लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ [मसिंपशेव्य अधिनियम,२००५]
पार्श्वभूमि:
फड पद्धतीचा अभिमानास्पद वारसा असलेल्या महाराष्ट्र देशी सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभागाची अधिकृत तरतुद करणारा कायदा अवतरला तो मात्र जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाकरिता [म.ज.सु.प्र.] रू. १८०० कोटींचे कर्ज देताना अट घातली म्हणून. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या [खाउजा] प्रक्रियेचं जलक्षेत्रातलं प्रतिबिंब म्हणजे मसिंपशेव्य अधिनियम,२००५! ’खाउजा’ ची मुख्य कार्यक्रम पत्रिका राबवताना "मार्गे लोकसहभागाचा थांबा" असा जरी एकूण प्रकार असला तरी हा कायदा काही नव्या शक्यता निर्माण करतो. जल व्यवहाराचे लोकशाहीकरण, जलक्षेत्रात नवीन भांडवल व आधुनिक तंत्र आणि पाणी वापर संस्थांचं सक्षमीकरण याची एक सुरूवात कदाचित या कायद्यामूळे होऊ शकते. अर्थात, कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तर.
नावात काय आहे?
आजवर सहभागात्मक सिंचन व्यवस्थापन असं म्हटलं जायचं. ती संकल्पना मर्यादित होती. सिंचन व्यवस्थापन मूळ आमचंच [शासनाचं] पण त्यात तुमचा [लोक] सहभाग असा प्रकार होता. आता विचार बदलला. मोठा झाला. पाणी शेतक-यांचं. सिंचन व्यवस्थापनही त्यांचंच. त्याला पाठबळ देण्याकरिता कायदा. म्हणून कायद्याचं नाव जाणीवपूर्वक ठेवलं आहे - महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे "शेतक-यांकडून" व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. नावात काय आहे? असं म्हटलं जाऊ शकतं. पण कायद्याची प्रक्रिया व तपशीलही नावास साजेसा असल्यामूळे आशा वाढते.
_____________________________________________________
नवा कायदा नव्या आशा
* जल व्यवहाराचे लोकशाहीकरण
* जलक्षेत्रात नवीन भांडवल व आधुनिक तंत्र
* पाणी वापर संस्थांचं सक्षमीकरण
* पूर्ण प्रकल्पाचं जल व्यवस्थापन - पाणी वापर संस्थांकडं
_____________________________________________________
कायद्याची प्रक्रिया:
कायद्याचा मसुदा तयार करण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती नेमली गेली. वाल्मीच्या प्राध्यापकांनी त्यात महत्वाची भूमिका बजावली. समितीचं काम चांगलं झालं.विधेयकाचा मसुदा सर्वांकरिता खुला होता. त्यावर जाहीर चर्चा झाल्या. शासनास पचतील तेवढे बदल स्वीकारलेही गेले. मंत्री मंडळाच्या उप समितीनं मसुदा अभ्यासला. विधान मंडळाच्या संयुक्त समितीपुढेही त्याची छाननी झाली. सतरा आमदारांच्या त्या समितीत गणपतराव देशमुख आणि बी. टी.देशमुख असे दोन अभ्यासू व आदरणीय आमदारही होते. चार महिन्यात ११ बैठका घेऊन संयुक्त समितीनं मसुदा निश्चित केला व विधान मंडळानं अंतिमत: त्याला मान्यता दिली. लोक सहभागाच्या या महत्वपूर्ण कायद्यास प्रसिद्धी मात्र मिळाली नाही. कारण विधेयक फाडणे किंवा विधानसभेत राडा करणे असा ’लोक सहभाग’ मात्र हा कायदा करताना लाभला नाही.
मपाअ७६ ची झालेली परवड व त्यातून घेतलेला धडा, वाल्मीच्या प्राध्यापकांनी धरलेला आग्रह व केलेली मेहनत आणि जागतिक बॅंकेचा दटट्या यामूळे या कायद्याचे नियम लगेचच झाले. आवश्यक त्या अधिसूचनाही [काही अपवाद वगळता] वेळेवर निघाल्या. वाल्मीनं प्रशिक्षण दिलं. एकूण सुरुवात चांगली झाली.
उद्दिष्टं:
केवळ लघु वितरिका स्तरावर पाणी वापर संस्था [पा.वा.संस्था] स्थापन करणे हे या कायद्याचं उद्दिष्ट नाही. वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरांवरदेखील पा.वा. संस्था स्थापन करणे आणि शेवटी संपूर्ण प्रकल्पाचं जल व्यवस्थापन प्रकल्पस्तरिय संस्थेकडे हस्तांतरित करणं या कायद्याला अभिप्रेत आहे. पाणी वापर हक्क, घनमापन पद्धतीनं पाणी पुरवठा, पिक स्वातंत्र्य, कालवा व विहिर यांच्या पाण्याचा संयुक्त वापर या व तत्सम अभियांत्रिकी बाबींबरोबरच काही महत्वाच्या सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टांचाही समावेश या कायद्यात आहे.
