लोकसहभाग व मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न

सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग असावा अशी शिफारस सिंचन आयोगाने १९९९ साली केली. जलनीती मध्ये  २००३साली लोकसहभागाचे तत्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ विधान मंडळाने पारीत केला. त्याचे नियम ही त्वरित झाले. शेतकरी व अधिकारी अशा दोघांनाही प्रशिक्षण देण्यासाठी  वाल्मीने खूप मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला. त्यासाठी चांगले प्रशिक्षण साहित्य निर्माण केले. पाणी वापर संस्थांसाठी अनेक वर्षे अनेक चर्चासत्रे व कार्यशाळा घेतल्या. करारनाम्याचे मसुदे तयार करून दिले. शासन व पाणी वापर संस्था यांच्या मध्ये वाल्मीने दुवा म्हणून काम केले. पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी शासन दरबारी मांडल्या. शासनातर्फे असंख्य आश्वासने देण्यात आली. पाणी वापर संस्था स्थापनही झाल्या. पण ख-या अर्थाने कार्यरत झाल्या नाहीत. कशाच्या आधारे म्हणायचे हे?

प्रथम परिस्थितीजन्य पुरावा पाहु. गेली दोन वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ पडला आहे. विविध धरणातून  शेतीला पाणी मिळालेले नाही - शेतीचा अग्रक्रम दूसरा असूनही. पण शेतकरी कोठेही रस्त्यावर आले नाहीत.  त्यांनी वरच्या धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडा म्हणून आंदोलन केले नाही. एकाही पाणी वापर संस्थेने निषेध नोंदवला नाही. ही वस्तुस्थिती काय सांगते? पाणी वापर संस्था म्हणजे शेतक-यांचे संघटन! त्या संस्थांचेही विविध पातळ्यांवर संघटन /फेडरेशन व्हावे अशी कायद्यात अपेक्षा व्यक्त केलेली आणि जल संपदा विभागाच्या  दाव्याप्रमाणे वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरावरही पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. मग एवढे मोठे हे शेतक-यांचे संघटन खरेच असेल तर ते जलसंकटाच्या काळात एकदम चिडीचुप का? शेतक-यांना पाणी नकोय? त्यांच्या संघटनांना पाण्याचे महत्व कळत नाही ?

पुरावा क्रमांक दोन. सोपेकॉम या जलक्षेत्रातल्या नावाजलेल्या संस्थेने अन्य जन संघटनांच्या मदतीने राज्यभरातल्या शेकडो पाणी वापर संस्थांचा रितसर अभ्यास  केला.  तो शासनास व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला. वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. पाणी वापर संस्थांची स्थिती चांगली नाही हा त्या अहवालाचा मतितार्थ. खात्री करून घ्यायची असेल तर चला, संयुक्त पाहणी करू असे आवाहन सोपेकॉम व लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने  केले. काही झाले नाही. संबंधितांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. वर्ष होऊन गेले. धोरण चांगले. कायदा उत्तम. नियम तयार. प्रशिक्षण दिले. मग असे का होते?

लोकप्रतिनिधी व अधिका-यांना पाणी वापर संस्था नको आहेत. पाणी वाटपाची सत्ता आपल्या हातून जाईल अशी भीती त्यांना वाटते. लोकसहभागाबद्दल ते बोलतात, करत काही नाहीत. सोपेकॉमच्या अहवालातून असे स्पष्ट दिसते की अधिका-यांनी अपेक्षित प्रक्रियाच पूर्ण केलेल्या नाहीत. कार्यक्षेत्र निश्चिती, करारनामा, संयुक्त पाहणीप्रमाणे खरेच कामे पूर्ण करणे, हस्तांतरण, पाणी मोजायची व्यवस्था, हंगामपूर्व नियोजन.....सगळे सगळे अर्धवट आहे. प्रक्रियाच पूर्ण झाली नाही तर अपेक्षित निकाल लागेल कसा? वांछित फळ मिळेल कसे? प्रक्रिया पूर्ण करा म्हणून कोण,कधी व कसा आग्रह धरणार?

  पाऊसमान व्यवस्थित असले आणि धरणात पुरेसा पाणी साठा असला तरी सर्वसामान्य शेतक-याला, ग्रामीण व शहरी गरीबाला  आणि बहुसंख्य पाणी वापर संस्थांना  पुरेसे व  व्यवस्थित पाणी मिळतेच असे नाही.  समन्यायी पाणी वाटप नाही म्ह्णून लोकसह्भाग नाही. लोकसहभाग नाही म्हणून मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न (तो कितीही खरा असला तरी) मराठवाड्याच्या तमाम जनतेचा पाणी-प्रश्न होत नाही. तो फक्त तज्ञांचा, पुढा-यांचा वा वर्तमानपत्रांचा प्रश्न राहतो.

 [Published in Sakal, Aurangabad, Jaldoot, 25 Sept 2013]