मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती: भूमिका व मागण्या

हर जोर-जुल्म के टक्करमे संघर्ष हमारा नारा है

* प्रत्येक गावाला पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झालेच पाहिजे.

* पाण्याचे स्थानिक स्त्रोत अबाधित राहिलेच पाहिजेत.

* पिण्यासाठी, शेतीसाठी व नंतर उद्योगासाठी अशा क्रमानेच अग्रक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करा.

* शेतीचे पाणी बिगर शेतीसाठी वळवू नका

* ग्रामीण व शहरी गरीबांना पिण्याचे पाणी मोफत द्या.

* जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आणा.

* वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करा.

* पाण्याचे खाजगीकरण व बाजारीकरण तात्काळ थांबवा.

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

भूमिका व मागण्या

महाराष्ट्रात व  विशेषत: मराठवाड्यात सलग दुस-या वर्षी दुष्काळ पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर दुष्काळ निवारण व निर्मूलन करण्याकरिता मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती आपली भूमिका व मागण्या  या निवेदनाद्वारे  प्रसृत करत आहे. समाज व शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता आणि अनुकुल बदल घडवून आणण्याकरिता अनुक्रमे प्रबोधनात्मक आणि संघर्षात्मक कार्यक्रम समितीतर्फे हाती घेण्यात येतील.

भूमिका:

१) पाणी हा जरी अलिकडे वाढत्या गतीने राष्ट्रीय महत्वाचा विषय होत असला तरी घटनात्मकदृष्ट्या मूलत: तो राज्याचा विषय (स्टेट सब्जेक्ट) आहे आणि सर्व प्रकारची विविधता व गुंतागुंत पाहता तो तसाच रहावा.

२) नदीखोरेनिहाय नैसर्गिक मर्यादा आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत राज्यात जल विकास व व्यवस्थापन व्हावे. हवामानातील बदल आणि वैश्विक तापमान वाढ यांना सक्षमपणे सामोरे जाण्याची क्षमता राज्याने निर्माण करणे महत्वाचे आहे.

३)  वाढत्या शहरीकरण व औद्योगिकरणामूळे तसेच लोकसंख्येतील वाढीमूळे पाण्यावरून संघर्ष वाढत असून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यात कायद्याचे राज्य असावे. जल कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी.

४)  पाणी ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन (कॉमन पुल रिसोर्स) आहे आणि शासनाने केवळ विश्वस्त (ट्रस्टी) म्हणून समाजाच्या वतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे.

५)  नदीखोरे/उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर ( एक्विफर) या स्तरावर मूलत: जल विकास व व्यवस्थापन व्हावे.

६) पाण्याचा हक्क (राइट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राइट टू लाईफ) असल्यामूळे तो राज्य घटनेनुसार मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट) आहे. प्रत्येकाला पिण्याचे व उपजिविकीचे पाणी मिळाले पाहिजे.

७) पिण्याच्या पाण्यास "क्रमवार पद्धतीने" कायम  प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरिता पाणी वापराचे अग्रक्रम  हे "क्रमवार व प्रमाणवार अशा मिश्र पद्धतीने" ठरवावेत.

८) पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी  शासनाचीच असावी.

 मागण्या:

१) मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे

(अ) जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, पुर्णा, उर्ध्व पैनगंगा या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नदीखोरेनिहाय समन्यायी वाटप करा

(ब)  कृष्णा खो-यातील मराठवाड्याचे ६० अब्ज घन फूट पाणी [कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेशी सांगड न घालता] मराठवाड्याला त्वरित द्या

(क) वरील मुद्दे (अ) व (ब) यांची तरतुद एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात करा. त्या आराखड्या आधारे जन सुनवाई करा. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेत राज्य जल आराखडा मंजुर करा. मंजुर आराखड्याआधारे विविध पाणी वापरकर्त्यांना नदीखोरे अभिकरणाद्वारे पाणी हक्क प्रदान करा. दिलेल्या पाणी हक्कांची महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाद्वारे (म.ज.नि.प्रा.) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा.

(ड) मुद्दा (क) मधील प्रक्रिया म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५ अन्वये २००५-०६ पासूनच अंमलात येणे अपेक्षित होते. झालेल्या विलंबाबाबत संबंधितांवर कारवाई करा.

