लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
१.३ महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ [मपाअ,७६]
१९७६ सालानंतर जे जे नवीन सिंचन-कायदे महाराष्ट्रात झाले त्यांचा मूलाधार आहे - मपाअ ७६! महाराष्ट्राचा सिंचन विषयक पालक(पेरेंट)-कायदा!! मपाअ ७६ च्या कार्यक्षम व प्रामाणिक अंमलबजावणीवर नवीन कायद्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट मपाअ ७६ प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तपशीलासाठी नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. तो किती खोल, विस्तृत व पक्का आहे हे आता राज्याच्या दूरगामी हिताकरता एकदा गांभीर्याने तपासणे गरजेचे आहे.
_______________________________________________
शेतीसाठीचे पाणी.......जीवन मरणाचा प्रश्न! आणि तरीही
पाटबंधारे कायद्याचे नियम बनवले नाहीत. ३६ वर्षे झाली!
नदीनाले व लाभक्षेत्राच्या अधिसूचनांची प्रक्रियाही अपूर्ण.
________________________________________________
नियमांचं असणं / नसणं:
कायदा (अधिनियम)सर्वसाधारण तत्वं सांगतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम अंमलात आणण्याच्या विहित कार्यपद्धतीचा तपशील नियमात असतो. असायला हवा! कायदा करून ३६ वर्षे झाली तरी म.पा.अ.७६चे अद्याप नियमच नाहीत. म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. २(२०) अन्वये "विहित" याचा अर्थ, "राज्य शासनाने या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले" असा आहे. म्हणजे आता कायद्याचे नियमच नसल्यामूळे काहीच विहित नाही! म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई कालवे नियम-१९३४, मध्यप्रांत व व-हाड नियम-१९४९, वगैरे, वगैरे. (एकाच राज्यात दोन नियम!) जूने नियम जून्या कायद्यांवर आधारलेले आहेत.उदाहरणार्थ, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम-१८७९, मध्यप्रांत अधिनियम-१९३१,वगैरे, वगैरे. आणि जूने कायदे तर म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. १३१ अन्वये निरसित(रिपेल) केले आहेत! कारण म.पा.अ.७६ करण्याचे उद्दिष्टच मूळी "पाटबंधारे विषयक कायद्यांचे एकीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे" हे होतं.मग आता कायदेशीररित्या नक्की काय झालं? यावर भाष्य करायला फार मोठया निष्णात वकिलाची किंवा न्यायाधीशाची गरज आहे का? एकविसाव्या शतकात "पुरोगामी" महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकातला कायदा अप्रत्यक्षरित्या वापरात आहे! ना खेद ना खंत !! १९९९ साली नियम नसण्याबद्दल सिंचन आयोगाने ताशेरे ओढले. २००२ साली नियम करण्याकरता शासनाने समिती नेमली.समिती म्हणाली १९७६ ची परिस्थिती २००२ साली नाही.मूळ कायद्यातच काळानुरूप सुधारणा करु. सुधारित कायद्याचे लगेच नियम करू. शासनाने मान्यता दिली. २००३ साली समितीने म.पा.अ.७६ मधील सुधारणांचा मसुदा शासनास सादर केला. २०१२ साल उजाडलं. शांतता! नियम बनवणे चालू आहे!! राज्य स्थापन झाल्यावर १६ वर्षांनी कायदा झाला. राज्याचा आता सूवर्ण महोत्सव साजरा होतो आहे. पण अजून नियमांचा मात्र पत्त्या नाही. कायद्यांचे नियम न बनवणे हाच आता नियम! अपवाद फक्त पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा. त्याचे नियम मात्र लगेच झाले. राज्यातील बाकीच्या सिंचन विषयक कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. आपण पाणी वापर हक्कांकडे चाललो आहोत का अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे? हा सर्व प्रकार म्हणजे सिंचन क्षेत्रातला खास म-हाटमोळा "सब प्राईम" तर नव्हे?
नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण
जलसंपदा विभागाला (जसंवि) नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार हवा असेल तर जसंवि ने नदीनाल्यांचे म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये अधिसूचितीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या नदीनाल्यातल्या पाण्यावर महसूल विभागाचा अधिकार चालू राहतो. प्रकल्प उभारणीचा उद्देश व तपशील जाहीर करणे, समाजाच्या वतीने नदीनाल्यांचे व्यवस्थापन यापुढे जसंवि तर्फे होईल व जसंविचे कायदेकानू लागू होतील याची सर्व संबंधितांना कल्पना देणे आणि आलेल्या हरकतींची तसेच सूचनांची उचित दखल घेणे हे सर्व अधिसूचितीकरणाच्या प्रक्रियेत अपेक्षित असतं. ही प्रक्रिया एकदा व्यवस्थित पार पडली की, म.पा.अ.७६ नुसार खालील बाबी शक्य होतात:
१)अधिसूचित नदीनाल्यातील पाण्यासंदर्भात पाणी वाटप व वापराची मंजुरी देणे,पाणी वापर हक्क देणे, संनियंत्रण व नियमन करणे,पाणीपट्टी आकारणी व वसूली करणे, इत्यादिचे अधिकार जसंवि ला मिळतात.
२) कलम क्र.१२ अन्वये कालवा अधिका-यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीनींवर शासकीय कामासाठी जाण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.
३) कलम क्र.८० अन्वये नुकसान भरपाईची प्रकरणे जिल्हाधिका-यांपुढे चालतील अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी काढतात.
४)नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी व प्रदूषण याबद्दल कालवा अधिकारी कारवाई करू शकतात. कारण कलम क्र.२(३) अन्वये अधिसूचित नदीनाले म्हणजे कालवा!
५)अधिसूचित नदीनाल्यातील पाणी अन्य प्रकारे / अन्य हेतूंकरता वापरण्यावर बंधने येतात.हेतूतील बदल परत विहित प्रक्रियेद्वारे अधिसूचित करावे लागतात.
नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा व्यवस्थित झाले नाही तर वरील बाबी कायद्याने अशक्य होतील.सिंचन प्रकल्पांना विरोध म्हणून, राजकारण म्हणून वा कोणत्याही कारणाने कोणी म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.१२ अन्वये प्रकरण न्यायालयात उपस्थित केले तर कालवा अधिका-यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीनींवर पायसुद्धा ठेवता येणार नाही. नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल म.पा.अ.७६ अन्वये काहीही करता येणार नाही. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवणे सोपे होईल. पाण्याचे खाजगीकरण करू पाहणा-यांना रान मोकळे सापडेल. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा आग्रह धरणा-यांचे फावेल.पाणी वापर संस्थांना जसंवि ने पाणी वापर हक्क देण्याच्या स्वप्नाला वास्तवात काही आधार राहणार नाही.कोणी कायदेशीर आक्षेप घेतले तर अगदी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही (म.ज.नि.प्रा.) हतबल ठरेल. जसंवि ने जे विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्प आजवर उभारले त्यांच्याशी संबंधित सर्व नदीनाले म.पा.अ.७६ नुसार अधिसूचित आहेत का? विविध प्रकारच्या पाणी वापराकरता परवानग्या देताना अधिसूचितीकरणाचे पथ्य जसंवि ने पाळले आहे ना? जसंवि ने जे नदीनाले अधिसूचित केले त्यांच्या संदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी कलम क्र.८० अन्वये नुकसान भरपाई संबंधी अधिसूचना काढल्या का? म.पा.अ.७६ मधील नुकसान भरपाईच्या कलमांचा (कलम क्र.७५ ते ८७) लाभ आजवर किती लाभधारकांना मिळाला? पाणी पुरवठयात खंड पडल्याबद्दल कायद्यात केवळ नुकसान भरपाईचीच तरतूद नाही तर पाणीपट्टीत माफी व महसूल कमी करण्याबद्दलही तरतूदी आहेत! त्या वापरल्या गेल्या? वापरायला नकोत? ही सर्व कलमे अंमलात आली तर पाणी पुरवठयात खंड पडण्याचे प्रकार व प्रमाण कमी होईल.कालवा प्रचालनात काही अंशी तरी शिस्त व जबाबदेही येईल. कायद्याची अंमलबजावणी चांगली झाली तर निदान "लाभक्षेत्रातील कोरडवाहूपणा" तरी संपेल.
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण
सिंचन प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र केवळ नकाशांवर दाखवून ते ज.सं.वि.च्या अखत्यारित कायदेशीररित्या येत नाही. त्यासाठी म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. ३ अन्वये प्रवाही,उपसा,पाझर,विहिर अशा विविध प्रकारे सिंचित होणारे लाभक्षेत्र शासकीय राजपत्रात रितसर अधिसूचित करावे लागते. ते झाल्यावर खालील गोष्टी शक्य होतात:
१) ज.सं.वि.चे कायदेकानू व पाणीपट्टी यापुढे लाभक्षेत्राला लागू होणार याची अधिकृत कल्पना लाभधारकांना मिळते. काही म्हणणे असल्यास ते मांडण्याची संधी त्यांना प्राप्त होते.
