लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५)
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५) या कायद्याच्या रूपाने पाण्याबद्दल दाद मागण्याकरिता आता एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. काही नवीन शक्यता तसेच काही संभाव्य धोकेही निर्माण झाले आहेत.केवळ शेतक-यांनीच नव्हे तर सर्व पाणी वापरकर्त्यांनी ते अभ्यासले पाहिजेत. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी अशा सगळ्याच पाण्याचे नियमन यापुढे म.ज.नि.प्रा.२००५ या कायद्याने होणार आहे. पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करताना आता या नवीन कायद्याचा वापर कोणालाच टाळता येणार नाही. म.ज.नि.प्रा.२००५ हा नवीन कायदा आणि त्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेले नवीन प्राधिकरण याचा आढावा म्हणूनच आपण पुढच्या ३-४ लेखात घेणार आहोत.
पार्श्वभूमि:
सतत बदल हे जीवनाचे वैशिष्ठय आहे. काळ बदलतो. वेळ बदलते. परिस्थितीत फरक पडतो. नवनवीन धोरणे येतात.आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर त्याचे बरे वाईट परिणाम होतात. पाण्याच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. पाणी आता एक वेगळे वळण घेऊ पाहत आहे. इतिहास कुस बदलतो आहे. पाणी वापरकर्त्यांनी त्याचे केवळ मूक साक्षीदार न राहता त्या इतिहासाला निर्णायक वळण दिले पाहिजे. आपले हितसंबंध आपणच जपायला पाहिजेत.
१९९१ साली या बदलाला सुरुवात झाली. देशाने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. ‘खाउजा’ [खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण] हे या नवीन धोरणाचे नाव! परिणाम? विविध क्षेत्रातून शासनाने अंग काढुन घ्यायला सुरुवात केली.स्वत:ची मक्तेदारी शासनाने स्वत:च संपवली आणि इतर खेळाडूना मैदान मोकळे केले. शासकीय गुंतवणुकीकरिता पूर्वी प्रयत्न व्हायचे.आता निर्गुंतवणुकीची घाई सुरू झाली. त्यासाठी मुळी स्वतंत्र खातेच जन्माला आले. जनतेने स्वत:च्या पायावर उभे रहावे म्हणून पांगुळगाडा काढून घेतला म्हणायचे की ‘दिले सोडून वा-यावर’ असे म्हणायचे? काय झाले इतर क्षेत्रात? जलक्षेत्रात काय होईल? दूर्बळांना आधार मिळेल का सबळांच्या गळ्यातले लोढणे दूर होईल?
विविध क्षेत्रातून शासनाने माघार घेतल्यावर त्या जागी खाजगी कंपन्या यायला लागल्या. त्या खाजगी कंपन्यांचे नियमन करण्याकरिता मग आली स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणे. महत्वाचे सार्वजनिक निर्णय कोणतेही राजकारण न आणता केवळ गुणवत्ते आधारे घेण्याकरिता तज्न्यांचे अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) व्यासपीठ हे त्याचे अधिकृत बाह्य स्वरूप! आर्थिक क्षेत्रात ‘सेबी’ [एस.इ.बी.आय.], विम्याकरिता ‘आय. आर.डी.ए.’, टेलिफोनकरिता ‘ट्राय’[टि. आर. ए.आय.] ही झाली केंद्र पातळीवरील स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणांची काही उदाहरणे. एम.ई.आर.सी. हे वीजेच्या क्षेत्रातले महाराष्ट्र स्तरावरचे अशा प्राधिकरणाचे प्रसिद्ध उदाहरण. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात जलक्षेत्रात म.ज.नि.प्राधिकरणाची स्थापना झाली. भारतातले हे अशाप्रकारचे जलक्षेत्रातले पहिलेच उदाहरण. काय आहे हे प्राधिकरण? त्याची उद्दिष्टे काय? रचना काय? कसा आहे कायदा त्याचा? आणि या सगळ्याचा व शेतक-याचा काय संबंध आहे? शेतीला त्यामूळे पाणी मिळणार का? पुरेसे व वेळेवर मिळणार का? पाणीपट्टी वाढणार तर नाही ना? पाटक-याऎवजी किंवा त्याच्या जोडीने ह्यो नवीन दादला तर अजून उरावर बसणार नाही ना? पाण्याची व पाणीपट्टी वसुलीची हमी नसताना तुटके फुटके कालवे ताब्यात घ्यायला जेथे पाणीवापर संस्थाही तयार नसतात तेथे खाजगी कंपन्या कोठून येणार? मग जल संपदा विभाग या शासकीय खात्याचेच नियमन हे नवीन प्राधिकरण करणार का? म्हणजे मग एका लालफितीवर अजून एक जास्त गडद रंगाची जाडसर लालफित असे तर होणार नाही ना? एक ना दोन...या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आता शेतक-यांनी मिळवायला हवीत. त्या दॄष्टिने या सदरात प्रयत्न करूयात.
