खालील मूळ लेख महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद मध्ये संपादित स्वरूपात दि.१६ मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाला होता.
सिंचनाचा अनुशेष व कायदा
-प्रदीप पुरंदरे
१.० मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे ‘मराठवाडयाचा अनुशेष आणि विकासाची दिशा’ या विषयावर दि.११ मार्च २०१२ रोजी औरंगाबाद येथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्या चर्चासत्राच्या वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून असे सकृतदर्शनी वाटते की ‘सिंचनाचा अनुशेष व कायदा’ या विषयावर त्या चर्चासत्रात चर्चा झाली नसावी. कायद्याने सगळेच होते असे नाही हे जरी खरे असले तरी अनुशेष दूर करण्याकरिता अनेक मार्गांनी जे प्रयत्न करायचे आहेत त्यात कायदेशीर उपाय हा एक पर्याय असू शकतो. म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ या कायद्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्या संदर्भात संभाव्यत: उपयोगी पडू शकतील अशा काही तरतुदींचा तपशील या लेखात दिला आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेनेच नव्हे तर मागास भागातील सर्वच अभ्यासक व कार्यकर्त्यांनी त्याची दखल घ्यावी ही विनंती.
२.० महाराष्ट्राने २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. ती जलनीती अंमलात आणण्यासाठी २००५ साली दोन कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.)अधिनियम,२००५ हा त्यापैकी एक कायदा. ‘...जलसंपत्तीचे कुशल समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता आणि त्यांची सुनिश्चिती करण्याकरिता...’ हा कायदा करण्यात आला आहे. ‘समन्यायी’ हा त्यातील कळीचा शब्द आहे. कायद्याने देऊ केलेल्या समन्यायाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह म्हणूनच धरला पाहिजे.
३.० म.ज.नि.प्रा. अधिनियमात राज्यपालांच्या निदेशाचा उल्लेख आहे. त्याची कायद्यातील व्याख्या (कलम २(१) (ट)) पुढील प्रमाणे आहे - "राज्यपालांचे निदॆश" म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ च्या खंड(२) नुसार दिलेल्या ‘विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश,१९९४’ मधील नियम ७ अन्वये राज्यपालांचे निदेश"
४.० राज्यपालांच्या निदेशाचा पहिला महत्वपूर्ण उल्लेख कलम ११ (च) मध्ये करण्यात आला असून अनुशेष निर्मूलनाकरिता खाली उधृत केलेले हे कलम मूलभूत स्वरूपाचे आहे.
" एखादा प्रस्ताव हा, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाशी सुसंगत आहे, तसेच तो आर्थिक, जलशास्त्रीय व पर्यावरणीय क्षमतेच्या दृष्टीनेही सुसंगत आहे आणि जेथे प्रस्तुत असेल तेथे तो आंतरराज्यीय हक्कदारीचा अंतर्भाव असलेल्या, न्यायाधिकरणाच्या करारनाम्यांनुसार किंवा हुकूमनाम्यांनुसार राज्याच्या बांधिलकीशी सुसंगत आहे, याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, उप-खोरे आणि नदी-खोरे स्तरांवरील प्रस्तावित जलसंपत्ती प्रकल्पांचा आढावा घेणे व त्यांना मान्यता देणे;
परंतु, नदी-खोरे अभिकरणांनी प्रस्तावित केलेल्या, बांधकाम करावयाच्या नवीन जलसंपत्ती प्रकल्पांना संबंधितांकडून मान्यता देताना, प्राधिकरण, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी गुंतवणुकीला अग्रक्रम देण्यासंबंधात, राज्यपालांनी वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याबद्दल खात्री करील;
परंतु आणखी असे की, राज्यपालांचे निदेशानुसार विदर्भ व मराठवाडयातील अशा प्रकल्पांना मान्यता किंवा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळास असतील;"
५.० प्राधिकरण धोरण ठरविताना राज्यपालांच्या निदेशान्वये निर्मुलन करावयाच्या आर्थिक अनुशेषाला आधारभूत असलेला भौतिक अनुशेष संपुष्टात येईल अशा प्रकल्पांना प्राधान्य व वरचे प्राथम्य देईल (कलम १२-९) .
