महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५)
महत्वाच्या तरतुदी:
म.ज.नि.प्रा.कायद्यात एकूण ३२ तरतुदी आहेत. सर्व तरतुदींची चर्चा येथे शक्य नाही. आवश्यकही नाही. अगदी महत्वाच्या तरतुदी तेवढया आपण येथे पाहू. राज्याच्या जलनीतीनुसार जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता मुद्दाम कायदा करून राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद ही दोन नवीन व्यासपीठे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अस्तित्वात आली. पण सात वर्षे झाली तरी ती अद्याप कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार करायचा होता. तोही अजून उपलब्ध नाही. हा तपशील आपण यापूर्वी या सदरात पाहिला आहे. नदी-खोरे अभिकरणांबाबतही अशीच रड चालू आहे.
नदी-खोरे अभिकरण ही एक व्यापक संकल्पना आहे. सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यात प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचा नदी-खोरे पातळीवर साकल्याने व समग्रतेने विचार अशा अभिकरणात व्हावा अशी अपेक्षा असते. या अर्थाने आज आपल्याकडे नदी-खोरे अभिकरणे नाहीत. म.ज.नि.प्रा. कायद्याने शॉर्टकट घेतला आहे. प्रस्थापित पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच कायदा (कलम क्र.२ (१)(प)) नदी-खोरे अभिकरण असे संबोधतो. या तथाकथित नदी-खोरे अभिकरणांनी विविध पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापर हक्क द्यावेत असे कायद्यात (कलम क्र.११ ते १४) म्हटले आहे. आता तपशीलाचा भाग असा की, या नदी-खोरे अभिकरणांकडे म्हणजेच मूळातल्या महामंडळांकडे जल व्यवस्थापनाचे कामच नाही. जल व्यवस्थापन अद्याप शासनाकडेच आहे. महामंडळे प्रामुख्याने फक्त बांधकामच करतात. त्यामूळे सात वर्षे झाली तरी नदी-खोरे अभिकरणांनी पाणी वापर हक्कांबाबत अजून काहीही केलेले दिसत नाही. कलम क्र.१४ अन्वये खरेतर ८ जून २००५ पासून नदी-खोरे अभिकरणांकडून पाण्याचे हक्क मिळविल्याशिवाय कोणताही पाणी वापर कायदेशीर ठरत नाही. म्हणजेच नदी-खोरे अभिकरणांनी पाणी वापर हक्क न दिल्यामूळे ८ जून २००५ पासूनचा सर्व पाणी वापर चक्क बेकायदा ठरतो! जल संपदा विभागाला याबाबत २०११ साली जाग आली. शेवटी शासनच ते! शासनाला सगळे कसे "सोप्पंसोप्पं" असते. शासनाने कायद्यातच सुधारणा केली. "कलम ११ अन्वये पाणी वापराच्या हक्कांचे वितरण निर्धारित केल्यानंतर आणि पाण्याची हक्कदारी देण्याचे निकष निर्धारित केल्यानंतरच केवळ, या कलमान्वये पाण्याची हक्कदारी आवश्यक असेल". ही सुधारणा केली १७ सप्टेंबर २०१० रोजी पण त्यात म्हटले की ती सुधारणा दि.८ जून २००५ रोजी अंमलात आली असे मानण्यात येईल. सुटला प्रश्न! आहे काय न नाही काय? सगळे कसे कायदेशीर! खेळ सुरु झाल्यावर ५-६ वर्षांनी खेळाचे नियम बदलायचे आणि हरलेल्याला आता पूर्वलक्षी पद्धतीने विजयी घोषित करायचे असा हा प्रकार आहे. फुले, आंबेडकर, शाहूमहाराजांच्या सोडा य़शवंतरावांच्या महाराष्ट्रात हे व्हावे?
