जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान

                                                                       

जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अभियंत्यांना व कर्मचा-यांना वाल्मी, औरंगाबाद येथे सिंचन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण १९८० सालापासून दिले जात आहे. कालवा निरीक्षक व मोजणीदारांपासून ते थेट मुख्य अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना त्या प्रशिक्षणाचा लाभ होतो. सिंचन हंगामांचे नियोजन, पाणी वाटपाचे कार्यक्रम, कालवा प्रचालन, कालवा देखभाल-दुरूस्ती, प्रवाह मापन,  पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी वापर संस्था आणि सिंचन कायदे या विषयांचा समावेश त्या प्रशिक्षणात आहे. वाल्मीने त्या करिता उपयुक्त प्रशिक्षण साहित्याची निर्मिती केली आहे. मूळ स्थापत्य अभियंत्यांना सिंचन व्यवस्थापक बनवणे हा त्या मागचा शासनाचा हेतू!

सिंचन व्यवस्थापनात अभियंत्यांची भूमिका केवळ अभियंता - जल व्यवस्थापक एवढीच नाही. तर  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ (मपाअ,७६) मधील कलम क्रमांक २ (४) व ६ अन्वये सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी करणारे ते कालवा अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५(मसिंपशेव्य) मधील कलम क्र.३८ अन्वये ते सक्षम प्राधिकारी आहेत. आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५(मजनिप्रा) मधील कलम क्र.२२ अन्वये विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी म्हणूनही त्यांच्यावर विशेष जबाबदारी आहे. मपाअ,७६ अन्वये कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करून त्यांना अधिकार प्रदान करण्यासाठी विशेष शासन निर्णय (क्र.१०.०४/(३०९/२००४)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ ऑगस्ट २००४) ही काढण्यात आला आहे.  त्यानुसार मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी (कलम क्र.७) म्हणून काम करणे  अपेक्षित आहे.

 जलक्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर काही प्राथमिक बाबी सर्वत्र पूर्ण व्हायला हव्यात. उदाहरणार्थ, नदीनाले, लाभक्षेत्रे, कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन या संदर्भातील अधिसूचनांचे मूलभूत काम अनुक्रमे कलम क्र.११, ३, ८ व ११६ अन्वये लवकर पूर्ण करायला हवे. त्यामूळे जल संपदा विभागाचे सिंचन व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार दृढ होतील. कालवा अधिका-यांमध्ये कामे वाटून देणे(कलम १०) आणि त्यांना अधिकार व कर्तव्ये सोपवणे(कलम ११०) हे झाल्यास कनिष्ठ कालवा अधिका-यांना त्यांची कर्तव्ये जास्त आत्मविश्वासाने पार पाडता येतील.

पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे यासाठी  न्यायिक प्रक्रिया पार पाडायला हव्यात. त्यामूळे पाणी-चोरी व कालव्यांची नासधूस याला आळा घालणे सूकर होईल. एवढेच नव्हे तर विविध पाणी वापरांकरिताचे पाणी-हक्क निश्चित करण्यास मदत होईल.  लाभक्षेत्र अधिसूचित केल्यास त्या लाभक्षेत्रातल्या शेतक-यांना शेतीसाठी हक्काने पाणी मागता येईल. लाभक्षेत्रातल्या जमीनी एन.ए. होणे या प्रकारास रोखता येईल. नदी -नाले अधिसूचित झाल्यास पाणी वापराचा हेतू निश्चित होईल.  शेतीचे पाणी बिगर शेती करिता वळवणे तुलनेने अवघड होईल. तसा निर्णय झालाच तर शेतक-यांना न्यायालयात किमान दाद तरी मागता येईल. नुकसान भरपाई करिता आग्रह धरता येईल.

प्रकल्पांकरिता भू संपादन करणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे इत्यादि बाबत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह त्या त्या शासकीय विभागांतर्फे धरला जातो. तो रास्तच आहे. त्या धर्तीवर जल संपदा विभागाने आता सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणे उचित होईल. त्यामूळे जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान मिळेल. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य येईल. जल प्रशासनात (वॉटर गव्हर्नन्स) सकारात्मक बदल होतील. पाण्यावरून होणारे संघर्ष सोडविण्यास एक कायदेशीर पाया व चौकट प्राप्त होईल.

[published in Jaldoot, Sakal, Aurangabad, 23.10.2013]