६.० राज्य जल मंडळ, नदी-खोरे-अभिकरणांकडून तयार करण्यात व सादर करण्यात आलेल्या खोरे आणि उप-खोरेनिहाय जल योजनांच्या आधारावर एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करील(कलम १५-३). मंडळ, राज्यामध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे तयार केलेले पहिले प्रारूप मान्यतेसाठी परिषदेला सादर करील (कलम १५-४). मंडळ, पोट कलम (३) मध्ये उल्लेख केलेले एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करताना, राज्य जल नीतीची मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेईल (कलम १५-५).
७.० राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य जल परिषद म्हणून संबोधण्यात येणारी एक परिषद राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घटित करील (कलम १६-१).परिषदेमध्ये पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल(कलम- १६-२) यादी येथे उधृत केलेली नाही. पण त्या यादीत मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांमधून त्यांचे नामनिर्देशन करतील (कलम १६ -३).परिषद, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप सादर केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, मंडळाने सादर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाच्या प्रारूपाला आवश्यक वाटतील अशा फेरफारांसह, मान्यता देईल (कलम १६-४).
८.० राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्रामध्ये राज्यपालांच्या निदेशानुसार अनुशेषग्रस्त अशा जिल्ह्याच्या व विभागाच्या बाबतीत प्राधिकरण विशेष जबाबदारी पार पाडील (कलम २१).
९.० वर नमूद केलेल्या कायदेशीर तरतुदींच्या संदर्भात खालील महत्वाच्या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळाल्यास वस्तुस्थितीवर प्रकाश पडेल.
(१) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा उपलब्ध आहे का? अनुशेषासंबंधात त्यात नक्की काय तरतुदी आहेत?तो तयार करताना मराठवाडा जनता विकास परिषदेसारख्या संस्थांचा त्यात सहभाग होता का? असायला नको का ?
(२) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा उपलब्ध नसेल आणि तरीही म.ज.नि.प्रा. नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत असेल तर त्याचा दूरगामी बरा वाईट परिणाम समतोल विकासावर कसा व काय होईल?
(३) कलम ११(च) मधील पहिल्या परंतुकानुसार आणि कलम २१ अन्वये म.ज.नि.प्रा. वर सोपवलेली कायदेशीर जबाबदारी त्या प्राधिकरणातर्फे पार पाडली जात आहे का? त्याचा तपशील काय आहे?
(४) राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद "अधिसूचना निघाली या अर्थाने" अस्तिवात तर आहेत पण कार्यरत आहेत का? मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य जल परिषदेवरील प्रतिनिधी कोण आहेत? त्यांनी अनुशेषाच्या निर्मुलनासाठी जल परिषदेच्या माध्यमातून आजवर काय काम केले? दि. ११ मार्च २०१२ रोजीच्या चर्चासत्राला त्यांना आमंत्रित केले नव्हते का?
१०.० म.ज.नि.प्रा.चे एक सन्माननीय सदस्य मराठवाडयाचे भूमिपुत्र आहेत. विशेष निमंत्रित म्हणूनही काही जण महाराष्ट्राच्या विविध विभागातून म.ज.नि.प्रा.वर काम करत आहेत. अनुशेष निर्मुलन आणि कायदा याबाबत त्यांनी आता समाजास नेटके व अधिकृत मार्गदर्शन करायला हवे.
११.० खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी म्हणून जायकवाडी प्रकल्पाकरिता वरच्या धरणांतून पाणी सोडावे अशी मागणी कलम १२ (६) (ग) अन्वये करण्यात आली होती. त्याचे काय झाले याचा विचारही या संदर्भात अप्रस्तुत होणार नाही असे वाटते.
जल नीती, जल कायदा, जलक्षेत्राच्या पुनर्रचनेकरिता नवीन व्यासपीठे वगैरे वगैरे बाबी केवळ शोभेच्या राहू नयेत. त्यांचा प्रत्यक्षात वापरही व्हावा ही अपेक्षा फार नाही.