हीच "सोप्पी पद्धत" वापरून शासनाने म.ज.नि.प्रा.चे पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार एका झटक्यात कमी करून टाकले. किंबहुना, पाणी वापर हक्क या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची व्याप्तीच मर्यादित करून टाकली. त्याचा तपशील सूत्ररूपाने खालील प्रमाणे:
(१) "क्षेत्रीय वाटप" ही व्याख्या कायद्यात नव्याने घालण्यात आली(कलम २.(१)(प-१). "त्याचा अर्थ, राज्य शासनाने, जलसंपत्ती प्रकल्पामध्ये वापराच्या विविध प्रवर्गांना केलेले वाटप, असा आहे". मतितार्थ असा की बिगर सिंचनाला किती पाणी द्यायचे हे शासन ठरविणार; म.ज.नि.प्रा. नाही.
(२)"पाण्याची हक्कदारी" ही संज्ञा (कलम ३१क), "महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-याकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ अन्वये कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासह ज्या क्षेत्रामध्ये संबद्ध तरतुदींचे अनुपालन केले असेल अशा क्षेत्रांनाच फक्त लागू होईल" असा बदल कायद्यात करण्यात आला. याचा व्यवहारात सोप्या भाषेत अर्थ असा की, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत शासनाने निवडलेल्या प्रकल्पांनाच फक्त पाण्याची हक्कदारी दिली जाईल. या निवडक प्रकल्पातही उपसा सिंचनाला हक्कदारी लागू होणार नाही कारण तेथे अद्याप कायद्यान्वये कार्यक्षेत्र निश्चित केलेले नाही. बांधकामाधीन प्रकल्पातही "संबद्ध तरतुदींचे अनुपालन" अद्याप केले नसल्यामूळे तेथेही हक्कदारी नसणार. म्हणजे ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रात सर्वत्र पाण्याची हक्कदारी लागू झाली असा डांगोरा पिटण्यात काही अर्थ नसून खूप छोटया क्षेत्रापुरता हा प्रयोग मर्यादित आहे. जाणकारांचे तर असे भाकित आहे की, जागतिक बॅंकेकडून मिळालेल्या पैशाची एकदा विल्हेवाट लागली की हा मर्यादित प्रयोगही गुंडाळण्यात यॆईल.
(३) बिगर सिंचनाकरिता १७ सप्टेंबर २०१० पूर्वी जे पाणी वाटप करण्यात आले त्यात आता बदल होणार नाही(कलम ३१ख). इतकेच नव्हे तर त्याबद्दल आता न्यायालयात सुद्धा दाद मागता येणार नाही(कलम ३१ग).असेही बदल पूर्वलक्षी पद्धतीने कायद्यात करण्यात आले.
समिती न नेमता, व्यापक विचार विनिमय न करता प्रथम घाईगडबडीने कायदा केला. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सोडून दिली. "खाऊजा"धोरणाच्या अंमलबजावणी करिता सुधारणा करण्याचा आव आणला. त्या करताना काय झेपेल, किती पेलवेल याबद्दल तारतम्य बाळगले नाही. जागतिक बॅंकेपुढे अगतिक होऊन काय वाट्टेल ते स्वीकारले. जे स्वीकारले त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली नाही. अडचणी जाणवायला लागल्यावर परत व्यापक विचार विनिमय न करता चोरी-चुपके मध्यरात्री कायदा बदलून टाकला. यातून शासनाने काय साध्य केले? हसे कोणाचे झाले? कायदा करण्यापूर्वीची जल व्यवस्थापनाची स्थिती आणि आता कायद्याच्या तथाकथित "अंमलबजावणी" नंतरची स्थिती यात काय गुणात्मक फरक आहे? सर्व सामान्य पाणी वापरकर्त्याच्या दृष्टीने गेल्या सात वर्षात नक्की काय बदल झाले? बदलले बदलले म्हणता म्हणता सगळे तेच तर राहिले! इंग्लिशमध्ये म्हणतात -"द मोअर इट चेंजेस, मोअर इट रिमेन्स द सेम!!" हे सर्व अज्ञानापोटी झाले का या वेडेपणामागे काही पद्धत आहे? मेथड बिहाईंड द मॅडनेस? उपसा सिंचनाच्या खालील उदाहरणावरून कदाचित उत्तर मिळेल.