कायद्याची प्रक्रिया:
पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा [एम.एम.आय.एस.एफ.] मसुदा तयार करण्याकरिता शासनाने समिती नेमली होती. ब-यापैकी व्यापक विचार विनिमयातून तो कायदा तयार करण्यात आला हे आपण यापूर्वी या सदरात पाहिले आहे. म. ज.नि.प्रा. कायद्याबाबत मात्र शासनाने असे काही केले नाही. पारदर्शकता व लोकसहभागाच्या अभावामूळे या कायद्याच्या हेतूंबद्दल जलक्षेत्रातील प्रामाणिक व अभ्यासू कार्यकर्त्यांना तसेच तटस्थ तज्न्यानाही गंभीर शंका आहेत. या कायद्याचा अभ्यास करताना एखाद्या प्रगत पाश्चिमात्य देशाच्या कायद्याचे तर आपण वाचन करत नाही ना असे सारखे वाटत राह्ते. कायद्याची भाषा व एकूण सूर, त्यातील प्रसंगी अव्यवहार्य वाटणा-या तरतुदी व त्या मागची लिखित /अलिखित गृहिते पाहिली तर भारत देशी महाराष्ट्र नामे राज्यात हा कायदा अंमलात येण्यासारखी सामाजिक-राजकीय तर सोडा अगदी अभियांत्रिकी स्वरूपाचीसुध्दा परिस्थिती नाही हे सहज लक्षात येते. पुढील एकाच उदाहरणावरून या न शिजलेल्या भाताची परीक्षा करता येईल.नदीखो-याच्या पातळीवर समन्यायाने पाणी देण्याकरिता प्रसंगी वरच्या धरणातून खालच्या धरणाकरिता पाणी सोडले जाईल अशी एक तरतूद या कायद्यात आहे. हेतू स्तुत्य आहे. पण त्याकरिताची तयारी? गृहपाठ? महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ ची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे आज छोटयाशा चारीवर देखील शेवटच्या भागात पाणी पोहोचत नाही. तेथे नदीखो-याच्या पातळीवर समन्यायाची जादू लगेच करता येईल का? दोन वर्षापूर्वी जायकवाडीच्या जलाशयात पाणीसाठा फार कमी होता म्हणून मराठवाडयातून अगदी जबाबदार व्यक्ती व संस्थांनी म.ज.नि. प्राधिकरणाकडे अधिकृतरित्या मागणी केली की कायद्याप्रमाणे नाशिक भागातल्या धरणातून जायकवाडीकरिता पाणी सोडा.काय झाले? सोडले पाणी? केली अंमलबजावणी कायद्याची? मराठवाडयामध्ये सोशिकतेचा अनुशेष कधीच नव्हता म्हणून पाठपुरावा झाला नाही एवढेच! अन्यथा?
दुसरे उदाहरण पहा. म.ज.नि.प्रा. कायद्याने पाणी ही व्यापारयोग्य व हस्तांतरणीय [ट्रेडेबल व ट्रान्सफरेबल] बाब ठरवली आहे. कोणताही शहाणा व्यापारी बाजारात उतरताना काय बघेल? मालाचा पुरेसा साठा आहे ना? नक्की किती आहे? माल कोणत्या दर्जाचा आहे? तो बाजारात नेण्याकरिता सक्षम व विश्वासार्ह वितरण व्यवस्था आहे का? मालाची मध्येच गळती आणि चोरी तर होणार नाही ना? मी लावलेली किंमत गि-हाईकाला परवडेल का? आणि या व्यवहारात मला फायदा किती होईल? कोठल्याही गल्लीबोळातील किरकोळ किराणा दुकानदाराला जे प्रश्न पडतील ते जल संपदा विभागाला वा म. ज.नि.प्राधिकरणाला पडलेले दिसत नाहीत. अन्यथा, सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती व गाळ किती? कालव्यांची प्रत्यक्ष वहनक्षमता किती? पाणी मोजायची व्यवस्था काय? कालव्यातून गळती, पाझर, वहन व्यय नक्की किती होतात? पाणी चोरी कशी रोखणार? पैसे देऊन माल घेणारे गि-हाईक किती? पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता कालव्यावर दारे (गेटस्) व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटरस्) आहेत का? या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसताना अचानक पाणी-व्यापा-याचे सोंग घेऊन जल संपदा विभाग आणि म.ज.नि.प्राधिकरण चक्क बाजारात उतरते याला काय म्हणावे? अद्न्यानाने केलेले धाडस? अंधारात मारलेली उडी? अव्यापारेशु व्यापार? की चक्क "ठोकून देतो ऎसा जे"?
तिसरे उदाहरण तर लै भारी! पाणी वापर हक्काचे निकष निश्चित करण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला आपण जरा जास्तच अधिकार देऊन बसलो, आपल्या हितसंबंधाना उद्या ते घातक ठरेल, शेतीचे पाणी उद्योगधंदय़ांकडे वळवण्याचे आपले वादग्रस्त निर्णय उद्या बदलले जाऊ शकतात हे लक्षात आल्यावर अजून धड अंमलातही न आलेला कायदा सत्ताधा-यांनी मध्यरात्री बदलून टाकला. प्राधिकरणाचे पंख कापायला सुरुवात केली.
म.ज.नि.प्राधिकरणामुळे जलक्षेत्रात एक नवीन भोवरा निर्माण झाला आहे. मंत्रालयात जल धोरणासंबंधी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामूळे एक नवीन वादळ राज्याच्या किना-यावर धडकण्याची शक्यता आहे. त्या वादळाचा केंद्रबिंदू कदाचित मुंबईत कफ परेडला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या नवव्या मजल्यावर म.ज.नि.प्रा.च्या वातानुकुलित कार्यालयात असेल.
तात्पर्य? म.ज.नि.प्रा. चा कायदा समजाऊन घेणे महत्वाचे आहे. आपल्याला वादळ अंगावर घेऊन लाटेवर स्वार व्हायचे आहे. कायद्यात जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवायच्या आहेत. लोकाभिमूख सशक्त जल कायदा व त्याची जनवादी अंमलबजावणी हे शेतक-याचे लाईफ-जॅकिट [बुडु नये, पाण्यावर तरंगत रहाता यावे म्हणून घालावयाचे जाकीट] ठरू शकते.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[२९ मार्च ते ४ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
No comments:
Post a Comment