निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...

Published in Agrowon,23.4.2019

निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...

प्रदीप पुरंदरे

प्रास्ताविक:

लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत आहेत. तीव्र आणि टोकाच्या घटना, अडचणीचे अवकाळी मुद्दे आणि आरोप-प्रत्यारोपांची गारपिट  अशा एकूण माहोल मध्ये  निवडणुक दुष्काळ खाऊन टाकणार अशीच चिन्हे आहेत. निवडणुक म्हणजे डान्स ऑफ डेमॉक्रसी! लोकशाहीच्या या  नृत्यात दुष्काळ हा केवळ नेपथ्याचा भाग राहू नये.  तो त्या नृत्याचा आशय असावा! मते मागायला येणा-या उमेदवारांना लोक पाणी जरूर मागता आहेत. पण पाणी हा निवडणुकीतला महत्वाचा मुद्दा बनलेला नाही. त्याबद्दल सखोल व समग्र चर्चा गांभीर्याने होताना दिसत नाही. ती व्हावी म्ह्णून या लेखात (विस्तारवभयास्त फक्त) सिंचन  प्रकल्पांसंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 

जलनीतीवअग्रक्रम:

महाराष्ट्राची जलनीती २००३ सालची. राष्ट्रीय जलनीतीत २०१२ साली सुधारणा झाल्या आहेत. त्या सुधारणा आणि २००३ ते २०१९ या सोळा वर्षांचा आपला प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन  राज्य जलनीतीत कालसुसंगत बदल त्वरित करणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात पाणी वाटपाचे अग्रक्रम आता  क्रमवार (सिक्वेनशियल) पद्ध्ती  ऎवजी प्रमाणवार (प्रपोरशनेट)  पद्ध्तीने ठरवणे उचित होईल. पहिल्या अग्रक्रमाच्या पाणी वापरासाठी पूर्ण तरतुद झाल्याखेरीज दुस-या अग्रक्रमाचा विचार करायचा नाही ही झाली क्रमवार पद्ध्त. तर सर्व पाणी वापरांसाठी पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणात तरतुद करणे याला म्हणायचे प्रमाणवार पद्धत. पाणी उपलब्धता फारच कमी असेल तर क्रमवार अग्रक्रम टाळता येत नाहीत.

क्षेत्रीय पाणी वाटपवउस:

विविध गरजांसाठी या पूर्वी जे क्षेत्रीय पाणी वाटप (सेक्टोरल वॉटर ॲलोकेशन) झाले आहे ते अंतिम! एवढेच नव्हे तर त्या वाटपासंदर्भात न्यायालयातदेखील जाता येणार नाही अशी ‘सुधारणा’ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियमात २०११ साली करण्यात आली आहे. जे जनसमूह आणि विभाग विकासप्रक्रियेत नव्याने सामील होतील त्यांच्या मागण्या मान्य करणे त्यामूळे अशक्य होत जाणार आहे. त्यामूळे उपरोक्त ‘सुधारणा’ रद्द करायला हवी. आणि ‘न्यायालयातदेखील जाता येणार नाही’ हे लोकशाही प्रक्रियेत कसे काय बसते?प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात शासनाने केलेले क्षेत्रीय पाणी वाटप पुढील प्रमाणे आहे - पेयजल व घरगुती वापर १५ टक्के, औद्योगिक पाणी वापर १० तक्के आणि सिंचन ७५ %. या वाटपात सिंचनासाठी फार मोठी तरतुद केली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते. पण त्यातील बहुतांशी पाणी उसाला जाणार असेल तर इतर पिकांना पाणी कमीच पडणार हे उघड आहे. 

जलक्षेत्रातील सुधारणा आणि पुनर्रचना:

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पात अभिप्रेत असलेल्या  जलक्षेत्रातील सुधारणा आणि पुनर्रचना अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्या पूर्ण करण्यासाठी खालील बाबी युद्ध पातळीवर अंमलात आणल्या पाहिजेत.

