(2) महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायदे: सर्वसाधारण चित्र

लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे

"विधी"लिखित - "जल-वास्तव" -  "जल-स्वप्न"

-- प्रदीप पुरंदरे

भाग १.० - "विधि"लिखित

 १.२ महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायदे: सर्वसाधारण चित्र

       कायदा करणं ही एक घटना (इव्हेंट) नाही तर प्रक्रिया (प्रोसेस) असते.नुसता कायदा करून "साईसुटयोsss"असं म्हणून चालत नाही. कारण नुसत्या कायद्याला तसा काही अर्थ नसतो. कायदा खरंच अंमलात आणायचा असेल तर त्या कायद्याचे नियम तयार करावे लागतात. विशिष्ट अधिसूचना काढाव्या लागतात. करारनामे करावे लागतात. अधिकारी नेमून त्यांना अधिकार प्रदान करावे लागतात. विहित नमूने व नोंदवह्या उपलब्ध करून द्याव्या लागतात.कायदा व नियमांना सुसंगत असे शासन निर्णय व परिपत्रके काढावी लागतात. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार कायदा व नियमात वेळीच बदल व दुरूस्त्या कराव्या लागतात. कायद्याला अभिप्रेत संस्थात्मक पुनर्रचना करून नवीन व्यासपीठं कार्यरत करावी लागतात. एक ना दोन...असंख्य बाबी असतात. कायदा करणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं हे एक निष्ठेने सदासर्वकाळ आपणहून पाळायचे व्रत आहे. ते किती कायद्यांच्याबाबतीत पाळलं जातं माहित नाही. सिंचन कायद्यांच्याबाबतीत मात्र ते पाळलं जाताना दिसत नाही.

      महाराष्ट्रात आज एकाच वेळी खालील चार सिंचन विषयक कायदे अंमलात आहेत:

१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ ( संपूर्ण राज्याकरिताचा मूळ / पालक(पेरेंट) कायदा)

२) पाटबंधारे महामंडळांचे कायदे, १९९६-९८ ( पाच महामंडळांकरिता प्रत्येकी एक कायदा)

३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५(महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना व सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच फक्त लागू)

४) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधिनियम,२००५ (महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना पाणी वापर हक्कांकरिता व संपूर्ण राज्याला इतर सर्व तरतुदींकरिता लागू)

      हे चारही कायदे परस्पर सुसंगत आहेत का याबद्दलच मूळात गंभीर वाद आहे. पण त्याबद्दलचा तपशील नंतर पाहू.

          महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ या कायद्याचा अपवाद सोडला तर इतर कायद्यांचे नियम अद्याप व्हायचे आहेत. म्हणजे अगदी कायदेशीररित्या बोलायचं झालं तर त्या कायद्यांनी "विहित" असं काहीच नाही. मग ते कायदे अंमलात आहेत असं म्हणायचं का?

      सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले, लाभक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना यांच्या अधिसूचना काढण्याचे  कामही अद्याप सर्व प्रकल्पात पूर्ण झालेलं नाही. ज्या प्रकल्पांच्याबाबतीत ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे त्या प्रकल्पांमध्ये जलसंपदा विभागाला, पाटबंधारे महामंडळांना आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला [म.ज.नि.प्रा.] कायदेशीर स्थानच (locus standi) नाही. मग अशा "तहात हरलेल्या" सिंचन प्रकल्पांचे कायदेशीर सिंचन व्यवस्थापन करणार तरी कोण? आणि कधी? ही परिस्थिती म्हणजे कालवे फोडणा-यांकरिता, पाणी चोरणा-यांकरिता, शेतीचं पाणी पळवणा-यांकरिता आणि पाणीपट्टी बुडवणा-यांकरिता "आव जाव घर तुम्हारा" आहे. काहीही करा कोणी विचारणाराच नाही!

       म.ज.नि.प्रा.अधिनियम,२००५ आणि त्या अन्वये अस्तित्वात आलेलं प्राधिकरण भारतातलं पहिलं म्हणून त्याचं किती कौतिक! पण या म.ज.नि.प्रा. अधिनियमान्वये एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तो कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार करायचा होता. आज सहा वर्षे झाली तरी त्याचा पत्या नाही. त्या आराखडयाच्या चौकटीत खरं तर म.ज.नि.प्रा.नं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. मग मूळ चौकटच नसताना म.ज.नि.प्रा.नं घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकतील का?

       संस्थात्मक पुनर्रचना करण्याकरिता म.ज.नि.प्रा.कायद्यान्वये दोन नवीन व्यासपीठं २००५ साली निर्माण केली गेली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोक प्रतिनिधींची "राज्य जल  परिषद" आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिका-यांचं "राज्य जल मंडळ" ही ती दोन महत्वाची व्यासपीठं. गेल्या सहा वर्षात झाल्या का त्यांच्या बैठका? घेतले का त्यांनी निर्णय? शेतीचं पाणी पळवणं, शेतीचा प्राधान्यक्रम, मध्यरात्रीतून कायदा बदलून टाकणं, सिंचनाचा प्रादेशिक असमतोल वगैरे वगैरे अति संवेदनशील विषयांवरून सध्या घमासान लढाई चालू असताना राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ यांना काहीच भूमिका नाही? चक्क आळीमिळी गुपचिळी??

               सिंचनविषयक कायद्यांचं सर्वसाधारण चित्र "बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात" असं असणं व ते तसंच राहणं हे महाराष्ट्रासारख्या "पुरोगामी" राज्याला भूषणावह नाही. अधिक काय बोलावे?

_________________________________________________________________

हे मागणं लई नाही बाप्पा!

* सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधानसभा व विधानपरिषदेनं घ्यावा.

* राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ  कार्यरत व्हावे.

* सिंचन कायद्यांच्या प्रचार व प्रसाराकरिता पोलिओ निर्मुलन मोहिमेच्या धर्तीवर राज्यस्तरावर विशेष मोहिम राबविण्यात यावी.

____________________________________________________________________

(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[फेब्रुवारी २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)