघोषित
व बेकायदा फेरवाटप होत आहे. परिणामी, खालच्या बाजूची
धरणे कमी प्रमाणात भरण्याची शक्यता आहे
८. मृद संधारण, वाळू तसेच पाण्याच्या
उपशावर निर्बंध आणि पिकांचे नियमन या बाबींकडे
दुर्लक्ष होत आहे.
९. दुष्काळमुक्तीचे उत्सवीकरण,सुलभीकरण आणि चिल्लरीकरण होणे योग्य नाही.
१०. जलयुक्त शिवार योजना प्रतिष्ठेची मानली जात
असल्यामूळे त्याबद्दल खुला संवाद होणे अवघड झाले आहे.
प्रदीप पुरंदरे
No comments:
Post a Comment