 १.पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे (शासनाला हे तत्वत: मान्य आहे.

पण निर्णय होत नाही) 

२. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे,

३.एकात्मिक राज्य जल  आराखडयाची अंमलबजावणी करणे

नियम, अधिसूचना व करारनामे:

 जल / सिंचन कायद्यांच्या कार्यकारी भागाची (ऑपरेटिव्ह भाग)  पूर्तता न झाल्यामूळे जलक्षेत्रात आज अराजक आहे. कायदे करायचे पण त्याचे  नियम करायचे नाहीत हे ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६), मजनिप्रा आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ या कायद्यांचे नियम अनुक्रमे ४३, १४ व १० वर्षे प्रलंबित आहेत. विविध कायद्यांनुसार अधिसूचना व करारनामे या संदर्भातील कारवाईदेखील अर्धवट आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे होत आहे.

देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन:

बांधुन पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या  देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्यामूळे लक्षावधी कोटी रूपयांची गुंतवणुक अक्षरश:  वाया चालली आहे. त्याकडे लक्ष दिल्यास अगदी आहे  त्या परिस्थितीतदेखील फार मोठा फरक पडू शकतो.

बांधकामाधीन प्रकल्पात नवीन संकल्पना:

ज्या बांधकामाधीन प्रकल्पांकरिता पाणी  खरेच उपलब्ध होणार असेल आणि जे बांधल्यामुळे इतर कोणाचेही पाणी तोडले जाणार नसेल ते  प्रकल्प - जेथे शक्य असेल तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रकल्पाच्या संकल्पनेत सुधारणा करून - त्वरित पुरे  करायला हवेत

पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण:

जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक  तंत्रज्ञाना आधारे कार्यक्षमतेत वाढ होऊन विविध सेवांचा दर्जा सुधारतो आहे. त्या धर्तीवर जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण आता व्हायला ह्वे.

कोयना, टाटा आणि कृष्णा खो-याचे पाणी:

कोयना व टाटा जलविद्युत प्रकल्प समूहातून वीज निर्मितीसाठी कृष्णा खो-यातील पाणी कोकणात वळवणे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.

आठमाही सिंचन:

अवर्षणप्रवणअसलेल्यालाभक्षेत्रातजास्तीसजास्तशेतक-यांनासिंचनाचालाभमिळावायासाठी  राज्यातीलसर्वनवीनप्रकल्पांवरआठमाहीपाणीपुरवठापद्धतसुरूकरण्याचानिर्णय१९८७सालीघेण्यातआला.पण  सन१९८७नंतरप्रकल्पांनादिलेल्याप्रशासकीयमान्यता(प्रमा) वसुधारितप्रशासकीयमान्यतांमध्ये(सुप्रमा) आठमाहीसिंचनधोरणाचाकाटेकोरअवलंबकेलागेलानाही. उलट  अनेकप्रकल्पांतबारमाहीपिकांनाहीमंजूरीदेण्यातआली. त्यामूळेअर्थातचसिंचनातसमन्यायप्रस्थापितहोऊशकलानाही.  एकूणसिंचितक्षेत्रआक्रसले.  शासनाच्याअधिकृतधोरणाचीपायमल्लीझाली.

उपसासिंचनकायद्याच्याकक्षेतआणा:

म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्यातरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी होतनाही.महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्यातीलउपसाविषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनानेअद्यापवापरलेलीनाहीत. उपसासिंचनालाजाणीवपूर्वककायद्याच्याकक्षेबाहेर ठेवण्याने पाणी वाटपातल्या विषमतेत भर पडते आहे. उपसा सिंचन योजनांना आता कायद्याच्या कक्षेत आणायला ह्वे.

सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन:

जलयुक्त शिवार योजना आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांमूळे सिंचन प्रकल्पांचे पाणी कमी होणार असल्यामूळे सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करावे..

.........