२) लाभधारकांना व पाणी वापर संस्थांना पाणी हक्कांसंदर्भात एक महत्वाचा कायदेशीर आधार मिळतो.
३) पाणी अर्ज मंजूरी; पाणी वाटप व नियमन; पाणीपट्टी आकारणी व वसूली; सिंचन गुन्ह्यांबाबत कारवाई अशा एकूण सिंचन प्रक्रिये संदर्भात ज.सं.वि.स अधिकार मिळतात.
४) लाभक्षेत्रावरचे अतिक्रमण हटवता येते.
५) लाभक्षेत्रातील जमीनींचा शेतीव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी होणारा नियमबाह्य वापर थांबवता येतो.
६) अधिसूचित करून कायदेशीर ताबा प्राप्त झालेले लाभक्षेत्र ज.सं.वि. पाणी वापर संस्थांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करू शकतो.
७) इतरही काही महत्वाचे खालील अधिकार ज.सं.वि.स प्राप्त होतात:
*पाणी उपलब्ध असताना वापरले नाही तर "किमान-पाणीपट्टी"लावणे (कलम क्र.४६(३))
*पाणी टंचाईच्या काळात नगदी पिकांवर बंधने आणणे (कलम क्र. ४७,४८)
*थकबाकीदारांकडून प्रसंगी सक्तीच्या मार्गाने पाणीपट्टी वसूल करणे(कलम क्र.८८(२))
*लाभक्षेत्रातील विहिरींवर आकारणी करणे(कलम क्र.५५,५६,१०५)
थोडक्यात, लाभक्षेत्राच्या अधिसूचितीकरणामूळे एकूण सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होते.लाभक्षेत्रात असूनही "कोरडवाहू" राहिलेल्यांना समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळते.अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा योग्य प्रकारे झाले नाही तर वरील गोष्टी अर्थातच होणार नाहीत.लाभक्षेत्रातील ज.सं.वि.च्या कोणत्याही कारवाईस आव्हान दिले जाईल.कालवा अधिकारी असलेला अभियंता अजूनच हतबल व असहाय्य होईल.पाणी वापर संस्थांना केलेले लाभक्षेत्राचे हस्तांतरणही अवैध ठरेल. लाभक्षेत्रात आजच मोठया प्रमाणावर भूखंड पडता आहेत व वसाहती उभ्या राहता आहेत. जमीनी परस्पर अ-कृषी (एन ए) केल्या जात आहेत. हे का होत आहे? कसे रोखणार ते? शक्यता अशी आहे की, अनेक सिंचन प्रकल्पात लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही. जेथे झाले आहे तेथे फक्त प्रवाही सिंचनाचे झाले आहे. उपसा सिंचनाचे नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन या संघर्षात त्यामूळे उद्या प्रवाही सिंचनवाले मरणार आहेत. (पाणी वापर संस्थांसाठीच्या - एम एम आय एस एफ - कायद्याखाली उपसाच्या पाणी वापर संस्था स्थापन न करणे व तरीही प्रकल्पस्तरीय संस्था करु पाहणे हा प्रकारही समन्यायी पाणी वाटपाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार आहे.नक्की कोणकोणत्या सिंचन प्रकल्पांत लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही? उपसा सिंचनाचे अधिसूचितीकरण केव्हा होणार? म.ज.नि.प्रा. पाणीपट्टी(टेरिफ), पाणी वापर हक्क (एनटायटलमेंट) इत्यादि बाबत फार मोठे ऎतिहासिक निर्णय घेत आहे. ते घेत असताना म.ज.नि.प्रा.ने प्रसंगी आपले अधिकार वापरून लाभक्षेत्राच्या आणि नदीनाल्यांच्या अधिसूचितीकरणाबाबत अधिकृतरित्या प्रथम खात्री करून घेणे योग्य होईल. अन्यथा, सर्वच मूसळ केरात जाईल.
_____________________________________________
फार उशीर होण्यापूर्वी....
* न्यायालये आणि महाराष्ट्र शासनाचा विधि व न्याय विभाग
सिंचन कायद्याच्या एकूण न्यायिक प्रक्रियेत लक्ष घालतील का?
* नुकसान भरपाई संदर्भातील अधिसूचनेची प्रक्रिया
सर्व जिल्हाधिकारी तातडीने पूर्ण करतील का?
______________________________________________
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[फेब्रुवारी २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
No comments:
Post a Comment