व्याप्ती:
निधीच्या मर्यादांमूळे सध्या हा कायदा फक्त म.ज.सु.प्र.अंतर्गत निवडलेल्या २८६ प्रकल्पांना [कारण जागतिक बॅंकेने या प्रकल्पातील चा-यांच्या पुनर्स्थापने करिता कर्ज दिले आहे] आणि सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांना [कारण तेथे चा-यांच्या पुनर्स्थापनेचा प्रश्न नाही. त्या प्रकल्पीय खर्चाने बांधल्या जात आहेत] लागू आहे. तो इतर सिंचन विषयक कायद्यांच्या जोडीने अंमलात आणायचा आहे. या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदींचा तपशील या लेखात पुढे दिला आहे.
___________________________________________________
पाणी वापर संस्था: रूप व आशय दोन्ही बदलले
* नोंदणी जल संपदा विभागाकडे
* शासकीय राजपत्रात अधिसूचना
* अध्यक्षपदाकरिता रोटेशन -टेलवाल्यांना प्राधान्य
* महिलांकरिता आरक्षण
* पाणी वापर हक्क मिळणार
_____________________________________________
महत्वाच्या तरतुदी:
१) या कायद्याअंतर्गत येणा-या प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांची नोंदणी आता सहकार विभागाऎवजी जल संपदा विभागाकडे होईल. त्यामूळे पाणी देणारं खातं एक आणि नोंदणी दुस-याच खात्याकडं असं होणार नाही. नोंदणीची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. वैयक्तिक लाभधारक शेतक-याकडून आता सभासदत्वाकरिता अर्ज, फी, भागभांडवल याची जरूरी नाही. पा.वा.संस्थेचे कार्यक्षेत्र शासकीय राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे एकदा शासनानं निश्चित केलं की त्या क्षेत्रातील सर्व १००% लाभधारक शेतकरी संस्थेचे सभासद मानले जातील. सभासद, बिगर सभासद असा भेद त्यामूळे होणार नाही. सहकार विभागाकडे नोंदणी करताना किमान ५१% शेतकरी किंवा ५१% जमिनीचे मालक सभासद असले तरी चालतं. त्यामूळे काही ठिकाणी राजकारण होतं. काही शेतक-यांची अडवणूक होते. त्यांना सभासदच करून घेतलं जात नाही. पाणी दिलं जात नाही किंवा दिलं तर पाणीपट्टी जास्त आकारली जाते.नवीन कायद्यानं आता हे प्रकार बंद होतील.
२) सिंचनासाठीचा पाणी पुरवठा फक्त पा. वा. संस्थांमार्फतच होईल. जल संपदा विभागाकडं सभासदाला वैयक्तिक पाणीअर्ज [उदा. फॉर्म क्र.७] करावा लागणार नाही.
३) पा. वा. संस्थांना कायद्यानं पाणी वापर हक्क मिळतील. सभासदांची विहित नमुन्यातील प्रमाणित यादी व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा विहित तपशील दर्शवणारा प्रमाणित नकाशा याआधारे प्रत्येक संस्थेची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित केली जाईल. त्यामूळे पाणी वापर हक्कांची जपणूक होईल. शेतीचं पाणी पळवण्याचा प्रयत्न झाला तर अधिसूचने आधारे रितसर आक्षेप घेता येईल. किमान न्यायालयात तरी जाता येईल.
४) संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा राहिल. पैकी पहिली दोन वर्षं कालव्याच्या शेपटाकडील संचालक अध्यक्ष असेल. पुढील दोन वर्षं मध्यभागातील तर शेवटची दोन वर्षं कालव्याच्या मुखाकडील अशी चक्रिय पद्धत अध्यक्षपदासाठी असेल. ज्या टेलच्या भागाला पाणी मिळण्यात नेहमी अडचण असते त्या भागाला प्राधान्य मिळावे हा एक हेतू. कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ नये आणि इतरांना अनुभव मिळून सामुदायिक नेतृत्व विकसित व्हावे व संस्थेचं स्वरूप एक खांबी तंबू असं होऊ नये हे ही त्यात अभिप्रेत आहे.