(ई) रब्बी हंगाम २०१३ पासून सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचे प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापन तत्वांनुसार करा. पाणी वाटपाचे बदललेले अग्रक्रम अंमलात आणा.

२) मराठवाड्यातील सर्व बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणा.

३) मराठवाड्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना  त्वरित पूर्ण करा.

४) महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पातून वगळलेल्या २३ सिंचन प्रकल्पांचा समावेश त्या कार्यक्रमात करा. त्यासाठी वाढीव निधीची तरतुद करा.

५) दुष्काळी भागात २५% पेक्षा कमी खर्च झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे संस्थगित करू नका

६)  येत्या तीन वर्षात मृद व जल संधारणाची सर्व कामे नव्याने, एकात्मिक पद्धतीने व लोकसहभागातून करा. त्यासाठी दर हेक्टरी पुरेशी आर्थिक तरतुद करा. झालेल्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती, मूल्यमापन व संनियंत्रण करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारा. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या विविध उपचारांचे आयुष्यमान निश्चित करा. आयुष्यमान संपलेल्या उपचारांची नवनिर्मिती करण्या करिता योग्य  तो निधी उभा

७)   भूजल पुनर्भरण आणि वर्षा जल संचय हे दोन्ही कार्यक्रम सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर राबवा

८) विहिरी व बोअर यांची संख्या, खोली व भूजल उपशावर बंधने घाला. भूजल कायदा अंमलात आणा. विहिरी व बोअर घेण्याकरिता परराज्यातील व्यावसायिकांना परवानगी देऊ नका.

९) वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करा

१०)  लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) यांची देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभारा. आवश्यक ते कर्मचारी नेमा. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन द्या.

११)  जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आणा

(अ) जल व्यवस्थापनाची चौकट निर्माण करण्याकरिता नदी-नाले, सिंचन प्रकल्पांची लाभक्षेत्रे, कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे व नेमणूका आणि उपसा सिंचन योजना इत्यादिं संदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ अन्वये अधिसूचना काढा

(ब) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६  आणि म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५  या दोन्ही कायद्यांचे (एकमेकांशी सुसंगत असे) नियम तयार करा

(क) विविध पाणी वापर कर्ते आणि पाणी वापर संस्था यांचे बरोबर सिंचन (प्रवाही व उपसा दोन्ही)  तसेच बिगर सिंचन पाणी वाटपाकरिता कायद्यांन्वये करारनामे करा व ते अंमलात आणा

(ड)  नियोजित पाणी पुरवठ्यात खंड पडल्यास शेतक-यांना कायद्यातील तरतुदी नुसार नुकसान भरपाई द्या

(ई) आपली कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडणा-या कालवा अधिका-यांवर कारवाई करा.

१२) लाभक्षेत्रातील  टेलच्या शेतक-यांना व पाणी वापर संस्थांना पाणी देण्याकरिता उन्हाळी व बारमाही पिकांऎवजी खरीप व रब्बी पिकांना पाणी द्या.  पाण्याचे समन्यायी वाटप करा.

१३ ) कालवे, वितरिका व लघु वितरिकांची आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांची देखभाल दुरूस्ती वेळेवर करा.

१४) ज्या लाभक्षेत्रात यापूर्वी शेतचा-यांची कामे झालेली नाहीत तेथे ती त्वरित करुन द्या.

१५) पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी दूर करा. पाणीपट्टीतला परतावा लगेच द्या.

१६) सिंचनाचे पाणी  बिगर सिंचना करिता  वळवू नका.

१७) ग्रामीण व शहरी गरीबांना पिण्याचे पाणी मोफत द्या.

१८) बाटलीबंद पाण्याचे (बॉटल्ड वॉटर) नियमन करण्याकरिता कायदेकानू करा.

***********

 टीप: प्रतिक्रिया व सूचनांचे स्वागत आहे. भूमिका व मागण्या अंतिम करण्यास त्याची मदत होईल.

संपर्क: १) प्रा. प्रदीप पुरंदरे, मो. ९८२२५६५२३२, ई मेल pradeeppurandare@gmail.com

         २) साथी सुभाष लोमटे, मो. ९४२२२०२२०३ ई मेल subhashlomte@mail.com