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ हा मूलत: प्रवाही सिंचनाचा कायदा आहे. उपसा सिंचनाबाबत त्यात फारशा नेमक्या अशा तरतुदी नाहीत. उपसा सिंचनाचे वाढते प्रमाण व त्याचा प्रवाही सिंचनावर होणारा बरा- वाईट परिणाम पाहता उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेत आणणे जरूर होते. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-य़ांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ या कायद्यात म्हणून उपसा सिंचन पाणी वापर संस्थांसाठी एक स्वतंत्र प्रकरण (कलम क्र.३९ ते ५१) जाणीवपूर्वक घालण्यात आले. उपरोक्त कायद्याच्या नियमात(प्रकरण -३/ नियम क्र. २४,२५,२६) सूस्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या. म.ज.नि.प्रा. कायद्यात ही उपसा सिंचनाकरिता विशिष्ट कलमांचा - क्र. १२ (६)(घ), (ड.) आणि १४(४) - समावेश करण्यात आला. पण या सर्वाची ज्यांना अंमलबजावणी करायची नव्ह्ती त्यांनी वेगळेच पिल्लू काढले. उपसा सिंचनाची कार्यक्षेत्र निश्चिती करणे अवघड आहे असा कांगावा त्यांनी सुरू केला. आता यापूर्वी उपसा सिंचनाला भरमसाठ परवानग्या देताना कार्यक्षेत्र निश्चित न करता परवानग्या दिल्या का? त्यावेळी नकाशे तयार केले नाहीत का? सातबारा तपासून गट/सर्व्हे क्रमांकानुसार लाभधारकांच्या याद्या बनवल्या नाहीत का? मग आताच का अडचण आली? असे प्रश्न विचारून शासनाने खरेतर संबंधितांना कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या कडक सूचना द्यायला हव्या होत्या. पण बहुदा शासनालाही ते नकोच होते. मग अशावेळी शासन जे नेहेमी करते ते शासनाने केले. उपरोक्त कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्याकरिता जानेवारी २००८ मध्ये एक समिती नेमली गेली. अस्मादिक त्या समितीचे सदस्य-सचिव होते. समितीने इमाने-इतबारे काम करून नोव्हेंबर २००८ मध्ये शासनास मार्गदर्शक तत्वांसह आपला अहवाल सादर केला. तीन वर्षांनी डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छा-सेवानिवृत्त झालो. तो पर्यंत तरी त्या अहवालाबाबत शासनस्तरावर काहीही झालेले नव्हते. एवढे कायदे करून ही परत उपसा सिंचन ख-या अर्थाने आजही कायद्याच्या कक्षेत नाही. पण विरोधाभास असा की नवीन कायद्यांनुसार उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या नसतानाही अनेक प्रकल्पांवर "प्रकल्पस्तरिय पाणी वापर संस्था" मात्र स्थापन केल्या जात आहेत. याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे की उपसा सिंचनाचे हितसंबंध सांभाळण्याकरिता प्रवाही सिंचनाचा बळी देण्यात येत आहे. जलाशय, नदी व मुख्य कालव्यावरून अनिर्बंध उपसा करणा-यांना मोकळे सोडण्यात आलेले आहे आणि प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-यांना कोरडे पाणी वापर हक्क देण्यात येत आहेत. पाण्याचे हे राजकारण जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी कधी समजावून घेणार आहेत? अर्ध-न्यायिक म.ज.नि.प्रा.समन्यायी पाणी वाटपासाठी काय करणार आहे? नक्की काय करते आहे?
जागतिक बॅंकेच्या दडपणाखाली खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची धोरणे स्वीकारायची. सुधारणा व पुनर्रचना सुरू केल्याचा आभास निर्माण करायचा. त्यानिमित्ताने कोटयावधी डॉलर्सची कर्जे लाटायची. एकदा आर्थिक हितसंबंध साधले गेले की, हाती घेतलेल्या सुधारणाही बिनदिक्कत अर्धवट सोडून द्यायच्या. आणि परत सरंजामी व्यवहार खुले आम चालू ठेवायचा असे तर जलक्षेत्रात होत नाही ना? जलक्षेत्रातील हे जीवघेणे भोवरे व तळाचा थांगपत्ता लागू न देणारे डोह एकीकडे तर समन्यायाची केविलवाणी कागदी नाव दूसरीकडे! लढा असमान आहे. निदान आज तरी!
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[१२ ते १८ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
No comments:
Post a Comment