कालवा सल्लागार समिती

या वर्षी मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस झाला. भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली. सिंचन प्रकल्पांचे जलाशय मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात भरले. शेतीसाठी पाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आता वेळ आहे रब्बी व उन्हाळी हंगामांचे नियोजन चांगल्या प्रकारे करून उपलब्ध पाण्याचा समन्यायी व कार्यक्षम वापर करण्याची. जल संपदा विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कालवा सल्लागार समित्या आणि पाणी वापर संस्थांनी जल व्यवस्थापनाचा तपशील अभ्यासून वेळीच लक्ष घातले तर जल व्यवस्थापनात काही अंशी सुधारणा होऊ शकते. लाभधारक शेतक-यांची संख्या वाढु शकते.

धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी जल संपदा विभागाने उत्तम मार्गदर्शक तत्वे फार पूर्वीच निश्चित केली आहेत (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.२.२००१). एवढेच नव्हे तर प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) करताना अजून काय काय करावे याबाबत शासनाने सर्व मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांना पत्राद्वारे अतिशय उपयुक्त सूचनाही केल्या आहेत ( क्र. सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि. २६.१०.२००४). उपरोक्त शासन निर्णयातला तपशील आणि पत्रातील भावना यांची सांगड व्यवहारात खरेच घातली गेली तर कल्याणकारी शासन कसे काम करु शकते याचा वस्तुपाठ घालून दिला जाऊ शकतो. अधिका-यांना याबाबत वाल्मी वर्षानुवर्षे प्रशिक्षण देत आहे. पण ते व्यवहारात येत नाही कारण अंमलबजावणीचा आग्रह धरायला  कोणी नाही.

 प्रत्येक सिंचन प्रकल्पासाठी एक कालवा सल्लागार समिती असते. तीत जल संपदा  व इतर संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि त्या त्या प्रकल्पाशी निगडीत लोकप्रतिनिधी असतात. शासन रितसर आदेश काढून कालवा सल्लागार समित्या नियुक्त करते. सिंचन हंगामापूर्वी नियोजन करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. अशा बैठकीत सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता त्यांच्या सिंचन व बिगर सिंचन  नियोजनाचा प्रस्ताव मांडतात. पाणी उपलब्धता व प्रकल्पनिहाय कालवा-देखभाल दुरूस्तीबाबत वस्तुस्थिती सांगतात. कोणत्या पिकांना परवानगी देता येईल आणि एकूण किती पाणी-पाळ्या देणे शक्य आहे याचा तपशील देतात. त्यावर मग साधक बाधक चर्चा होते. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करुन बैठकीत हंगामाचे नियोजन अंतिम केले जाते.

 कालवा सल्लागार समितीची संकल्पना चांगली आहे. लोकसहभागाचे ते एक अधिकृत माध्यम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी त्या माध्यमाचा आदर करतात. आपल्याला हवा तो निर्णय करवून घेण्यासाठी का होईना समितीच्या कामात सहभागी होतात. त्यामूळे सिंचन प्रक्रियेचा त्यांचा अभ्यास आपसुकच होतो. अगदी मोठया मोठ्या मंत्र्यांनी कालवा सल्लागार समितीत भाग घेतल्याची उदाहरणे प. महाराष्ट्रात आहेत. असे मराठवाड्यात का होत नाही? कालवा सल्लागार समित्या मराठवाड्यात आहेत का? प्रकल्पनिहाय त्यांच्या रितसर नियुक्त्या झाल्या आहेत का? त्यांच्या बैठका होतात का? त्याची इतिवृत्ते उपलब्ध होतील का? मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न कितीही खरा असला तरी योग्य त्या शासकीय माध्यमातून विहित पद्धतीने तो व्यवस्थित मांडलाच जात नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. प्रश्न सुटणार कसे?

....2

नाशिक भागातल्या एका नेत्याने केलेली दोन निरीक्षणे अंतर्मुख करायला लावणारी आहेत. मराठवाड्याचे लोकप्रतिनिधी हाडाचे शेतकरी नाहीत आणि पाण्यापेक्षा त्यांना एखादा ठेका मिळवण्यात जास्त रस आहे ही ती दोन निरीक्षणे!

 [published in Sakal, Aurangabad Jaldoot,9.10.2013]