५) पहिल्या दोन टर्मस् मध्ये महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून आली नाही तर शेवटची टर्म महिला अध्यक्षाकरिता आता आरक्षित राहिल. शेतीमध्ये महिला राबराबतात पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान नसतं. ते स्थान त्यांना आता मिळू शकते. घरातील महिलेमूळे आपल्या घरात पाणी वाटपाची सत्ता येऊ शकते हे लक्षात आल्यावर तरी महिलांच्या नावावर शेतीचा गुंठा केला जाईल हा आशावादही या तरतुदी मागे आहे.
६) पा. वा. संस्थेच्या पदाधिका-यांना आता कालवा अधिका-यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेत. ते त्यांनी अभ्यास करुन जबाबदारीने वापरले तर गुणात्मक फरक पडू शकतो.
७) लघु वितरिका, वितरिका, कालवा व प्रकल्प अशा ४ स्तरांवर पा. वा. संस्था स्थापन करून त्यांच्याकडे तंटा निवारणाचं काम दिल्यानं एका अर्थानं कायदा प्रत्येक प्रकल्पात एक छोटी जल संसद निर्माण करतो. आता या जल संसदेत जबाबदार मंडळी निवडुन गेली आणि तात्कालिक राजकारण टाळून त्यांनी समन्यायी पाणी वाटप केलं तर मोठे बदल होऊ शकतात. नव्या दमाचे जल व्यवस्थापक व जलकर्मी जल संसदेचं सामुदायिक नेतृत्व करुन पाणी चोरणा-या पुढा-यांना वठणीवर आणू शकतात. कालवा सल्लागार समित्यांची अरेरावी संपवू शकतात. वाट्टेल तेव्हा पिण्याच्या पाण्याकरिता आरक्षणाचा फतवा काढणा-या जिल्हाधिका-यांवर शेतक-यांच्या वतीनं दबाव आणू शकतात. प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी. आय. पी.) तयार करण्याचा अधिकार नवीन कायदा प्रकल्पस्तरीय संस्थेस देतो हे येथे विशेष करून लक्षात घेतले पाहिजे. फार मोठा बदल आहे हा. त्याचं महत्व जाणलं पाहिजे.
८) पा. वा. संस्थांबरोबर करारनामा करणं, चा-यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याकरिता संयुक्त पाहणी करणं आणि चा-यांची पुनर्स्थापना करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणं या सर्वाकरिता कायद्यानं आता विहित कार्यपद्धती व निश्चित कालमर्यादा घालून दिली आहे. या बाबतचा कंत्राट व्यवस्थापन समितीचा शासन निर्णयही सकारात्मक आहे. या दोहोंमूळे पा. वा. संस्थांच्या निर्मितीला एक गती प्राप्त होईल.
९)व्यवस्थापन म्हणजे मोजणे ( मॅनेजमेंट इज मेझरमेंट) या तत्वानुसार पाणी मोजून समन्यायानं घनमापन पद्धतीनं पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामूळे पाण्याचे हिशेब ठेवणं, जललेखा व बेंचमार्किंग करणं बंधनकारक होईल. जल व्यवहारात आधुनिकता, शिस्त, काटेकोरपणा व पारदर्शकता येण्याची शक्यता वाढेल.
१०)संस्थेला एकदा पाणी मोजून दिलं की त्या पाण्यात कोणती पिकं घ्यायची याचं स्वातंत्र्य संस्थेस असेल. समन्याय व आर्थिक फायदा याची व्यावहारिक सांगड घालून संस्था आता निर्णय घेऊ शकेल.
११) पाण्याच्या पुनर्वापरास कायदा आता केवळ मुभाच नव्हे तर प्रोत्साहन देतो .
१२) शासनाकडून सवलतीच्या दरानं मिळालेलं पाणी सदस्यांना कोणत्या दरानं द्यायचं हे ठरविण्याचे अधिकार संस्थेला राहतील. मूळ पाणीपट्टीवर सेवाशुल्कही आकारता य़ेईल. संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम व्हाव्यात हा हेतू त्यामागे आहे.
१३) शेती मध्ये नवीन भांडवल व आधुनिक तंत्र यावं, शेतीमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा, अडते-दलाल-कमिशन एजंट या साखळीपासून शेतक-यांची मुक्तता व्हावी, इत्यादि हेतूने कंत्राटी शेतीची [कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग] तरतुदही कायद्यात आहे.
येथे फक्त महत्वाच्या / ठळक तरतुदींची चर्चा केली. विस्तारभयामूळं सर्व तपशील अर्थातच मांडला नाही. आणि जो मांडला तो म्हणजे अर्थातच नाण्याची एक बाजू आहे. सैद्धांतिक-कागदावरची! नाण्याची दूसरी बाजू - कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आजवरचा अनुभव - त्याबद्दल पुढील लेखात.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[मार्च २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
No comments:
Post a Comment